‘काेराेनाकाे कहरका कारण काेही पनि नमराैँ, कसैलाई नमाराैँ: सबैले केही न केही याेगदान गराैँ’

एउटा नागरिकता भएकाे नागरिककाे हैसियतले आज केही बाेल्न र लेख्न मन लाग्याे । मानव जातिलाई सभ्यताकाे शृङ्खलामा उकास्ने काम शिक्षाले नै गरेकाे हाे।नेपालमा धेरै शासक प्रशासकहरु जन्मिए।शासन पनि चलाए ।तर कुनै पनि शासकले शिक्षालाई केन्द्रमा राखेकाे इतिहास खासै देखिंदैन। बढीमा १७ देखि २३% सम्ममात्रै बजेट शिक्षाका लागि विनियाेजन हुनु शिक्षालाई गाैण रुपमा देख्नु।कुनै पनि शासक र सरकारले शिक्षाविना समृद्ध देश बनाउँछु भन्ने सपना देख्छन् र जनताकाे जीवनस्तर उकास्छु भन्छन् भने तिनीहरु देशकाे हितमा काम गर्दैनन् भन्ने बुझ्दा हुन्छ।

अहिले समग्र विश्व नै काेराेनाकाे कहरमा छट्पटिरहेकाे छ । समग्र विश्वकाे अर्थतन्त्र ठप्प छ । हरेक सरकार तथा प्रशासकले विभिन्न बिकल्पहरु खाेजिरहेका छन्।हरेक पेसा,व्यवसाय तथा उद्योग कलकारखाना र यसकाे भविष्य पनि सङ्कटमा परेकाे छ। यस परिदृश्यमा निजी क्षेत्रकाे व्यवसाय तथा दैनन्दिन गुजारा नै सङ्कटमा पर्दैछ।हरेक देशका सरकारहरु लकडाउनकाे अस्त्र फ्याँकेर काेराेना नियन्त्रण गर्न खाेजिरहेका छन्।एउटा अस्त्र त लकडाउन हाेला तर सर्वाेपरि अस्त्र भने लकडाउन हाेइन।लकडाउनका बेला लाखौं श्रमजिवी,कर्मचारी,गरिब तथा न्यून आयस्तर भएका नागरिकहरु अनि कलिला बालबालिका र नलेज बढाउने बेलाका कलेजका विद्यार्थीहरुकाे दैनिकी नै अन्याैल तथा सङ्कटमा परेका बेला अब सर्वपक्षीय सराेकारवालाहरु बहुबिकल्प लिएर उदाउनुपर्ने देखिन्छ। नेपालका सवालमा निजी शिक्षा क्षेत्र,पर्यटन तथा उद्याेग र विप्रेषणकाे स्राेत पनि ऋणात्मक बन्दै गएकाले र स्राेतविहीन भएकाले आर्थिक सङ्कट सबै क्षेत्रमा देखिनु अस्वाभाविक हाेइन ।

नेपालकाे शिक्षा मन्त्रालय विद्यार्थीलाई नपढाउ भन्छ।सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय प्रविधिकाे प्रयाेग नगर भन्छ।निजी शैक्षिक संस्थाहरुले अनलाइन शिक्षण गर्दै आफू पनि सिक्दै र अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई समेत भर्चुअल जीवनकाे अभ्यास गराइरहेका बेला नेपाल सरकार भन्छ।घरैमा बसाऊ।बालबालिकालाई नपढाऊ।बरु टिभी र माेबाइलमा लत लागेर कलिला बालबालिकाहरुमा मनाेवैज्ञानिक असर पराेस् तर शिक्षाका नाममा केही पनि नगर।अनलाइन कक्षा चलाएर बालबालिकालाई शिक्षित नबनाऊ।उनीहरु अनलाइन प्रविधिमा अभ्यस्त भइदिए भने आफैँ आत्मनिर्भर बन्नसक्ने भर्चुअल जीवनपद्धतिकाे विकास गरेभने सरकारलाई चुनाैति हुन्छ।किनकि अनलाइनले कलिला बालबालिकालाई नवीन तथा नवीन र व्यापक तथा व्यापक अनि डिजिटलाइज्ड बनाइदियाे भने सरकारलाई समस्या पर्छ ।किनकि गरिबीका नाममा अहिलेका मितिसम्म सरकारले धेरै प्राेजेक्टहरु विफल बनाएरै भए पनि बजेट भित्र्याइरहेकाे छ। वि सं २००७ पछि प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिए तापनि अग्रगामी र दीगाे समाधानसहितकाे याेजना र सङ्कटका बेला प्याकेजमा कार्यक्रम ल्याउन कुनै पनि पालाकाे सरकारले जानेन । हाल अनलाइन कक्षाका लागि निजी क्षेत्रले बिकल्प नदेखेकाे र सरकारले नचलाऊ भनेकाे द्विपक्षीय प्राेपागान्डा सुन्ने हाे भने अब सानासाना कलिला मस्तिष्कका बालबालिकाहरुकाे भविष्य अन्याैलमा परेकाे छ। सरकारले खाली टेलिभिजन र माेबाइलकाे व्यापारलाई प्राेत्साहन गर्ने तर त्यसकाे नतिजालाई अध्ययन गरेन भने भविष्यकाे स्थिति र सिङ्गाे सभ्यता नै स्खलित हुने निश्चित छ । सरकार आँखामा पट्टि बाँधेर बस्ने अनि अन्य क्षेत्रलाई यसाे गर र उसाे गरभन्ने उपदेशात्मक कुराले अब नागरिककाे जीवनमा सङ्कट पैदा हुने पनि निश्चित छ। उता कुनै कारण तथा नियाेजन पत्ता नलागेकाे काेराेनाकाे अपुस्ट परिभाषा दिंदै डब्लुएचओ पनि काेराेनाकाे आतङ्क फैलाएर निजी क्षेत्र र कमजाेर आर्थिक अवस्था भएका मुलुकलाई सडकमा ल्याउने स्वप्नमा छ । लकडाउन गरेर काेराेना नियन्त्रण गर्नखाेज्नु र भाेकाे बिरालाेलाई काेठामा थुनेर कुट्न खाेज्दा उत्पन्न परिणाम एकैखालकाे हुने पनि निश्चित छ ।

चाेकचाेकमा काेराेनाले मानवजगतलाई पर्खिरहेकाे छ ।पाइलापाइलामा काेराेनाकाे छाप पर्ने सम्भावना उच्च छ ।नाटकीय ढङ्गले घरि सिमापारिबाट आएका नागरिकबाट सरेकाे काेराेनाले नेपाललाई थिलथिलाे नबनाउला भन्न सकिन्न ।तर हरेक व्यक्ति सजग बनेर सतर्कता अपनाउने हाे भने केही मात्रामा भने राेकथाम हुनसक्छ। सरकारले २ महिनाका लागि इन्टरनेट,टिभी,बत्ती ,पानी,पेट्रोलियम पदार्थ,खाद्यान्न तथा दैनिक अत्यावश्यक सामग्रीलाई निशुल्क तर मापदण्ड राखेर प्रदान गर्नुपर्छ ।शिक्षाजस्ताे संवेदनशील विषयलाई केन्द्रमा राखी अब लकडाउनकाे माेडेलमा परिवर्तन गरेर समयान्तरअनुरुप विद्यालय तथा कलेजहरु खाेल्ने र ६५ दिनसम्म थुनिएकाे मानसिक सङ्कटकाे अवस्थामा भएकाे विद्यार्थीलाई सामाजिक बनाउनुपर्छ।स्थानीय निकायका रहाेवरमा हरेक विद्यालयहरु विहान,दिउँसाे र बेलुका अनि अनलाइन सपाेर्टसमेत गरि समय व्यवस्थापन गर्ने तथा हरेक वडाहरुले एकापसमा समन्वय गरि सरकारी तलब खाइरहेका शिक्षक वा निजी विद्यालयहरुसँग समन्वय गरि आआफ्नाे वडाभित्रका विद्यालयलाई लक्षित गरि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ।सार्वजनिक रुपमा सबै उमेर समूहलाई लक्षित गरि सार्वजनिक याेगाका कक्षाहरु चलाउन थाल्नुपर्छ।स्वयंसेवकका नाममा भिडभाड बन्ने यथार्थलाई बाेध गरि अत्यावश्यक काम तथा कर्तव्यका लागि मात्रै हिंडडुल गर्ने माहाेल बनाउनुपर्छ।वास्तविक तथा खाेजमुखी समाचारमा जाेड गर्ने पत्रकार तथा दिलाेज्यान दिने स्वास्थ्यकर्मीलाई इन्टरनेट,बिजुली,पानी तथा केकेमा हुन्छ १०० % छुट गराइदिई हाैसला दिनुपर्छ।सुरक्षाकर्मी तथा उनीहरुका परिवारलाई पनि शिक्षा,स्वास्थ्य तथा उद्धृत कुराहरुमा मापदण्डअनुरुप १००% छुट तथा राहत प्याकेजकाे घाेषणाा गर्नुपर्छ। हिजाेका दिनमा सरकार ढाल्ने र बनाउने कुरामा खुब चासाे दिने नेपालका एनजीओ र आइएनजिओ लगायतका सामाजिक संस्थाहरुले विभिन्न संघसंस्थामा काम गरेका तर तलब पाउन नसकेका कर्मचारीहरुलाई आर्थिक राहतकाे कार्यक्रम ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ।

विश्वबैंकले यतिखेर संसारका श्रमिकहरुलाई लक्षित गरि दामासाही रुपले राहतकाे प्याकेज ल्याउनुपर्छ।त्यसका लागि हरेक सरकारहरुले पहल गर्नुपर्छ।नेपालका बैंकहरुले पनि 0% ब्याजमा ३ महिना ,3% ब्याजमा ६ महिना र ६% ब्याजमा ३ महिना गरि १ वर्षलाई प्याकेजमा विनाधिताे तथा धिताेसहित ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ र यदि कुनै संघसंस्थामा काम गरिरहेका कर्मचारीहरुकाे तलब जुनजुन बैंकमार्फत भुक्तान हुन्थ्याे साेही काराेबारका आधारमा ती कर्मचारीलाई पनि माथि उल्लेख गरेबमाेजिम मापदण्डमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइजानुपर्छ। यतिखेर निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई नाे वर्क नाे पे काे अवधारणा आइरहेका बेला पनि केही प्रतिशत भने राहत प्याकेजका बारे याेजना बनाउनु पर्दछ।अब लकडाउन कति समयसम्म रहने वा लकडाउनपछि कति समयमा संघसंस्थाहरु खुल्नसक्छन् त भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखी ५%, १०%, १५% तथा केकति र कहिलेदेखि भन्ने कुरामा छलफल भई आधिकारिक रुपमा याेजनम तयार गर्नुपर्छ।

आफू निजी स्कुलमा आबद्ध भएकाले यस क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीका बारेमा पनि दामासाही रुपमा राहज प्याकेजका याेजना ल्याउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छु । हिजाेका दिनमा दिनकाे ६/७ घण्टा पढाउँदा अभिभावकले जति रकम तिर्नुपर्थ्याे अहिले दिनकाे १:३०/२ घण्टाकाे अनलाइन कक्षाका लागि कति आर्थिक सहयाेग गर्ने त ,किनकि अनलाइन कक्षामा पनि प्रविधिमैत्री शिक्षकहरु डिजिटल सामग्री निर्माण र प्रयाेगमा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले तथा उहाँहरुकाे पारिश्रमिककाे एउटै स्राेत विद्यार्थी तथा अभिभावक नै भएकाले “काेही नमराैँ काेही नमाराैँ ” भन्ने प्याकेजका याेजनाहरु बनाउनुपर्छ।आज एउटा मात्र स्कुललाई अप्ठ्यारो पर्याे भने त्यसमा आबद्ध सयाैँ बालबालिका तथा कर्मचारीहरुकाे राेजीराेटी धरापमा पर्दछ।तर लकडाउनका नाममा विद्यालय बन्द मात्रै गर्ने नीतिमा सरकार र सरकारी संयन्त्र लागेकाे छ भने अबकाे पश्चगामी दिशाकाे तय सरकार आफैँ गर्दैछ भन्ने बुझिन्छ।अहिले सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरु पनि घरमा चुकुल लगाएर बस्नुभएकाे छ। उहाँहरुले चाहिँ पूरा तलब महिना मर्नेसाथ पाउने निजीमा काम गर्नेहरु चाहिँ भाेकभाेकै दिन काट्न बाध्यहुनुपर्ने दिन आएकाे छ। त्यसैले सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरतहरुकाे ३० देखि ४०% तलब तत्काललाई निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राहतका रुपमा वितरण गर्दा सबै नागरिकलाई न्याय हुन्छ।किनकि निजी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाहरु पनि यसै देशका नागरिक हुन् निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारी पनि यसै देशका नागरिक हुन्। कि त अनलाइन कक्षालाई सार्वजनिक रुपमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले चलाउनुपर्छ।जसकाे फाइदा निजीमा पढ्नेले पनि पाउँछन्।

निजामती कर्मचारीहरु पनि अत्यावश्यक भन्दा अन्य कर्मचारीहरु घरैमा छन्।उनीहरुकाे पनि केही प्रतिशत तलब निजी क्षेत्रकाे उत्थानका लागि सदुपयाेग गरिनुपर्छ। निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पनि कति% वा कति महिनाकाे कति रकम तर याेगदान गर्नुपर्छ।घरबेटीहरुले पनि कति % वा कति रकम छुट दिई याेगदान गर्नुपर्छ।राष्ट्र सेवक कर्मचारीले पनि कति % वा कति रकम याेगदान गर्नुपर्छ।कृषिखेति गर्ने किसानले पनि याेगदान गर्नेबेला आएकाे छ।प्राध्यापक तथा डाक्टरहरुले यतिखेर उत्प्रेरणात्मक शिक्षण गरि सकारात्मक माहाेल बनाउन याेगदान गर्नुपर्छ। अनलाइन कक्षालाई सबैकाे पहुँचमा पुर्‍याउनका लागि नेपाल टेलिकमले १०० रुपैयाँमा एक महिनासम्म अनलिमिटेड डाटा चलाउन मिल्ने गरि राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ।सानीटाइजर र मास्क अनि साबुन कम्पनीहरुले विद्यार्थीका लागि विशेष छुट तथा निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ।पुस्तक प्रकाशन गृहहरुले पनि अभिभावकहरुका लागि विशेष राहत स्वरुप बढीभन्दा बढी छुट तथा निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ।सरकारी प्रकाशन साझा प्रकाशनबाट प्रकाशित पुस्तकहरु निशुल्क रुपमा उपलब्ध हुनुपर्छ। विभिन्न लत्ताकपडा उद्योगले पनि कपडा वितरण गरि राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ।पानी कम्पनीहरुले पनि विद्यार्थीका लागि बिशेष छुटमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। किनकि अब आर्थिक विकासभन्दा प्रथम प्राथमिकता भनेकाे काेही पनि नमराैँ कसैलाई पनि नमाराैँ अनि कम्तिमा सबैले याेगदान गराैँ भन्ने हाे । सुरक्षित हुनुहाेस, सतर्क हुनुहाेस्।

(लेखक: शक्तिराज नेपाल साम्तेन मेमोरियल एजुकेशनल एकेडेमीका संस्थापक प्रिन्सिपल हुन् ।)