दक्षिणी युक्रेनको जापोरिज्जियामा रुसी सेनाको गोलाबारीमा कम्तीमा ९ जनाको मृत्यु भएको छ ।

गोलाबारीमा १७ जना घाइते भएका त्यहाँका उपमेयरले जनाएका छन् । गोलाबारीपछि जापोरिज्जियामा ३८ घन्टा कर्फ्यू घोषणा गरिएको छ । सो क्षेत्रमा मोटार्स, ट्याङ्क, हेलिकोप्टर, रकेटमार्फत रुसी सेनाले हमला गरेको प्राप्त विवरणहरूमा जनाइएको छ ।

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले विलम्ब नगरी अर्थपूर्ण वार्ता गर्न आह्वान गर्न गरिरहेका बेला रुसी सेनाले तीव्र हमला गरिरहेको छ । २४ फेब्रुअरीदेखि भएको रुसी हमलामा सयौँ मारिएका छन् भने २५ लाख विस्थापित भएका छन् ।

याे पनि पढ्नुहाेस्:

ओलीको पक्षमा आयो सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, अब उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनु नपर्ने !

स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताकोको विरोध गर्दै आएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको पक्षमा अर्को कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएको अवस्थामा मात्रै अर्को कार्यकालका लागि उम्मेद्वारी दिन पाउने व्यवस्था कार्यान्वन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको उक्त प्रावधान खारेजीको माग गर्दै हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेनले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको हो।

सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार चैत १३ गतेका लागि दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि उपस्थित हुन भनिएको छ। सर्वोच्चले उक्त प्रावधान राख्नुको कारण पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ।

निवेदनमार्फत अध्यक्ष शेर्पाले निर्वाचन आयोगले बनाएको आचारसंहिता जनप्रतिनिधिको संवैधानिक र कानुनी हक प्रतिकूल भएको र उक्त प्रावधान खारेजीको माग गरेका छन्।

उनले प्रमुख र उपप्रमुख र अध्यक्ष र उपाध्यक्षले उम्मेदवारी दिनुपर्ने भए कसलाई राजीनामा दिने भन्ने टुंगो नभएको र स्थानीय तह पनि रिक्त हुने पनि रिट निवेदनमा दाबी गरेका थिए ।

आयोगले ३ चैतमा जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को दफा ३६ मा जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्ने भए राजीनामा पहिले दिनुपर्ने व्यवस्था छ। राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानको विरोध एमालेले गरेको छ।