प्रधानमन्त्री ओलीलाई झड्का, महन्त–राजेन्द्रलाई रुनु न हाँस्नु

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अर्को झट्का दिएको छ । अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि झट्का लागेको हो ।

आज बसेको संवैधानिक इजलासले यस प्रकारको विषय संसदबाटै विधेयक पारित भई ऐनबाटै हुनुपर्ने भन्दै सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सहभागी थिए ।

यो आदेशले मदेशवादी दलहरुलाई रुनु न हाँस्नु भएको छ । यो अध्यादेशक आएपछि खुशी हुँदै सरकारमा गएको जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर–राजेन्द्र महतो खेमा सरकारमा टिकी रहने की बाहिरिने भन्नेर दोधारमा छ ।