संविधानमा बालबालिका

संविधान देशको मूल कानून हो । संविधान सरकारको लागि निर्देशिका हो । सरकारलाई शक्ति प्रदान गर्ने र शक्तिमाथि नियन्त्रण लगाउन कानुनी हतियार पनि हो । संविधान राज्य सञ्चालन गर्ने सहमतिको दस्तावेज हो भने नागरिकहरुका लागि हक अधिकारको बडापत्र पनि हो । संविधान राज्यको स्वरुप निर्धारण गर्ने लिखत हो भने राज्यका अङ्ग र तिनको सम्बन्ध निर्धारण गर्ने कानुन पनि हो । त्यसैले संविधान राज्य सञ्चालनको आधारको रुपमा रहने दस्तावेज पनि हो । संविधानलाई राज्यको शक्तिचित्र (Power map) पनि भनिन्छ । संविधानले नागरिक अधिकारको संरक्षणका साथै नागरिक कर्तव्यको निर्धारण गर्न, राज्यका अङ्गहरुबीच शक्तिको वितरण र सम्बन्ध निश्चित गर्न तथा शासक र शासितको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दछ । संविधान राज्यको काम कारवाहीलाई वैधता प्रदान गर्ने मूल कानून पनि हो । यसले सरकारको स्वरुपलाई निर्धारण गरि सरकारी शक्तिलाई सीमाङ्कन गर्दछ ।

संविधानले देशको राज्य तथा शासन सञ्चालन प्रक्रियलाई सुनिश्चित गर्दछ र यो नै हरेक देशको सर्वोच्च शासकिय दस्तावेज हो । संविधानले नै सरकारको गठन, सरकारका विभिन्न अङ्गहरुबीच काम, कर्तव्य तथा शक्तिको विभाजनका साथै तिनीहरुबीचको सुसम्बन्ध समेत सुनिश्चित गर्दछ । सामान्यतया संविधान लिखित नै हुन्छ । संसरभर संविधान लिखित दस्ताबेजको रुपमा रहेको छ भने बेलायत मात्र विश्वको त्यस्तो मुलुक हो जहाँ संविधान लिखित छैन । नेपालको संबैधानिक इतिहासमा नेपाल सरकार बैधानिक कानुन २००४ लाई पहिलो लिखित संविधानको रुपमा लिईएको छ । २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशम्शेर जवराले विदेशी संविधानविद्हरुको सहयोगमा मस्यौदा गराएर जारी गरेका थिए नेपाल सरकार बैधानिक कानुन २००४ । यो नै नेपालको पहिलो लिखित संविधान बन्न पुग्यो । २००७ सालमा राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनकारी शक्ति नेपाली कांग्रेस, राजा र राणाहरुको त्रिपक्षिय दस्ताबेजको रुपमा अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी गरियो । यहाँ अन्तरिम भन्ने शब्दले संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात बनिने संविधान सम्मको अवधिका लागि पुलको काम गर्ने गरी जारी गरिएको थियो । तर, कालान्तरमा तत्कालिन राजाले संविधान सभाको निर्वाचन गराएनन् । यसै समय देखि नेपाली राजनीतिमा संविधान सभाको निर्वाचन एक प्रमुख एजेण्डको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, अन्तरिम संविधान २०६३ हुँदै संविधान सभाले नेपालको संविधान २०७२ निर्माण गरी २००७ सालदेखि नेपाली जनताले संविधान सभाद्वारा निमार्ण गर्ने धोको राखेको संविधान निर्माण भयो । नेपालको इतिहासमा करिब ७० बर्षदेखि नेपाली जनताले आफनो शासन आफै गर्नका लागि निरन्तररुपमा संघर्ष गर्दै आएकोमा २०७२ सालमा नेपाली जनताको अभिलाषा पूर्ण भयो । संविधानले सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगालिक विविधतायुक्त, विशेषतालाई आत्मसाथ गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यवद्धता, सहिष्णुता सद्भावलाई संरक्षण, समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक सामजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै प्रस्ताबनामानै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति , सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाड्क्षा पुरा गर्ने लक्ष्य समेत राख्यो ।
आधुनिक विश्वमा संविधानलाई राज्य/देशको मूल कानुनको हैसियत प्राप्त छ भने संविधानलाई सार्वजनिक कानुन पनि मानिएको छ । व्यक्ति र सरकारका निकाय बीच लागू हुने यो दस्ताबेज सरकारको ढाँचा, शक्ति किटान र प्रयोगमा सीमा निर्धारण गर्ने कानुन पनि हो । यो कानुन विज्ञानको मूल भाग हो । संविधानले शासित वर्गका अधिकार र कर्तव्यलाई सुनिश्चित गर्दछ भने सरकारलाई शासन गर्न पथ प्रदर्शन गर्दछ । शासक वर्गले अधिकतम अधिकार प्राप्त गरेर शासन गर्न चाहन्छ भने जनता वा शासित वर्गले बढी भन्दा बढी सुविधा, स्वतन्त्रता या मौलिक अधिकारहरु उपयोग गर्न चाहन्छन् । हाल नेपालको संवैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार निर्माणको कोणबाट हेर्ने हो भने हामी विश्वको तुलनामा करिब २०० बर्ष पछाडि परेका छौं । नेपालको संविधान २०७२ ले नवीन मान्यता र सिद्धान्तलाई संस्थागत गरेको छ । गणतन्त्रसहित संङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी/मानुपातिक लगायत नयाँ मान्यता र सिद्धान्तलाई २०७२ सालको नेपालको संविधानले अङगीकार गरेको छ । यद्धपि यो संविधानलाई मुलुकका केही राजनैतिक पार्टीहरुले अस्वीकार समेत गरेका छन् । उनीहरुले संविधान जारी भए लगत्तै शंशोधनको मागलाई मूल एजेण्डा बनाएका छन् । शाश्वत रुपमा संविधान असंशोधनिय दस्ताबेज भने होईन् । समय, आवस्यकता र औचित्यताका आधारमा संविधान संशोधन गर्दै अघि बढ्नु मुलुकको हितमा हुन्छ ।

संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तब्यको व्यवस्था गरिएको छ । यहाँ संविधान संग बालबालिकाको सम्बन्ध माथि चर्चा गर्न खोजिएको छ । धारा १६ देखि ४८ सम्मले नेपाली नागरिकको हक र कर्तब्यलाई संविधानले व्यवस्था गरिरहँदा नेपाली बालबालिकाको सन्दर्भलाई पनि जोड्न खोजिएको छ । नेपाल आधुनिक विश्व रङ्गमञ्चमा प्रवेश गरेसंङ्गै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा समेत समाबेश हुन पुगेको छ । विश्वमञ्चमा सन् १९२४ देखि नै बालबालिकाहरुका अधिकार र हितका सम्बन्धमा सोच अगाडि बडेको हो । सन् १९४८ को मानवअधिकार घोषाणापत्रले बालअधिकारलाई विकसित गरायो । सन् १९५९ को बालअधिकार सम्बन्धी विश्व घोषणाले बालबालिका सम्बन्धमा विश्वको ध्यान आकृष्ट गराउँदै विश्वका देशहरुलाई यस तर्फ लाग्न दिशा निर्धारण ग¥यो । नेपाल पनि यि अभिसन्धिले गरेको दिशा निर्धारणको पछिपछि लाग्न बाध्य भयो ।
सन् १९८९ नेभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्र् संघको महासभाबाट पारित बाल अधिकार अभिसन्धिले राज्यहरुलाई बालबालिकाको क्षेत्रमा विशेष कार्य गर्न बाध्य बनायो । यसैगरी सन् १९९० सेप्टेम्बरमा भएको बालअधिकार विश्व शिखर सम्मेलनले सबै राष्ट्रलाई बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यन्वय गर्न दबाब सिर्जना समेत ग¥यो । यसको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा पनि प्रत्यक्ष रुपमा प¥यो । नेपाली राजनैतिक आन्दोलनमा बालबालिकाको अधिकार पनि छुटाउनै नहुने एजेण्डाको रुपमा स्थापित भयो । नेपालका राजनैतिक पार्टीहरुले देखावटी रुपमै भए पनि आ–आफ्ना मेनुफेष्टोहरुमा बालबालिकाका सन्दर्भलाई उठाउन बाध्य भए । फलस्वरुप बर्तमान संविधानमा बालबालिकाका सन्दर्भमा धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरी उपधारा १० सम्म व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले कम्तिमा हाम्रो देशका बालबालिकाहरुलाई बर्तमान संविधानले चिनेको छ भन्न कन्जुस्याई गर्न भने हुँदैन् । यस्तै उपधारा ८ मा त स्पष्ट ब्यवस्था गरी प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएका कुराहरुलाई ब्यवहारमा उतार्न सम्बन्धित पक्षको प्रतिबद्धता जरुरी हुन्छ । नेपालको जनसंख्याको करीब आधा हिस्सा ओगटेका बालबालिकाहरुलाई उचित वातावरण दिन राष्ट्र्ले उचित नीति ल्याउन जरुरी छ । संविधानमा बालअधिकारका बारेमा व्यवस्था गरिएकै भरमा व्यवहारमा बालबालिकाले न्याय पाउन सक्दैनन् । हाम्रो समाजमा गरीब बालबालिकाले गरीबि र अभावमा हुर्कनु परेको यथार्थ छ भने धनी भनिएका अभिभावकका बालबालिकाले पैसा र सुविधा पाए पनि स्नेह, ममता र घरको उचित वातावरण नपाउँदा उनीहरुमा हिनता, विद्रोह र जर्रोपन हुर्किएको पाइन्छ । चेतनाकै अभावमा अझै पनि छोरा र छोरीमा छुट्याएर व्यवहार गरिने चलन ब्यापक रहेको छ ।

घर र समाजबाट पाउनु पर्ने कुरा पाएमा बालबालिकाले ढुंगा, माटो र सस्ता वस्तुबाट पनि मनोरञ्जन लिन सक्छन् । अर्थात् पाउनु पर्ने कुराको त्यति कमी हुँदैन । बलबालिका समाजका एउटा अंग हुन् । मोलिको देश र विश्व यिनीहरुकै काँधमा हुन्छ । यो यथार्थ हो । त्यसैले आज उचित रुपमा हुर्किन, माया, प्रेम, शिक्षा, उपचार, सुरक्षा, पोषण र मनोरञ्जन उनीहरुले पाउनै पर्छ । आज उचित वातावरण पाएमा उनीहरुले ठीकसंग हुर्कने, बढ्ने र बुझ्ने मौका पाउँछन् । तर, हामीले बालबालिकालाई भोलिका कर्णधार हुन भन्दै मुट्ठी उचालेर भाषण गर्ने गरेका छौं । उनीहरुलाई ब्यवहार, शीप र संस्कारबाट टाडा बनाउँदै आएका छौं । आधुनिकताका नाममा न्यूनतम शीप हाँसिल गर्न बाट समेत उनीहरुलाई बञ्चित गराउँदै आएका छौं । उमेर अनुसारको सानो शारिरीक श्रम गर्न प्रोत्साहन गर्नुको बदला घाम पानी र माटो समेत नदेख्ने गरी कोठामा थुनेर राख्ने प्रबृत्ति हुर्कदै गएको छ अहिलेको समाजका अग्रजहरुको । त्यसैले अहिलेका बालबालिका शारिरीक रुपमा सतिशाल जस्तो नभई तोरीको बिरुवा झै बनेका छन् । अर्थात अहिलेका बालबालिका क्रमशः बोइलर कुखुरा झै भएका छन् ।

बालबालिका भोलिका कर्णधार मात्र नभएर बर्तमानका साझेदार पनि हुन । उनीहरुलाई बर्तमानमा साझेदार नबनाएर पसलहरुमा राखिएको डमिलाई सिंङ्गारे झै सिङ्गार पटार गर्न हामी उद्धत छौं । परिणाम स्वरुप हामीले हालसम्म उत्पादन गरेका बालबालिका नववयस्क हुन नपाउँदै खाडि मुलुकतिर आफ्नो भविष्य खोज्न भौतारिरहेका छन् । यो बर्तमानको यथार्थ हो । मुलुकहोस् वा विश्वमा, शान्ति नभएको अवस्थामा सबैभन्दा बढी बालबालिका नै पीडित हुन्छन् । बालबालिकाको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि सबैभन्दा पहिला त घर, परिवार, समाज, राष्ट् र विश्व सबैको आ–आफ्ना दायित्व र कर्तव्यहरु छन् । प्रत्येकले आ–आफ्ना ठाउँबाट दायित्व र कर्तव्य पूरा गर्ने कोसिस नभएसम्म बालबालिकाका अवस्थामा गर्न खोजिएका सुधार अधुरै रहन्छन् ।

पारसमणि दाहाल
उप महासचिब
नेसनल प्याव्सन, केन्द्रिय समिति
Email: [email protected]