एमसीसी परियोजनालाई ‘आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने’ सरकारको निर्णय

सरकारले वैशाख ९ गते मन्त्रिपरिषद्मार्फत ‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’का लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गर्‍यो । ‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालन हुन लागको ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तरगतको प्रसारणलाइन आयोजना व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न गठित संयन्त्र हो ।

सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेपनि मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालले कुनै थप बजेट पाउन लागेको होइन । मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालका एक अधिकारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटमार्फत नै आयोजनामा खर्च गर्न १० अर्ब बजेट दिएको छ ।

त्यसमध्ये नुवाकोटको रातोमाटेमा ३८५ रोपनी जग्गा किन्न करिब १ अर्ब ३५ करोड मात्रै खर्च भएको छ । त्यसबाहेक कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि खर्च भएको छ । खर्ब गर्न नसकेर साढे ८ अर्बभन्दा बढी बजेट फ्रिज हुने अवस्था छ ।

‘एमसीसीबारेको सम्झौता संसदबाट पारित नहुँदा आयोजनालाई काम गर्न सकस परेको छ,’ ती अधिकारीले भने,’हामीले चाहेर पनि अहिले भएको बजेट खर्च गर्न सकिरहेका छैनौं ।’

आयोजना पूर्वतयारीकै क्रममा रहेको र ठेक्का लगाउने काम समेत हुन नसकेकाले अपेक्षा अनुसार खर्च हुन नसकेको उनले बताए । ती अधिकारीअनुसार मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालका लागि केही शीर्षकमा अपुग भएको बजेट भने आन्तरिक रुपमा रकमान्तर गरिएको छ ।