शिक्षामा बिभेदकारी नीति

घर बलियो हुनलाई घरको जग बलियो हुन जरूरी छ । अझै घर कति तलासम्म उठाउने हो सोही मुताबिक इन्जियरहरूले घरका नक्सा बनाउँछन् र तलानुसारका घरका जग बलियो बनाउने राय सल्लाह र जगको नक्सा तयार पारेर दिन्छन् ता की घर धनिलाई भूकम्पबाट हुन आउने क्षतिबाट नोक्सान ब्यहोर्न नपरोस्।

हो, यहाँ हामीले बुझ्नु पर्ने यही कुरा हो । देश भनेको हाम्रो घर हो र शिक्षा भनेको देशको जग। यही जग बलियो भएन भने घरहरू कम्जोर हुन्छन् र सानोतिनो वर्षात र भूकम्पका झट्काले पनि घरहरू ढल्ने हुन्छन् र कालान्तरमा गएर निकै नै नोक्सानको बोझ उठाउनू पर्ने हुन्छ।जुन बोझ सियोदेखि दियोसम्म अरूमै निर्भर हामीजस्ता नेपालीले उठाउन सक्ने छैनौँ ।

गाउँघरमा मैले सुनेको थिएँ, रिसका झोँकमा कसै-कसैले भन्ने गरेका उखानहरू-“तँलाई त दक्षिणतिर बगाएर उत्तरतिर खोज्नु पर्ने ।” हो, वास्तवमा हाम्राे सरकारले ठीक त्यस्तै कार्य गरिरहेको छ । उज्यालोका पहाडहरू मूर्खताका बुल्डोजरले भत्काएर अँध्यारोका धमिला बाढीहरूमा आफैँ बगिरहेको अवस्था छ । जसको चेतसम्म राख्दैन हाम्राे सरकार।

सन्दर्भ काभिड-१९ महामारी र नेपाल सरकारले ल्याएकाे राहत प्याकेज र त्यसबाट बिमुख निजी विद्यालयकाे हाे। निजी विद्यालयबाट अरबौँ कर असुल्ने सरकारले कोभिड–१९ को महामारीमा आ.व.२०७७/०७८ काे १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ कराेडकाे बजेटमा थुप्रै क्षेत्रलाई राहतका प्याकेज ल्याउँदा देशका शिक्षामा करिब २५ % साझेदार निजी विद्यालयहरूलाई भने राहतका आँखाभित्र पार्दै पारेकाे छैन।यसरी निजी/ संस्थागत विद्यालयहरु लाई राज्यले दिने विभिन्न सुविधाबाट बञ्चित गराउँदै शिक्षित आचार्यहरू पौडी खेल्ने सङ्लो पोखरीहरूमा मूर्खहरूका गोहीहरू पालिएकाे महशुस गरिदैछ र त्यहाँ प्यासिएर पानी पिउन आउने मृगहरूलाई झुक्याएर भोकका आहारा बनाइँदैछ।

नेपाल सरकारकाे तथ्याङ्क अनुसार देशभरमा ठूलो-सानो गरेर ६,५०० निजी विद्यालयहरू रहेका छन् भने सरकारि तथ्यांकमा समाबेस नभएका र मोन्टेसोरी विद्यालय गरी १०, ००० निजी विद्यालय रहेका छन् ।एक विद्यालय बराबर नयुनतम ३०० मात्रै विद्यार्थीहरूका दरले पनि तीस लाख विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयहरूमा अधययन गर्छन् । यी तीस लाख विद्यार्थीहरूका भविष्य हुन् निजी विद्यालयहरू।

एउटा सानो स्तरको विद्यालयमा पनि औसतमा दश जना शेयर धनीहरू रहेकाे  एक अध्ययनले देखाएकाे छ।यसरी हेर्दा देशभरमा एक लाखकाे हाराहारिमा निजी विद्यालय संचालकहरु रहेका छन्। यी शेयर धनिहरू पनि कुनै बाहिरका हाेईनन्।हाम्रै नेपाली शिक्षक दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू हुन्। निजी विद्यालयहरू भनेका केही अपबादलाई छाडेर शुद्ध नेपाली पूँजीबाट सञ्चालित शैक्षिक  संस्थाहरु हुन्।

निजी विद्यालयहरूले शिक्षाको माध्यमबाट देश निर्माणमा ठूलाे याेगदान पुर्याएका छन्।देशकाे शिक्षामा  निजी विद्यालयहरूकाे  करिब छ खर्ब लगानी रहेकाे छ।अर्काे कुरा एक विद्यालय बराबर थोरैमा पनि ३० जना शिक्षकहरूका दरले  दश हजार निजी विद्यालयहरूमा करिब तीन लाख शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन् भने एक लाखकाे संख्यामा स्वराेजगार र थुप्रै अप्रत्यक्ष रोजगार पनि सिर्जना गरेका छन्।तर यस पटककाे बजेटले यी सबै विद्यालयहरूलाई हेप्नू हेपेका छन् र अछुत जस्तो व्यवहार गरेका छन् । साँच्चै भन्नु पर्दा हाम्रो देशमा जातको मात्रै विभेद छैन, शिक्षाजस्तो क्षेत्रमा पनि निजी विद्यालयहरू  लाई दलितको व्यवहार गरिदै आएकाे कुरा प्रष्टै देखिएकाे छ।

यसरी लेखिरहनु पर्दा मेरा एकजोर आँखाहरू रसाएर आए । मेरा एकजोर हातहरू काँपेर आए । मै पनि एक शिक्षक हुँ । मैँ पनि एक अभिभावक हुँ ।आफैँ पनि निजी विद्यालयका शिक्षक भएको नाताले पनि तलब नपाउनुको पीडालाई लिएर यो लेख लेखिरहेछु र आफैँले आफैँमाथि हजारौँ प्रश्नमाथि प्रश्न गरिरहेछु ।मेरा यी प्रश्नहरूले भन्छन् “के यी निजी विद्यालयमा आबद्ध भएकाहरू यस देशका नागरिक होइनन् ? के यिनीहरूकाे राज्यमा याेगदान छैन ?

देशकाे उच्च ओहोदामा बसेका मान्छेहरु ,सरकारी शिक्षक कर्मचारी र सरकारी संस्थानका कर्मचारीहरुले भने निर्बाध रूपमा तलब पाईरहेका छन् । तर निजी बिद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरू बिना तलब कसरी जीवन यापन गरिरहेका छन् होला भन्ने बारेमा यो राज्यले किन सोचिरहेकाे छैन? या जानी-जानी बुझपचाइरहेकाे छ? बरु

उल्टै एउटा निजी विद्यालयले एउटा  सरकारी विद्यालयकाे भाैतिक पूर्वाधारमा खर्च गर्नु पर्ने र शैक्षिक गुणस्तर  सुधारकाे जिम्मेवारी लिनु पर्ने बजेटकाे प्रावधानले उल्टै आलो घाउमाथि नुन-खुर्सानी छरेझैँ बजेटले ढाँडै भाँचिदएकाे छ।

निजी विद्यालयहरूका आम्दानिकाे एक मात्र स्रोत भनेकाे विद्यार्थीहरूले तिर्ने  शुल्क हाे ।अहिले कोभिड–१९ को महामारीका कारणले गर्दा विद्यालयहरू चैत्रदेखि नै  बन्द  भएकाले शुल्क लिन सक्ने अवस्था छैन।यस्तो विषम अवस्थामा निजी बिद्यालयहरूले अाफ्ना शिक्षक कर्मचारीहरुलाई  तलब दिन प्राय:असम्भव रहेकाे अवस्था छ भन्ने कुरा सरकारलाई कुनै जानकारी नभएको भने होइन ।त्यसका लागि निजी विद्यालयहरूले सहुलियत ऋण  माग गरेका थिए । त्यो दिन पनि सरकारले मुनासिब ठानेन। उल्टै एउटा निजी विद्यालयले अर्को थप एउटा  सामुदायिक विद्यालय हेरिदिनु पर्ने बाध्यता  थोपर्याे। सरकारकाे याे कदम खेदपूर्ण एवम्  विडम्बनापूर्ण छ।निजी विद्यालयहरुलाई बाटोमा काँडा तेर्साएर काँडामाथि हिँड भन्ने सरकारकाे नालायकिपन हो भन्दा कुनै अतिसयाेक्ति नहाेला।

यी समस्याहरू भनेका त एक सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेहरूले पनि बुझ्ने कुराहरू हुन् । याे कुराले निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई संधैका लागि बन्द गर्ने सरकारको यो अघोषित नीति हो भन्ने प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ।सरकार एकातिर  रोजगार बढाउने कुरा त गर्छ तर भईरहेका रोजगार बचाउन ऊ संग कुनै याेजना छैन।कोरोना महामारीका कारणबाट अब धेरै निजी बिद्यालयहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् । सरकारको यस्तै रवैया रहिरह्यो भने निश्चित छ कि निजी विद्यालय आप्सेआप बन्द हुनेछन् , यसमा कुनै दुई मत छैन।

यदि निजी विद्यालय मात्रै पनि बन्द हुन गएमा त्यसबाट लाखौँको रोजगारी गुम्नेछ।यस कुरामा सरकारले अति गम्भिर हुनुपर्ने हाे।। तर अहिलेसम्म कुनै यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान पटक्कै गएकाे देखिदैन।विद्यार्थी भर्नादेखि हरेक कुरामा सरकारले निजी विद्यालयहरुलाई अप्ठेराे बनाउँदै आइरहेको छ।निजी विद्यालयहरूलाई वैशाखभन्दा अगाडि भर्ना नगर्नु भनेर आदेश दिन्छ हाम्रो सरकार तर भारतबाट एजेन्टहरू रातारात आएर पाँचतारे होटेलमा पुस-माघ महिना बाटै भर्ना गरेर करडौँ रकम कुम्लाएर जाँदासम्म सरकार मौन बस्नुले याे कुरा पुष्टि हुन्न र?

साँच्चै नढाँटी भन्नु पर्दा  छिमेकि मुलुकलाई पोस्ने र नेपाललाई संधै परनिर्भर बनाउने सरकार लागीपरेकाे भन्दा कत्ति पनि फरक नपर्ला। होइन भने आफ्नो देशको कल-कारखाना, उद्योग-धन्दा, शैक्षिक संस्थाहरू के कसरी चलेका छन्  र कसरी त्यसको अब्बल व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू तर्फ सरकारकाे ध्यान जानुपर्ने हो । आफ्ना देशका नागरिकहरूका भविष्यको सपना साकार पार्नलाई शिक्षा र शैक्षिक संस्थाहरुलाई व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सरकार चिन्तित् हुनु पर्ने हो तर त्याे व्यवहारमा देखिदैन।

बरु ठीक उल्टो छिमेकि देशको भलाई हुने काम गर्छ याे देशकाे सरकार।

निजी विद्यालयहरूले देशमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आईरहेका छन्।असंख्य विद्यार्थीहरू एस. एल. सी. मा हरेक वर्ष बाेर्ड प्रथम सहित उत्कृष्ट नतिजा पस्किएर निजी विद्यालयहरूले राष्ट्रमा अब्बल छाप छाड्न सफल भएका छन्।त्यहाँबाट उत्पादित बिद्यार्थीहरु देश विदेशमा हरेक क्षेत्रमा आफुलाई स्थापित गर्न सफल भएका छन्। साँच्चै भन्नू पर्दा नेपालकाे शिक्षामा आधुनिकीकरण गर्ने याेगदानकाे श्रेय निजी विद्यालयहरूलाई नै जान्छ।

यी निजी विद्यालयहरूबाट उतिर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई युरोपेली एवम् अमेरिकाका एक्से एक युनिभर्सिटीहरूले पूर्ण  छात्रवृत्तिमा पढने अवसर प्रदान गरेका छन् । यो हुनुु भनेको देशको शान र गौरवकाे कुरा हो जसले दक्ष युवा जनशक्ति उत्पादन गर्न सहयाेग गरिरहेका छन् । यसकाे श्रेय निजी विद्यालयहरूलाई जान्छ। सरकारकाे नीतिका कारण यी विद्यालयहरू बन्द भएमा कालान्तरमा गएर विद्यार्थीहरूले भैपरी आउँदा लिनु पर्ने उनीहरुका आवश्यक अभिलेखहरू कहाँ खाेज्ने होला भन्ने एउटा गम्भिर विषय हाे। तर सरकारलाई त्यसकाे रत्तिभर पनि चिन्ता छैन ।

अर्काे महत्वपूर्ण कुरा के हाे भने  नेपालले WTO, BIMSTEC र BIPPA मा हस्ताक्षर गरी स्वतन्त्र  अर्थ व्यवस्थामा प्रतिबद्धता  जनाईसकेकाे छ।तर त्याे प्रतिबद्धताभन्दा बाहिर गएर राज्यले अहिले पनि निजी विद्यालयहरूलाई विभिन्न बहानाबाजी गरेर प्रताडित गर्ने गरेकाे छ।विभिन्न शिक्षा निर्देशिकाका नाममा अव्यवहारिक कुराहरु उछालेर दु:ख दिदै आईरहेकाे छ।सरकारी सो सरह शिक्षकहरूलाई तलब दिनुपर्छ भन्छ तर  शुल्क नबढा भनेर बाध्य पारिन्छ। हात-खुट्टा बाँधेर कुद् भन्ने सरकारको यो द्वैध  चरित्रका कारण  अाज निजी विद्यालयहरूलाई अप्ठ्याराे पारिएकाे छ जुन सम्झेर मलाई भित्रदेखि पीडा भएर आउँछ ।

यदि कथमकदाचित् कुनै कारणबाट यी निजी विद्यालयहरू बन्द हुनेअवस्था आयो भने, सो सँग आबद्ध रहेका उद्योग, व्यापार, छापाखाना, पुस्तक पसलहरू र अरू विभिन्न किसिमका व्यापारहरू सबै बन्द हुने अवस्था अउँनेछ र राज्यले थप अर्को चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो गम्भिर विषयमा भने अझै राज्यको ध्यानार्षण हुन सकेको छैन ।

यदि निजी विद्यालयहरुको अस्तित्व धरापमा परेमा

निम्न लिखित व्यवसायहरु पूर्णरूपमा प्रभावित हुनेछन्।

?पाठ्यपुस्तक प्रकाशन व्यवसाय जसले अरबाैँ

     लगानी एवम् हजाराैँकाे संख्यामा राेजगार

     सिर्जना गरिरहेका छन्।यी व्यवसायका मुख्य

     बजार निजी विद्यालयहरु हुन्।यी व्यवसायहरू

     धरापमा पर्नेछन् ।

?शिक्षक सप्लाई गर्ने धेरै जब सेन्टरहरु बन्द

     हुनेछन्।

?निजी विद्यालयहरु सङ्गीत र खेलकुदका

     सामानहरुका मुख्य खपतकर्ता हुन्।यदि निजी

     विद्यालयहरु बन्द भएमा यस्ता धेरै व्यापारहरू

     पलायन हुनेछन् ।

?एउटा निजी विद्यालयले कम्तिमा पनि बार्षिक

     पाँच लाख बराबरकाे भाैतिक पूर्वाधार निर्माण

     गर्छन् ।नेपालभरि दश हजार संख्यामा रहेका

     निजी विद्यालयहरूले बार्षिक पाँच अरब

     बराबरका सामान खरिद गर्छन् ।यदि निजी

     विद्यालय नभएकाे खण्डमा ती व्यवसाय पनि

     मरेर जानेछन् ।

?धेरै पुस्तक पसल स्टेसनरी  व्यवसायहरु पनि

     यसबाट पिडित हुनेछन।

?फर्निचर व्यवसाय र विद्यालयहरूका लागि

     प्रयोगमा आउने खेलकुद मनोरंजनका

     प्लास्टिक फाइबरका व्यबसाय पनि मरेर

     जानेछन्।

?देशभरका करिब दस हजार निजी विद्यालयले

     वर्षमा कम्तिमा पनि चार करोड पचास लाख

     बराबरको साउण्ड सिस्टममा मात्र खर्च गर्ने

     गर्छन्। निजी विद्यालयकाे अन्त्य संगै यस्ता

     व्यवसायहरु पनि मरेर जानेछन् ।

?स्कूल ड्रेस व्यवसायहरूका मुख्य बजार पनि

     निजी विद्यालयहरु नै भएकाले यी व्यवसायहरु

     पनि पलायन हुनेछन् ।

?क्यान्टिन र होस्टलमा खाद्यन्न आपूर्ति गर्ने

     व्यवसायहरू पनि मरेर जानेछन् ।

?एउटा विद्यालयले कम्तिमा बीसओटा कम्प्युटर

     इलोक्ट्रोनिक्स र स्कुल बस प्रयोगमा ल्याएका

     हुन्छन् ।देशभरका निजी विद्यालयहरुले खरबाैँ

     रकम बराबरका यस्ता वस्तुहरु खरिद गर्छन् ।

     यदि निजी विद्यालय बन्द भएमा यी व्यवसाय

     काे बजार सुक्नेछ र देशले अरबाैँ राजस्व

     गुमाउनेछ।

?निजी विद्यालयले वर्षमा थुप्रै कार्यक्रम  गर्ने भए

     काले मेटल वर्क,उडन वर्क खादा व्यवसाय लगा

     यत अन्य धेरै व्यवसाय घाटामा गई बन्द

     हुनेछन्।

बर्तमान अवस्थामा नेपाल एउटै कुरामा आत्मनिर्भर रहेको छ त्यो हो विद्यालय शिक्षा, त्यो पनि निजी विद्यालयका कारणले । यही आत्मनिर्भरतालाई तोड्नलाई छिमेकी देश लागि परेकोछ । नेता, कर्मचारी र विद्यार्थी नेताहरूलाई भित्रीरूपमा लगानी गरी यसलाई तहसनहस पार्न खाेजिदैछ। छिमेकी देशकाे माईक्राे म्यानेज्मेन्टकाे सिकार हुँदैछ

निजी विद्यालय।सरकारी विद्यालयहरूकाे गुणस्तर खस्किदै जानु र निजी विद्यालयहरू माथि नीतिगत तथा भौतिक आक्रमण हुनु भनेकाे अत्यन्तै  विचारणीय कुरा छ। यदि निजी विद्यालयहरू बन्द भई राम्रो शिक्षाका लागि नेपालका विद्यार्थीहरू भारत जानु बाध्य भएमा शिक्षा क्षेत्रबाट राज्यले जुन आम्दानी गर्थ्याे त्याे सबै गुम्नेछ , छिमेकी देश यही चाहिरहेको छ ।

विदेशमा आफ्नो देशलाई आत्मनिर्भर र शक्तिशाली बनाउनका खातिर स्वदेशी लगानीमा सञ्चालित  शैक्षिक संस्था,कलकारखाना र उद्योगधन्दालाई

जोड् दिईन्छ तर हाम्रो देशमा चलिरहेका सरकारीदेखि लिएर निजी उद्योगधन्दा पनि बिस्तारै बन्द भइरहेका छन् ।बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना , हेटौडा कपडा उद्योग, हिमाल सिमेन्ट उद्योग, बिराटनगर जुट मिल, विश्वको नै तेस्रो स्थानमा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना र साझा बस सेवा बन्द गराइयो ।अब पालाे निजी विद्यालयकाेा।ती उद्योगहरूमा लाखौँ संख्यामा काम गरिरहेका मजदूर र कर्मचारीहरू आज बेघर भएका छन् । कोही बाध्य भएर विदेश पलायन हुनु परेकाे अवस्था छ भने कोही गाउँघरमा नै खेती गरेर अथवा जीविकाेपार्जन गरेर बसिरहेछन् ।निजी विद्यालयका हकमा अब यही श्रृङखला पुनरावृत्ति नहाेला भन्न सकिन्न।

साँच्चै भन्नु पर्दा हाम्रो देशमा सरकारको कुनै ठोस् नीति, भिजन र कार्ययोजना छैन जसले अर्थतन्त्रमा बलियो टेवा पुगोस् र देश समृद्ध हाेस्। अन्तर्राष्ट्रिय  शिक्षा मापदण्ड पछ्याईरहेका निजी विद्यालयहरू लाई पनि धरापमा पारेर लाखौँ राेजगारदाता  र रोजगारी पाइरहेका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई टाट पल्टाएर बेघर बनाउँदैछ यो अन्धो सरकारी नीति र योजनाले। याे बहुत खेदजनक कुरा हाे।

हुनत: निजी विद्यालयले देश निर्माणका लागि जति याेगदान गरे पनि राज्य निजी विद्यालय मैत्री बन्न  सकेकाे छैन।समाजका एकथरि मानिसहरु शिक्षा लाई संविधानमा माैलिक अधिकार अन्तर्गत राखेकाले निजी विद्यालय खारेजी वा राष्ट्रियकरण  गर्नुपर्छ भन्दै विषबमन गर्दै हिँडिरहेका छन्।तर तिनलाई याे थाहा छैन वा बुझेर पनि बुझपचाई रहेका छन् कि नेपालकाे संविधान २०७२ भाग३, दफा-२ काे माैलिक हक अन्तर्गत उपदफा ‘घ’ मा नेपालकाे कुनै पनि भागमा पेशा व्यबसाय गर्न पाउने र व्यापार उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने ब्यबस्था गरेकाे छ।त्यस्तै संविधानकाे धारा २५ मा सम्पत्ति माथिकाे अधिकार व्यवस्था गरेको  छ।धारा २५ मा कसैकाे सम्पत्ति सार्बजनिक हितका लागि अधिग्रहण गर्नु पर्दा उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ।धारा- १८ मा उल्लेखित  समानताकाे हक अन्तर्गत उपधारा २ र ३ मा राज्यले उत्पत्ति ,धर्म, जात ,लिङ्ग , अार्थिक अवस्था,भाषा, क्षेत्र , वैचारिक अास्थाका आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था  गरेकाे छ।

र लाेक कल्याणकारी राज्यको अस्तित्व  स्विकार्ने हाे भने निजी विद्यालय र त्यहाँ अध्ययन गर्ने लाखाैँ विद्यार्थीहरु माथि राज्यको तर्फबाट विभेद गर्नेहरु प्रति आवश्यक कारबाही  हुनुपर्छ कि पर्दैन?

राज्यले दूर संस्थान खाेलेर व्यापार गर्ने, एयर लाइन्स कम्पनि खाेलेर व्यापार गर्ने,नेपाल साल्ट ट्रेडिङ खाेलेर व्यापार गर्ने, खाद्य संस्थान

खाेलेर व्यापार गर्ने, आयल निगम खाेलेर व्यापार गर्ने नाफा कमाउने अनि राज्यले किन व्यापार गरेकाे भनेर प्रश्न नउठाउने हाम्राे समाज एउटा सामान्य नागरिकले निजी विद्यालय खाेलेर व्यवसाय गर्दा किन आपत्ति गर्छ ? किन विषबमन गर्छ ? हामी कतातिर जादैछाै?

अन्तमा,मलाई यति भन्नू छ, ए सरकार! तिम्रो कालो चस्मा खोलेर नियाल देश र जनतालाई साधारण नागरिकका आँखाले अनि देशलाई आत्मा निर्भर बनाउन नेपाली दाजुभाई र दिदिबहिनीहरुले  साना साना लगानी गरी सञ्चालन गरेका निजी विद्यालयहरु पनि देशकै सम्पत्ति हुन् भनेर आत्मसात गर।यिनलाई दलितकाे व्यवहार नगर। राष्ट्रिय  पूँजी र दलाल पूँजी पहिचान गर।यसलाई साैतेला व्यवहार नगर।यसलाई पनि तिम्राे हात र साथकाे जरुरी छ। यदि तिमीले राष्ट्रिय  पूँजी र दलाल पूँजी पहिचान गरेनाै भने अनि राष्ट्रिय  पूँजीलाई संरक्षण गरेनाै भने हामीले संधै अरुकै भरमा बाँच्नु पर्नेछ।अरुकाे गुलाम भएर बाँच्नु पर्नेछ र नेपाल अनि नेपालीलाई गुलाम बनाउनेहरुलाई याे देश र देशवासीले कालाे इतिहासका रूपमा सम्झिरहने छन्।समय अझै छ सुनाैलाे ईतिहास रच्ने।बाँकी तिम्राे विचार…..