‘नेपालको शिक्षा प्रणाली, कोरोनाको प्रभाव र शिक्षण क्रियाकलापका वैकल्पिक उपायहरु’

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालको एकिकरण पूर्व नेपालमा परम्परागत हिन्दु वैदिक शिक्षा अन्तर्गत गुरुकुल प्रणाली र बौद्द दर्शनमा आधारित बिहार, गुम्बा शिक्षा प्रणाली प्रचलनमा थिए। नेपाल एकिकरण पछि पनि शिक्षालाई राज्यले आफ्नो दायित्व भित्र नलिएको र बिभिन्न धार्मिक संघसंस्था, गुठि, व्यक्तिगत दान र सरकारी अनुदान आदिबाट शिक्षा क्षेत्रको लागि खर्च जुटाउने गरिन्थ्यो।

बि।स। १९१० मा दरबार हाइस्कुलको स्थापना संगै नेपालमा अंग्रेजी शिक्षा प्रणालीको सुरुवात भएको थियो । उच्च शिक्षाको शुरुवात भने त्रिचन्द्र कलेजको ९त्रिभुवन चन्द्र० स्थापना संगै बि।स। १९७५ देखि भएको थियो । राणाकालीन शासन रहुन्जेल सम्म नेपालमा शिक्षाको पहुँचसिमित व्यक्ति तथा समुदायमा मात्र रहेको थियो । बि।स। २००७ सालको शैक्षिक तथ्यांक अनुसार नेपालको साक्षरता केवल २ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । बि।स। २००७ साल सम्म प्रारम्भिक स्कुल ९प्राथमिक० पाठशाला ३२१, माध्यमिक स्कुल ११ र उच्च शिक्षा अन्तरगत त्रिचन्द्र कलेज मात्र संचालनमा रहेका थिए। (शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय)

राणाकालीन शासन अवसासन र देशमा प्रजातन्त्र आगमन संगै नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले पहलकदमी शुरुवात गर्दै आम जनसमुदायहरुको लागि बिद्यालयहरु खोल्ने र वालवालिकाहरुलाई शिक्षा दिने कार्यमा सक्रियता देखाएको थियो । बि।स। २००७ सालमा प्रजातन्त्रको वहाली संगै बि।स। २०४६ सम्म आइपुग्दा शिक्षा क्षेत्रको बिकास र विस्तारका लागि कैयन नीतिगत व्यवस्थाहरु भएका छन् ।

सर्वप्रथम नेपालमा शिक्षा प्रणालीको सुधारको लागि वि।स। २०११ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगद्वारा राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको आधार तयार गरिएको थियो । यस संगै वि।सं। २०१८ मा सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति गठन गरी शिक्षालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिएको थियो। नेपालमा नया शिक्षा प्रणाली स्थापनाको जग भने राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति २०२८ लाई मान्ने गरिन्छ । त्यसैगरी वि।स। २०३७ देखि हालसम्म विद्यालय र उच्च शिक्षामा पहुँचको विस्तार र गुणस्तर वृद्धिगर्न विभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएका छन् । जसमा सामुदायिक विद्यालय सहयोग कार्यक्रम, शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, उच्च शिक्षा परियोजना प्रथम र दोस्रो, रोजगारीका लागि सीप परियोजना, व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना आदि प्रमुख रहेका छन्।

वि.स. २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछि शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको लागि सुझाव दिने गरि तत्कालिन शिक्षामन्त्री गोविन्दराज जोशीको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो भने तत्कालिन शिक्षामन्त्री अर्जुननरसिंह केसीको नेतृत्वमा गठित अच्चस्तरिय शिक्षा आयोगले वि। स। २०५५ मा प्रतिबेदन तयार गरि शुझाव बुझाएको र शोहीअनुसार शिक्षामा सुधारका प्रयासहरु भएका थिए ।

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ ले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको थियो । यो संगै देशमा संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएको छ र संगसंगै शिक्षा क्षेत्रमा पनि कैयन नीतिगत सुधारहरु हुदै आएका छन् ।

त्यसपश्चात शिक्षामा गरिएका कानुनि व्यवस्थाहरुमा मुख्य गरेर शैक्षिक जनशक्ति तालिम विकास केन्द्रको तालिम नीति २०६३, विद्यालय शिक्षामा सुचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धि निर्देशिका २०६३, बृहत विद्यालय सुरक्षा कार्यान्वयन कार्यनीति २०७३, औपचारिक एण्ड डिस्ट्यान्स लर्निङ्ग पलिसी २०७५, बृहत विद्यालय सुरक्षा संचार रणनीति २०७५, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन २०७६, कोभिड-१९ कनटिञ्जेन्सि प्लान २०२०, बैकल्पिक प्रणालिवाट बिद्यार्थिलाई सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ आदि रहेका छन् ।

नेपालको संविधान ९२०७२० ले मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ, जसमा सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको प्रत्याभूत गरिएको छ। त्यसैगरी आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने भनिएको छ। त्यसैगरी पन्ध्रौ योजनाले पनि शिक्षालाई मुलुकको दिगो शान्ति एवम सम्वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण रणनीतिका रुपमा अङ्गीकार गरेको छ। यो संगसंगै नेपाल सरकाले सन् १९४८ को घोषणापत्र, सन् १९८९ को वाल अधिकार महासन्धि लगायतका अन्तरास्ट्रिय सन्धिहरुको पक्षमा नेपाललाई उभ्याएको छ भने विद्यालयमा सबैको सहज पहुँच स्थापना गर्ने लक्ष राखेको छ।

शिक्षाको वर्तमान अवस्था
आ।व। २०७६र७७ सम्म आइपुग्दा नेपालमा करिव ३०,०३९ सामुदायिक र ६,४११ सस्थागत गरि ३६,४५० बालबिकास केन्द्र रहेका छन् । प्रारम्भिक बालबिकासको बिद्यार्थी कुल भर्नादर ८६। २ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा सामुदायिक बिद्यालयको गुणस्तर अभिबृद्दिको लागि माध्यमिक बिद्यालय छनौट गरि नमुना विद्यालयको रुपमा बिकास गर्ने क्रममा थप १०० वटा बिद्यालय छनौट हुन् गइ हालसम्म यस्ता विद्यालयको संख्या ३२२ पुगेको छ । मुलुकभर ७५३ स्थानीय तह मध्ये ६०७ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको सस्थागत पहुच पुगेको छ । शैक्षिक सत्र २०७५र७६ मा १०३ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पठनपाठन बिस्तार भएको छ । नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्न साक्षर नेपाल २०७६ कार्यक्रम अन्तर्गत ५३ वटा जिल्ला साक्षर घोषणा भैसकेका छन् । (शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय )

आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ सम्म ४३ जिल्लामा दिवा खाजा कार्यक्रम संचालन भई २२ लाख २९ हजार ३२४ विद्यार्थी लाभाम्बित भएका छन् । नेपाल सरकारका अतिरिक्त विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा विभिन्न ९ जिल्लाका १ लाख ८० हजार विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम संचालनमा रहेको छ।

मुलुकभर संचालित २९ हजार ६ सय ७ सामुदायिक विद्यालयामध्ये ८,३६६ बिद्यालयहरुमा कम्प्युटर सुबिधा उपलब्ध भएको छ । यी विद्यालयमध्ये ३,३७६ बिद्यालयहरुको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुचना प्रविधिको प्रयोग हुदै आएको छ । सूचना प्रविधिको उपयोगबाट शिक्षण सिकाइमा थप प्रभावकारिता ल्याई गुणस्तरिय शिक्षाको प्रत्याभूतिका लागि सवै माध्यमिक विद्यालयहरुमा सुचना प्रविधिको सुबिधा बिस्तार गर्ने लक्ष अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा १,००० माध्यमिक विद्यालयमा सुचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना भएको छ ।

शैक्षिक सत्र २०७६ मा नेपालमा कुल ३५ हजार ५ सय २० वटा विद्यालय संचालनमा रहेका छन। जसमध्ये आधारभूत ९१ देखि ५० तहमा ३५ हजार ६३, आधारभूत ९६ देखि ८ ० तहमा १६ हजार ६ सय ७० र आधारभूत ९ १ देखि ८ सम्म ० तहमा ३५ हजार २ सय ६२ बिद्यालय संचालनमा रहेका छन् । यसैगरी माध्यमिक तह ९९ देखि १२ ० मा १० हजार ८ सय ८९ वटा विद्यालय संचालनमा रहेका भने यसमध्ये पनि ४ हजार १ सय ८७ विद्यालयमा कक्षा ११ (१२ तह संचालन भएको छ। प्रदेशगत विवरण हेर्दा सबैभन्दा बढी विद्यालय वागमती प्रदेशमा ९१९।८ ५० र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेश मा ९८। ९ ५० रहेका छन् । मुलुकभरी रहेका सम्पूर्ण ९३५ हजार ५ सय २०० विद्यालय हरुमा २७ हजार ७ सय ४ सामुदायिक विद्यालय, ६ हजार ६ सय ८७ संस्थागत विद्यालय र १ हजार १ सय २९ धार्मिक विद्यालय रहेका छन् । (शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय )

आधारभूत तह सम्म ९१देखि ८० अध्यापन हुने विद्यालयमा सामुदायिक विद्यालय संख्या २७ हजार ६ सय ९२, सस्थागत विद्यालय ६ हजार ४ सय ४१ गरि कुल ३४ हजार १ सय ३३ ओटा विद्यालय रहेका छन् । माध्यमिक तह ९९ देखि १२० सम्म अध्यापन हुने विद्यालयहरुमा ७ हजार १ सय ५ सामुदायिक विद्यालय छन भने ३ हजार ७ सय ४५ सस्थागत विद्यालय रहेका छन् । शैक्षिक सत्र २०७६ मा सामुदायिक र सस्थागत विद्यालय गरि कुल ३ लाख १६ हजार ८ सय ३५ शिक्षक मध्ये करिव ४० प्रतिशत महिला शिक्षिका रहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा महिला शिक्षकको अनुपात ३२। ७ ५ रहेको छ भने सस्थागत तर्फा यो अनुपात ४६।७ ५ रहेको छ । वागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी शिक्षक ९करिव २० ५० रहेकोमा कर्णाली प्रदेशमा ७।७ ५ सहित सबैभन्दा कम शिक्षक रहेका छन् । (शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय)

शैक्षिक सत्र २०७६ मा सामुदायिक तथा संस्थागत गरि कक्षा १ देखि १२ सम्म का विद्यार्थीको संख्या ८१ लाख २७ हजार २ सय ६३ जना रहेका छन् । कक्षा ११ र १२ मा मात्रै जम्मा विद्यार्थी संख्या क्रमसः ३ लाख ४९ हजार ६ सय ३ र २ लाख ९२ हजार १ सय ५३ रहेको छ । सोहि शैक्षिक सत्रमा मुलुक भरि संचालनमा रहेका विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको संख्या करिव ५ लाख ३८ हजार रहेका छन् । ११ ओटा विश्वविद्यालय संचालनमा रहेकोमा सबैभन्दा बढी करिव ७७ ५ ९४ लाख १५ हजार ४ सय ८२ जना० त्रि वि मा र सबैभन्दा कम विद्यार्थी ९करिव १ सय ९१ जना० राजर्षी जनक विश्वविद्यालयमा रहेका छन् । त्यस्तै ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३ हजार २ सय ४७ जना विद्यार्थी अध्यायनरत छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यस अवधिमा थप १६ वटा गरि हाल सम्म जम्मा ४६ ओटा शैक्षिक सस्थाहरुलाई गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्याभूत प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ।

कोरोनाको उत्पत्ति र शैक्षिक क्षेत्रमा यसको असर
सन् २०१९ डिसेम्बरमा चीनको वुहान सहरमा सबैभन्दा पहिला मानिसमा कोरोना ९कोभिड(१९० भाइरस देखा परेको पुष्टी भयो । त्यसपश्चात अहिले विश्व जगत नै कोरोना महामारीबाट आक्रान्त बनेको छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा ९ जनवरी २०२० मा चीनको वुहान सहरबाट नेपाल फर्केका एकजना नेपाली विद्यार्थीमा शहिद शुक्रराज ट्रपिकल सेन्टरमा २३ जनवरीमा कोरोना भाइरस रहेको पुष्टी भयो ।

कोरोना महामारीको प्रत्यक्ष असर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, तथा शैक्षिक क्षेत्र लगायत अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रमा नै परेको छ र अहिले बिश्वजगत मै सम्पूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप ठप्प अवस्थामा रहेका छन भने तुलनात्मक रुपमा प्रकोप नियन्त्रण हुदै गएको देशहरुमा भने आंशिक रुपमा आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापहरु पुनस् संचालनमा आउदै गरेको अवस्था रहेको छ।

यति बेला कोभिड-१९ का कारण संसारभरी १ अर्व ३० करोड भन्दा बढी विद्यार्थी प्रभावित हुने गरि विद्यालयहरु बन्द अवस्थामा रहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि विद्यालय तथा उच्च शिक्षा, सिटिइभिटी, अन्य प्राबिधिक र अप्राबिधिक गरि करिव ८८ लाख विद्यार्थी पढाइ लेखाइ बाट वन्चित भएका छन् ।

कोरोनाकै कारण संचालनको पूर्ण तयारीमा रहेको एसइइ परिक्षा संचालन गर्न असम्भव देखिएपछि मन्त्रि परिषदको २०७७ साल जेष्ठ २८ को निर्णयले आन्तरिक मुल्यांकन बाटै विद्यालयले यस वर्षको प्राप्ताङ्क पठाइ एनइबि ले प्रमाणीकरण गरेर प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने निर्देशन दिएर स्कुल तहको परिक्षा सम्बन्धि अन्यौलता लाई हल गरेको छ । अर्कोतिर कक्षा ११ र १२, स्नातक, स्नातकोत्तर, उच्च तह, सिटिइभिटी, लगायत सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रका परिक्षाबारे भने अहिलेसम्म अन्यौलता कायम नै रहेको छ । स्नातकोत्तर तहका विभिन्न विभागहरुमा परिक्षा संचालनकै दौरान स्थगित गरिएका परिक्षा के हुने भनेर विद्यार्थी, अभिभावक सबै अन्योल अवस्थामा रहेका छन् ।
डब्लुएफओका अनुसार संसारभरी करिव ३७ करोड विद्यार्थीहरु पोषणयुक्त खानेकुराको लागि विद्यालयमा भर पर्ने गरेका छन र ति सम्पूर्ण विद्यार्थी विगत ४ महिना देखि सो खानपिनबाट वन्चित भएका छन् । विशेषगरी बालबालिकाको शिक्षण सिकाई प्रभावित हुनुको साथै सिमान्तकृत र विपन्न बर्गका बालबालिका हरुको शिक्षा स्वास्थ्य, र पोषणमा नराम्रो प्रभाव परेको छ ।

शिक्षा र विशेषगरी महिला शिक्षाको क्षेत्रमा सरोकार राख्ने मलाला फण्डका अनुसार करिव १० मिलियन छात्राहरु कोरोना कहर समाप्त पश्चात नियमित रुपमा विद्यालय फर्किन नसक्ने गरि प्रभावित भएका छन् । यसमा विद्यालय उमेरका छात्रा हरुको संख्या अधिक रहने अनुमान गरिएको छ । ९मलाला फण्ड०
अमेरिकी विश्वविद्यालय शिक्षामा रहेका अन्तरास्ट्रिय विद्यार्थीहरुमा चीनको हिस्सा करिव ३३।७ प्रतिशत र भारतको हिस्सा १८। ४ प्रतिशत रहेको छ र कोरोनाको कारणले अधिकांश विद्यार्थी नफर्किने भएकाले यसको असर अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने देखिन्छ भने दीर्घकालमा देशहरुको मानव संसाधन निर्माणमा समेत यसले असर पार्ने देखिन्छ।

संसारभरी करिव १५० भन्दा बढी देशहरुमा शैक्षिक संस्थाहरु पूर्ण तथा आंशिक रुपमा बन्द हुदा करिव ८२ प्रतिशत शिक्षकहरु काम विहिन भएका छ्न र यो क्रम बढिरहेकाले कतिपय शिक्षकहरु शिक्षण पेशा नै परिवर्तन गर्ने अथवा वैकल्पिक श्रोत खोज्ने स्तिथि सृजना हुन् सक्ने विगतका महामारी हरुले पनि देखाउदछ । विशेषगरी कम बिकसित र विकासोन्मुख देशहरुमा शिक्षक हरुलाई थप चुनौती रहेको देखिन्छ । इबोला लगायतका माहामारी पश्चात पनि सेरा लिओन तथा लाइबेरिया जस्ता देशहरुमा शिक्षकहरुलाइ पुरानौ अवस्थामा फर्किन असहज भएको र यसका लागि सरकारी तवरबाट खासै समस्या समाधानका पहलहरु नचालिएको परिबेशमा नेपालमा पनि कोभिड-१९ का कारणले यस्तो समस्या ल्याउनसक्ने प्रवल सम्भावना रहेको देखिन्छ र यसको प्रत्यक्ष असर भोलिको दिनमा संचालित हुने सिकाइ प्रक्रियामा पर्न सक्दछ ।

कोरोनाको कारण सृजित अवसरहरु
कोरोना भाइरस सबैको लागि नकारात्मक भएपनि यसले शिक्षा लगायत बिभिन्न अन्य क्षेत्रहरुमा केहि अवसरहरु पनि सृजना गरेको छ । नेपाल लगायत अन्य देशरुको शिक्षा प्राणालीमा यसले सृजना गरेका सकारात्मक परिवर्तन र अवसरहरुलाइ यसप्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ:-

• समय परिवेश अनुसार आफुलाई अद्यावधिक गरि शिक्षण सिकाइका वैकल्पिक माध्यम खोज गरि तिनै मार्फत सिक्न र सिकाउन तयारि हुनुपर्ने कुरा बोध गराएको छ ।
• शिक्षा क्षेत्रको प्राथमिकता, मेडियम अफ कन्स्ट्रक्सन, मेडियम डेलिभरी सिस्टम, विद्यालय शिक्षामा रिफ़्रेमिङ्ग, रिएइस्ट्चरिङ्गका लागि अवसर प्राप्त भएको छ र जसले गर्दा बैज्ञानिक ब्यबस्थापन मार्फत शैक्षिक जगतको प्रतिमान स्थानान्तरण हुने देखिन्छ।
• प्रविधिको प्रयोग गर्ने बानिको बिकास हुन् थालेको छ । अनलाइन तथा अफलाइन मोडमा शिक्षण सिकाइ मार्फत सिकाइलाइ निरन्तरता दिने अवसर पनि प्राप्त भएको छ।
• सिकाइ सहजीकरण क्षमता बिकासको प्रयाप्त अवसर संगै प्रविधिको उपयोग मार्फत स्वअध्यायन गर्ने बानीको विकास भएको छ ।
•  विद्यमान परिस्थितिमा शिक्षण क्रियाकलाप निरन्तरताका लागि मौजुदा व्यवस्था र सबैंधानिक व्यबस्था नै परिवर्तन हुने अवस्था आइरहेको र यसलाई शैक्षिक बिकास र शिक्षा क्षेत्रको प्रतिमान सिफ्ट को रुपमा बुझेर पहल गर्नु पर्दछ।
• अनलाइन सिकाइ र परिवर्तित परिबेशले अभिभावक र विद्यार्थीको बिचमा दोहोरो जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुन् पुगेको छ ।बर्तमान समयमा भैरहेका प्रयासहरु
• स्रोत साधनको पहुच र प्रयाप्तताका आधारमा रेडियो, एफ एम, टेलिभिजन र इन्टरनेट मार्फत अनलाइन क्लास, भर्चुअल क्लास, जुममिट, गुगल क्लासरुम मोडल, माइक्रोसफ्ट टिम, लगायतका बिभिन्न खाले प्लेटफर्म मार्फत वैकल्पिक सिकाइ कार्यक्रमहरु संसारभरीनै लागु गरिएको छ ।
• फेस टु फेस कक्षाहरु चलाउन सम्भव नभएकोले संसारभरीका कतिपय विश्वविद्यालय हरुले औपचारिक रुपमै प्रत्यक्ष क्लासहरु बन्द गराएर भर्चुअल क्लास संचालनमा ल्याएका छन् । अमेरिकाको वासिंगटन विश्वविद्यालयले प्रत्यक्ष क्लासहरु पुर्ण रुपमा बन्देज को घोषणा नै गरेको छ । कोरोना को प्रभाव तुलनात्मक रुपमा कम हुदै गएका देशहरु जस्तै चिन, साउथ कोरिया, जर्मनी, थाइल्याण्ड आदिमा आंशिक रुपमा सामजिक दुरी कायम गरेर अति नै उच्च सावधानी का साथ् केहि स्कुलहरु खोलिएका छन् भने पूर्ण रुपमा सुरक्षित भएर स्कुल तथा शैक्षिक संस्थाहरु चलाउने स्थिति कुनै पनि ठाउमा देखिएको छैन ।
• कतिपय ठाउमा विद्यालय तथा विश्वविद्यालय हरुले प्रिन्टिंग शैक्षिक सामाग्रीहरु तथा इमेलबाट सामग्री विद्यार्थी समक्ष पुर्याउने कार्यहरु गरिरहेका छन् ।
• नेपालको सन्दर्भमा पनि विभिन्न संघसस्था तथा शैक्षिक संगठन, समाजहरु र नेपाल सरकारले शैक्षिक तालिम केन्द्र मार्फत शिक्षकहरुलाई अनलाइन तालिम प्रदान गर्दै आइरहेको छन् ।
• विश्वविद्यालयले बिभिन्न खालका अनलाइन तालिम संचालन गरिरहेको छ र यसै बिचमा त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्रा।डा। शिवलाल भुसालको नेतृत्वमा गठित अध्यायन कार्यदलले दिने प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले विश्वविद्यालयलाई भर्चुअल कक्षा र परिक्षा संचालन बिषयमा निर्देशन दिन शिक्षा मन्त्रालयले अन्तिम तयारी गरेको छ ९नया पत्रिका असाढ १४ , २०७७ ०।
• काठमाण्डौ विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयले विभिन्न माध्यमहरु बाट अनलाइन कक्षा संचालन गर्दै आएका छन् । काठमाण्डौ विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरुको आन्तरिक रुपमा बिभिन्न माध्यमबाट परिक्षा लिएर शिक्षकको मुल्यांकनलाइ आधार मानेर प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । सिटिइभिटीको सन्दर्भमा भने अन्तिम निर्णय भैसकेको देखिदैन ।
• देशकै उत्कृष्ट सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुले प्रविधिको सक्दो प्रयोग गर्दै विद्यार्थी हरुलाई आंशिक रुपमा कक्षा संचालन गर्दै आइरहेका छन् । बिभिन्न विद्यालयले आफ्नै युट्युब च्यानल, रेडियो, टेलिभिजन लगायतका साधन तथा गुगल एपहरुको प्रयोग गरि कक्षा संचालन गरिरहेका छन् । प्रायः देशभरिका सबै विद्यालयले विद्यार्थीहरुलाई पुस्तक वितरण गर्दै फोन, म्यासेन्जर, भाइबर, व्ह्वट्सयाप लगायतका माध्यमहरुबाट सिकाइलाइ निरन्तरता प्रदान गर्दै आइरहेका छन् ।
• स्थानीय सरकार तथा बिभिन्न संघ संस्थाहरुको सहयोगमा स्थानीय एफ एम रेडियो तथा टेलिभिजन संग सहकार्य गर्दै शिक्षण सिकाइमा सहजीकरण गर्दै आइरहेका छन् । नेपाल सरकार शिक्षा तथा बिज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन, कोभिड(१९ कनटिञ्जेन्सि प्लान २०२०, वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीलाइ सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारि गरिसकेको छ ।
• एनसिडीइले कक्षा १ देखि ८ सम्मको भर्चुअल कक्षा संचालनको लागि सामग्री निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगी कक्षा संचालन गरिसकेको र कक्षा ९ र १० को सम्पूर्ण शैक्षिक सामग्रीहरु यस अघि नै निर्माण गरि भर्चुअल कक्षा संचालन गरिरहेको छ ।
• नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुदा न। ७७ मा बिधुतिय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरि अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यबस्था मिलाइने र सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्च गतिको इन्टरनेटको सुबिधा पुर्याउने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ।
• आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८ को बजेटको बुदा न १६३ मा कोभिड(१९ को कारण पठन पाठनमा सृजना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरि भर्चुअल कक्षा संचालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एव रेडियो मार्फत नया शैक्षिक सत्रको पठन पाठन सुरुवात गर्न व्यवस्था मिलाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । बजेटकै बुदा न १६२ मा राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम अन्तरगत शिक्षक तालिम, स्वयमसेवक शिक्षक परिचालन, विज्ञान प्रयोगशाला र सुचना प्रविधिमा जोड दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।समग्रमा हाम्रो शिक्षा प्रणाली भित्रको सिकाइको अवस्था परम्परागत रहेको र शिक्षामा रिफ़्रेमिङ्ग गर्न सकिएन र भर्चुअल क्लास, स्कुल र विश्वविद्यालयजस्ता नविनतम प्रविधिलाई हाम्रो शिक्षा नीति योजना तथा कार्यक्रमले उचित सम्बोधन गर्न सकेन भने हाम्रो शिक्षा अझै पछाडी धकेलिदै जाने पक्का छ । यद्दपि महामारी र बन्दाबंदिको अवस्थाले नेपालको शिक्षण सिकाइ, शिक्षक हरुमा रहेको प्रविधिको ज्ञान र हामीसंग रहेका पुर्वाधारहरुमा प्रविधिको स्थान बारे प्रस्ट पारेको र सोहि अनुरुप भर्चुअल सिकाइमा समग्र देश नै अगाडी बढीरहनुले सुखद भविष्यलाई इङ्गित गरेको छ । त्यसकारण कोभिड(१९ ले महसुस गराएको शिक्षामा रिफ़्रेमिङ्गको आवश्यकतालाइ अबका दिनमा सम्बन्धित सबै पक्ष र सरोकारवाला निकायहरुले गम्भीरताका साथ आत्मसाथ गर्दै अगाडी बढ्नुको बिकल्प देखिदैन ।

आगामी दिनहरुमा अपनाउनु पर्ने कार्यबिधि तथा उपायहरु 

नेपाल सरकार शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ ले शिक्षण पहुचका हिसाबले वर्गीकरण गरेको ५ ओटा समुह निर्माण गरि अध्यायन अगाडी बढ्नु पर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । यस अन्तरगत
१. सबै किसिमका प्रविधिको पहुंच भन्दा बाहिर रहेका,
२. रेडियो र एफ एम मात्र पहुंच भएका,
३. टेलिभिजनको पहुंच भएका,
४. कम्प्युटर भएका तर अनलाइन कनेक्टीभिटी नभएका,
५. इन्टरनेट तथा सुचना संचार प्रविधिको साधनमा पहुच भएका,

माथि उल्लेखित समुह भएका विद्यार्थी हरुको पहिचान प्रत्येक विद्यालयले स्थानिय सरकार संग समन्वय गरेर सोहि अनुरुप पहुंचको आधारमा कक्षा संचालन गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ ।

• बन्दाबंदीमै तथा विद्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित भएर अध्यायन अध्यापन गर्न सकिने परिस्तिथि नहुन्जेल सम्म महामारीका कारण प्रभावित शिक्षण क्रियाकलापलाई सुचारु गर्न सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालयले माथि उल्लेखित कार्यविधि अनुसार पहुंचताको आधारमा शिक्षण क्रियाकलापलाइ जारि राख्न सकिन्छ।
• विद्यार्थीलाइ स्व(अध्यायनको लागि प्रेरित गर्दै जाने र के कस्ता प्रविधि संग सम्बन्धित प्ल्याट्फ़र्म हरु प्रयोग गरि अगाडी बढ्न सकिन्छ भन्ने बारे प्रत्येक विद्यालयले संस्थागत निर्णय गरि अगाडी बढ्न सकिन्छ।
• स्थानीय तहले बिद्यालय बाट प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा सिकाई समुहका विद्यार्थीको सिकाइ सुचारु गर्ने बैकल्पिक माध्यमहरुको वातावरण सृजना गर्न सकिन्छ।
• ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरुमा टोलशिक्षा आर्यक्रमको व्यबस्था गर्दै विद्यार्थी र अभिवाबकको सम्पर्कमा रहेर कार्य सम्पादन गर्न सकिन्छ।
• तत्काल संचालनमा रहेका बिभिन्न खालका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता बेलाबेलामा अध्ययन गर्दै सोहि अनुरुप सुधारको आवश्यकता रहेमा बेलैमा सुधार गर्न तर्फ अगाडी बढ्न सकिन्छ।
• महामारीका कारण गुमेका र पछाडी परेक शिक्षण सत्रहरू प्राप्त गर्न बिषेस अभ्यासहरू, सिकाइ विधिको सुदृधिकरण र दूरशिक्षा जस्ता विधिहरुको प्रयोग गरि मिश्रित शिक्षण प्रणालीको बिकासमा जोड दिन सकिन्छ।
• प्रत्येक विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरु, शिक्षक र कर्मचारीलाइ पूर्णतया शुरक्षित प्रत्याभूत गराउने वातावरण निर्माण गरेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरुलाई मापदण्डको आधारमा पुनः सुचारु गर्न सकिन्छ।निष्कर्स
  नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधारोन्मुख रहेको छ । बि।स। २००७ देखि बि।स। २०७७ सम्म आइपुग्दा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा अनेकौ नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका कार्यक्रम र पहलहरु भएका छन् । यती हुदाहुदै पनि विद्यालयतह देखि विश्वविद्यालय तह सम्म प्रविधिको प्रयोग र प्रबिधिमैत्री शैक्षिक वातावरणको संस्थागत विकासमा भने कमजोर रहेको छ।विश्व जगत यतिबेला कोभिड-१९ को संक्रमणबाट आक्रान्त बनेको परिबेशमा यसप्रकारका बिभिन्न महामारी र चुनौतिहरुको सामना आगामी दिनमापनि गर्नु पर्ने परिस्थिति सृजना हुनसक्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि राज्य संचालन र दैनिक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनैतिक आदि क्षेत्रहरुमा प्रविधिको तहगत विकास र प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

  कुनैपनि देशको मानव संसाधन निर्माणको मुख्य आधार शिक्षा क्षेत्रको बिकास र बिस्तार रहने र देशको आर्थिक बृद्दि मानव संसाधनको विकासबिना सम्भब नहुने भएकाले शिक्षाक्षेत्र पछाडी रहनु भनेको देशको समग्र आर्थिक क्षेत्रको बढोत्तरी नै पछाडी रहनु हो । शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृदी र विकास, यसमा प्रयोग गरिएको प्रविधि र लगानीमा भर पर्दछ । संसारकै उत्कृस्ट शिक्षा प्रणालि रहेका देशहरु जस्तै फिनल्याण्ड, न्युजिल्याण्ड, नर्वे, अमेरिका, बेलायत आदिमा, शिक्षा क्षेत्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिव ६।५ देखि ७ प्रतिशत सम्म लगानी गरेको पाइन्छ भने नेपालमा बिगत २० वर्षमा औसतमा शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको सार्वजनिक लगानी कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३। ७० प्रतिशत मात्रै देखिन्छ जुन शिक्षामा प्रविधि प्रयोग, बिस्तार र शैक्षिक विकासको लागि अप्रयाप्त देखिन्छ।
  अहिलेसम्मको नेपलाको मौजुदा स्थितिको बिस्तृत अध्यायन र आंकलन गरि नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, नीति निर्माता, अन्य सरकारी र गैर( सरकारी संस्था लगायत विद्यालय, विश्वविद्यालय सबैले प्रविधी मैत्री वातावरण दशकको घोषणा गरि अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ । यसरि अगाडी बढेमा अवश्य पनि भोलिका दिनहरुमा मिश्रित९अनलाइन र प्रत्यक्ष ० शिक्षा प्रणालीको आधार बिकास हुने र त्यसले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई प्रविधि मैत्री बनाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरि देशको आर्थिक बिकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

  राजेन्द्र सिंह महरा
  शिक्षक, पद्मकन्या विद्याश्रम माध्यमिक विद्यालय डिल्लीबजार काठमाण्डौ
  महासचिव, सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधार समाज नेपाल