शनिबार, साउन ९ २०८३
ताजा अपडेट

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले...

नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश (आदेशसहित)

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अर्को झट्का दिएको छ । अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि झट्का लागेको हो...

प्रधानमन्त्री ओलीलाई झड्का, महन्त–राजेन्द्रलाई रुनु न हाँस्नु

नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ आज हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश मीरा...

नागरिकता अध्यादेशविरूद्धको सुनुवाइ आज

सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न, प्रतिनिधिसधा विघटन...

संसद विघटन मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, असार ९ देखि निरन्तर सुनुवाइ

सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाइ हुँदैछ । रिट न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको बेञ्चमा परेको छ । बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल,...

मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्धको रिट खतिवडाको बेञ्चमा

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै परेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको...

सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार, सबै रिटमाथिको सुनुवाइ अब संवैधानिक इजलासमा

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । संविधानको धारा ७६-५ को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विकल्प हुँदा हुँदै राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि...

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धका रिटमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदै

संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएको छ । तीमध्ये १९ वटा रिट साधारण इजलासमा र ११ वटाको संवैधाानिक इजलासमा सुनुवाइको...

संसद विघटनविरुद्धको रिटमा जेठ १३ र १४ गते पेशी तोकियो

सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग हालै भेट नगरेको स्पष्टीकरण दिएको छ । मंगलबार सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले विज्ञप्ति जारी गरी...

सर्वोच्च अदालतले भन्यो : प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच भेट भएको छैन

सांसद नरहेका सात मन्त्रीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशद्वारा बदर भएको छ । सांसद नभएका ७ जना मन्त्रीहरुको नियुक्ती असंवैधानिक ठहर गर्दै मन्त्रीहरुको नियुक्ति सर्वोच्चले...

बादल सहितका ७ गैरसांसद मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्चको आदेश