प्रधानमन्त्रीको खुट्टा बाँधिदिएपछि विघटनकाे विकल्प थिएन: महान्यायाधिवक्ता

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सरकारलाई काम गर्न नदिइ प्रधानमन्त्रीको खुट्टा बाँधिदिएपछि कसरी काम गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै यस्तो अवस्थामा विघटनको विकल्प नभएको तर्क राख्नुभयो ।

प्रतिनिधि सभा बाध्यताले विघटन गर्नुपरेको भए पनि संविधानसम्मत भएको तर्क राख्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले विघटन संविधानसम्मत भएको धारणा राख्नुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले २०५१ सालमा पनि बहुमतको सरकार हुँदा हुँदै विघटन गर्नुपरेको स्मरण गराउँदै वर्तमान सरकारले पनि पाँच वर्षको कार्यकालका लागि चुनाव भए पनि कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदा चुनावमा जानुपरेको स्पष्ट गर्नुभयो । सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकारले जनमतको सौदाबाजी गर्नुभन्दा फेरि जनमतमै जानु न्यायोचित हुने ठहर गरिएको जनाउनुभयो ।

पहिलो र दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै भएको स्मरण गराउँदै उहाँले अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट विघटन भएको बताउनुभयो ।

रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको भूमिका असंवैधानिक भएको भन्ने प्रश्न उठाइए पनि नागरिकमा जाने राष्ट्रपति नभइ प्रधानमन्त्री नै हो, उहाँले भन्नुभयो, विघटन भएको प्रतिनिधि सभा फेरि बिउँतिने अवस्था छैन, प्रतिनिधि सभा मरेको नभइ चुनावमा जान मात्र विघटन गरिएको हो ।