सरकारी खर्चमा भोज भतेर गर्न नपाइने

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड तोकेको छ । तोकिएको मापदण्ड अनुसार विदेशी अतिथि तथा पाहुनाका लागि बाहेक सरकारी खर्चमा भोज भतेर गर्न रोक लगाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको हो । नियमित प्रकृतिका कामलाई कार्यक्रम खर्चमा राखि सञ्चालन गर्न नपाइने र कार्यक्रम खर्चबाट मर्मत, इन्धन, बैठक भत्ता जस्ता खर्चमा समेत लेख्न नपाइने गरी अर्थले मापदण्ड तोकेको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता अपनाउन तयार पारिएको मापदण्ड अनुसार प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त काम गरे वापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता तथा खाना खाजा लगायत शीर्षकमा कुनै पनि प्रकारको भत्ता प्रदान नगरिने उल्लेख छ ।

तर, कोभिडकालमा अग्रिपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सफाईकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको हकमा भने कुल कार्यरत संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी जोखिम वर्गिकरणका आधारमा भत्ता दिन सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

निजी सवारी, भान्छे, निजी सहायक राख्नु पर्ने पदाधिकारीलाई ती कर्मचारीको शुरु पारिश्रमिकबाहेक महँगी भत्ता, चाडपर्व खर्च, पोशाक खर्चसमेत उपलब्ध नगराउने अर्थले स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारी वा आफ्नो निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा वापतको रकम लिन पाउने छैनन् । त्यस्तो लिएको भेटिएमा भने सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुने भएको छ । नियमित कामका लागि बैठक भत्ता नदिने तर कानून अनुसार गठन भएका समितिको बैठकका लागि भने भत्ता नरोकिने अर्थले जनाएको छ । मापदण्ड अनुसार सरकारले तोकेको अवस्थामा बाहेक एकभन्दा बढी सवारी साधन उपलब्ध नगराइने भएको छ ।

मापदण्ड अनुसार नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च बेहोर्ने गरि वैदेशिक अवलोकन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन नगरिने अर्थले जनाएको छ ।

विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त भएको निमन्त्रणाका आधारमा जाने क्रममा समेत सरकारको स्रोतबाट खर्च उपयोग गर्न नपाइने भएको छ ।

अर्थले आयोजना कार्यान्वयनका सिलसिलामा सरकारी निकायले मासिक खर्च विभाजन सहितको वार्षिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रथम चौमासिक अवधिभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत, त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजन भन्दा कम नहुने गरि प्रत्येक महिना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र १० प्रतिशत नतिजा निकाल्नु पर्ने भएको छ ।