अपराधका घटनाको पुनरावृती नहोस्

हाम्रो संविधानको प्रस्तवना भन्छर्– बर्गीय, जातिय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातिय छुवाछुतको अन्त्य गरि…।’ त्यस्तै जातिय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ ले सम्बन्धित अपराधको परिभाषा सजाय र क्षतीपुर्ती तोकेको छ ।

कानुनी रुपमा जे–जस्ता व्यबस्था भएपनी हाम्रो समाजमा अनेक प्रकारका विभेद र हिंसाका घटनाहरु निरन्तर भइरहेका छन् । केही दिन अघि मात्र प्रेमिकालाई विबाह गर्ने उद्देश्यका साथ जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नम्वर ७ का नवराज विक केही साथिहरु लिएर प्रेमीकाको घर जाँदा जातिय विवाद भएको विवादकै क्रममा केटी पक्षबाट आक्रमण हुँदा नवराजसंगै ६ जनाले ज्यान गुमाए । यस प्रकारको घटना गम्भिर र खेदजनक छ । अन्तरजातिय प्रेम विबाहलाई लिएर पछिल्ला १० वर्षमा मात्र थुप्रैको ज्यान गइसकेको छ । समाजमा यस्ता अमानविय घटनाहरु क्रमश घटिरहनु हाम्रो लोकतान्त्रिक चेतना माथिको प्रहारको रुपमा लिइनु पर्दछ । समाजमा विद्यमान जातिय छुवाछुत तथा भेदभावका कारण समय–समयमा हत्या एवं आत्महत्या समेत भइरहनुले हाम्रो सामाजिक मुल्यमान्यता, सँस्कार, संस्कृती, परम्परालाई नै उपहास गरिरहेको छ ।

कुनै बेला हामीलाई कानुनले नै जातिय छुवाछुत तथा भेदभावलाई प्रशय दिएको थियो । समाज, धर्म र कानुनले चल्ने कानुनको अधार चाँही शास्त्र हुने हँुदा समाजमा लामो समय बैधानिक भेदभावले जरा गाडेको इतिहास भने नभएको होइन र इतिहासमा भएको अन्याय प्रति हामीले क्षमायाचना गर्नै पर्छ । मनुस्मिृती, जयस्थिती मल्लको मानब न्याय–शास्त्र, जंग बहादुरको मुलुकी ऐन १९१० ले हामीलाई जातिय भेदभावको अपराध गर्न प्रेरित गरेकै हो । प्रजातन्त्र, बहुदल र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रामा नेपालका दलित वर्गका जनताको भुमिका एवं बलिदानीलाई नकार्न मिल्दैन । हामीले आज लैंगिक, जातिय लगायत विभिद प्रकारका भेदभाव हटाएर सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने संविधान र कानुन ल्याएका हौँ ।
समाजमा अनेक प्रकारका विभेद र हिंसाका घटनाहरु भइरहँदा अझ समाजमा भएका कतिपय जातिय छुवाछुत तथा भेदभावका घटनालाई अन्य कानुन र सन्दर्भसंग जोडेर न्यायपुर्ण फैसला हुन नदिएको आवाज पनि उठिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा समाज भित्रै मिलेमतो, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दवाव दिएर कानुनी प्रक्रिया र कारबाही रोकिएको आवाज पनि उठ्न थालेका छन् । एउटा सभ्य र न्याय प्रमी नागरिक हुनुको नाताले हाम्रो लागि यस्ता सामाजिक, जातिय, लैंगिक, वर्गिय विभेद स्विकार्य हुनु हुँदैन र छैन पनि । विभेद रहित समाजका लागि राज्य मात्र हैन प्रत्येक नागरिकले आफुलाई जिम्मेवार सम्झनु पर्छ । आजको हाम्रो समाजमा कुनै पनि एउटा समुदायले मानिसको दर्जा नपाएर जातिय विभेद भोग्नु प्रत्येक नागरिक र राज्यका लागि लज्जा बोधको विषय हो । हाम्रो समाजमा अझै पनि कथनी र करणीमा फरकता भेटिन्छ । सिद्धान्त र आदर्शका भाषण छाट्ने हामी यथार्थको धरातलमा न्याय गर्न चुकिरहेका हुन्छौँ । जातिय विभेदसंग सम्बन्धित जाजरकोटको नरसंहार मानविय क्षतीमात्र हैन २१औँ शताब्दीको समयमा पनि बर्बरताको युगको झल्को दिन्छ । जाजरकोट, रुकुम त्यस्ता जिल्लाहरु हुन् जसले तत्कालिन नेकपा (माओवादी) को आव्हानमा जनयुद्ध लडियो । त्यसमा प्रमुख रुपमा परिवर्तनका पक्षमा बलिदानीका साथ लड्ने दलित समुदाय नै आजको लोकतान्त्रिक शासनमा पनि उत्पिडित छ । कागजमा आउने परिणामले प्रतिफल दिँदैन भन्ने कुरा त यहि २ जिल्ला हो । जहाँ २ वर्ष अघिनै जातिय छुवाछुत मुक्त घोषणा भइसकेको थियो ।

समाजमा जातीय भेदभाव जस्तो जघन्य र अमानविय अपराध हुन नदिन राज्यले समयमै ठोस कदम चाल्नु पर्छ । संबिधान, नियम, कानुनले मात्र पुग्ने रहेनछ । स्थानिय बासिन्दालाई जातीय भेदभाव अपराध हो भन्ने चेतनाको संप्रेषण गर्दै दोषी ठहरिएकालाई कडा कारबाही गर्नु पर्छ । कानुनको नजरमा कसैले पनि उन्मुक्ती पाउनु हुँदैन र उन्मुक्ती दिने कुरा क्षम्य पनि हुदैन । यस अघिका पटक–पटकका जातीय भेदभाव अन्तर्गतका अपराधहरु हुँदा पनि हदैसम्मको कानुनी कारबाही नहुनुले पनि दण्डहिनता बढेको पाइन्छ । यस्तो नरसंहार युक्त घटनामा संलग्न दोषी प्रमाणितलाई नेपालको विद्यमान कानुन बमोजिम हदैसम्मको दण्ड सजाय तथा पिडितलाई न्याय र क्षतिपुर्ति दिन सकेमा मात्र यस्ता अपराधका घटनाको पुनरावृती हुने छैन ।

(लेखकः विनोद चालिसे नेपाली काँग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्वर ४ का सचिव एवं प्रदेश (ख) का सभापती हुन् ।)