‘मौद्रिक नीतिमा परेको शब्द : शिक्षा’

यस बर्षको मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र् बैंकले हालै सार्बजनिक गरेको छ । कोरोना महामारीले एकै पटक थला पारेको अर्थतन्त्र र स्वास्थ्य क्षेत्रले मुलुकमा गम्भिर समस्या खडा गरेको छ । महाब्याधीले अर्थतन्त्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र नभएर मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्रमा नराम्ररी असर पारेको छ । यस महाब्याधीले शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालिन प्रभाव छाडेको आंकलन गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीहरुको गुम्दै गएको शैक्षिक क्रियाकलापको समयलाई अन्य क्षेत्रमा जस्तो पुनरुत्थान गर्न सकिदैन । विद्यार्थीहरुको सिकाई क्रियाकलाप उनीहरुको उमेर समुह अनुसार निर्धारित हुन्छ । यस बर्ष सिक्न नसकेका विषय अर्को बर्ष सिक्ने भन्ने विषय मात्र काम चलाउ बिषय हो । उनीहरुको गुज्रिएको समयमा उनीहरुले जे जस्ता क्रियाकलाप गर्नु पथ्र्यो त्यो क्रियाकलाप आगामी दिन, महिना वा वर्षमागर्ने भन्ने हुँदैन् । विद्यार्थीहरुको सिकाईको क्रम बिना अवरुद्ध निरन्तर जारि रहनु पर्ने विषय हो । कुनै मेसिनले दिन, महिना वा बर्षमा उत्पादन गर्न नसकेको बस्तु निर्धारित समय भन्दा बढि समय लगाएर अझ भनौ ओभर टाईम (रात्रिको समय) मा समेत सञ्चालन गरेर तोकिएको वा सो भन्दा पनि बढि बस्तु (सामान) उत्पादन गरे जस्तो विद्यार्थीको सिकाई प्रक्रियालाई पुरा गर्न सकिदैन । सिकाई प्रक्रियाको आफ्नै सिलसिला हुन्छ । यो उनीहरुको उमेर, वातावरण, सहपाठि संगको अन्र्तरक्रिया आदि जस्ता विषयहरु समेतको सम्मिश्रणले विद्यार्थीको सिकाईको स्तरलाई अघि वढाएको हुन्छ । अहिले मुलुक भरका विद्यार्थीहरुको पठनपाठन ठप्प भएको छ । विद्यालय सञ्चालनको टुङ्गो हाल सम्म लाग्न सकेको छैन् । उनीहरुको सिकाई प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।
कोभिडका कारण ध्वस्त झै भएको अमेरिकामा समेत विद्यार्थीहरुको अवरुद्ध भएको सिकाईलाई निरन्तरता दिन त्यहाँका राष्ट्रप्रतिले ठाडो निर्देशन दिएका छन् । संसारको दाँजोमा हाम्रो मुलुकमा हाल सम्म न्यून प्रभाव परेको कोभिडको कारण देखाएर विद्यालय सञ्चालनको सुरसार गरेका केही स्थानिय निकायहरुलाई समेत लिखित उर्दी जारी गर्दै खबरदार ! हाम्रो आदेश बिना विद्यालय सञ्चालन गर्न पाईदैन । भन्ने जस्ता सूचना सम्प्रेषण गरिन्छ । बिगतको जहाँनिया राणा शासन र एकात्मक राज्य ब्यवस्था भएको पञ्चायती शासकहरुले पनि समय र परिस्थितिको आँकलन गरेर थोरै भए पनि समय सापेक्ष निर्णयहरु गर्ने गरेका प्रसस्त उदाहरण छन् । अहिलेको आधुनिक राज्य व्यवस्थाका सञ्चालकहरु “मेरो गोरुको बाहै्र टक्का” भने झै बिकल्पका बारेमा बहस गर्न रुचाउँदैनन् । सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको सल्लाह तथा सुझावको कुनै वास्ता गर्दैनन् । उनीहरुलाई फगत एउटै घमण्ड छ “बहुमत” र “बहुमतको सरकार” । हामी ब्रम्हा, बिष्णु, महेश्वर हौं । हामी ब्रम्ह ज्ञानी हौ । हाम्रो सोच वा निर्णय अकाट्य हुनुपर्छ । यदि हाम्रो सोच वा निर्णयमा कसैले औंला उठाउनु भनेको बहुमतको सरकारको बिरुद्ध हो भन्ने दरिद् मानसिकताले काम गरेको छ अहिलेको परिवेशमा ।
निजी विद्यालयका छाता संगठनहरुले बारम्बार आफ्ना भनाईहरु सार्बजनिक गर्दै आएका छन् । लिखित होस् वा मौखिक, भेटघाट होस् वा अन्र्तरक्रिया । अवरुद्ध भएको विद्यार्थीहरुको पढाईलाई निरन्तरता दिने विषयमा थुप्रै बिकल्पहरु प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरुको प्रयास निरन्तर जारी छ । अवरुद्ध भएको शैक्षिक क्रियाकलापलाई पुनः सञ्चालन गर्ने र कोरोना महाब्याधिले निम्त्याएको शैक्षिक क्षेत्रको लागानीलाई पुनः लयमा फर्काउन सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका आफ्ना धारणाका बारेमा बहस गर्न गरेको प्रयासको सार्थक उपलब्धि हाल सम्म प्राप्त हुन सकेको छैन । कुम्भकर्ण झै निदाएको बहनामा तल्लिन सरकार आफु भित्र खिचडि पकाउन नै ब्यस्त छ । ६४ पेजको मौद्रिक नीति सार्बजनिक गरेको राष्ट्र् बैंकले नीतिको २१ औं पेजको बुँदा नं. १०६ मा “कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मरोरञ्जन लगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र व्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिन भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरिनेछ ।” भन्ने उल्लेख गरेको छ । यस बुँदामा शिक्षा भन्ने शब्दको प्रयोग त गरिएको छ । तर निजी लगानीका शिक्षालयहरु र तिनले लिएका कर्जा नै हो भनि खुट्याउन गाह्रो छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको शिक्षालयहरुले आ–आफ्नै ढंगले कर्जा लिन पाउने ब्यवस्था त पक्कै छैन भनि विश्वास गरिएको खण्डमा उल्लेखित बुँदामा प्रयुक्त शिक्षा शब्द निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षालयहरु नै हुन भन्ने अड्कल मात्र लगाउन सकिन्छ । यसको कार्यान्वयन पक्ष के हो वा निजी लगानीका शिक्षालाई नै सम्बोधन गर्न खोजिएको हो ? भन्ने यथार्थ गर्भमै रहेको छ ।
मुलुकमा निजी लगानीका शिक्षालयहरुले पु¥याएको योगदानलाई राज्यले स्वीकार गर्ने हो र अहिलेको कोरोना महामारीको अवस्थामा निजी लगानीका शिक्षालयहरु पनि अत्यन्तै प्रभावित रहेको यथार्थतालाई आत्मसात गर्ने हो भने हालै सार्बजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित केही बुँदाहरु भने सकारात्मक देखिएका छन् । यदी निजी लगानीका शिक्षालयहरुका लागि पनि लागू गरिएको खण्डमा । नीतिको बुँदा नं. १०७ मा भनिएको छ “२०७७ असार महिना सम्म भुक्तानि अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पूँजी कर्जाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुष मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने । बुँदा नं. ११० मा कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको ०७७ असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र व्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्त सम्ममा भुक्तानि गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाईनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, यहाँ निजी लगानीका शिक्षालयहरु अहिलेको आवस्थामा “अति प्रभावित पेशा/व्यवसाय”मा पर्छन कि पर्दैनन् ? यो अहं सवाल हो । यसलाई सम्बद्ध निकायले अबिलम्ब प्रष्ट्याउनु पर्दछ ।
मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. १११ मा २०७६ पुस समान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७७ पुस मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो को बिश्लेषण गरी न्यूनतम १० प्रतिशत व्याज असुल उपर गरी एक पटकको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाईने भनि उल्लेख गरिएको अवस्थामा निजी शिक्षालयहरुले लिएको कर्जामा समेत उल्लेखित व्यवस्था लागु गर्ने र नीतिकै बुँदा नं. ११२ मा अति प्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनरसंरचना तथा पुनरतालिककिरण मार्फत पुनरुत्थान गर्न पर्याप्त नभएमा आवस्यकता अनुसार सम्वन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी Private Equity, Venture Capital, Debt Equity Conversion, Special Purpose Vehicle लगायतका माध्यमबाट पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको अवस्था मौद्रिक नीतिमा रहेको छ । निजी लगानीका शिक्षालयहरुको संगठनले सरकार समक्ष बारम्बार आग्रह गरिरहेको केही विषय बस्तु यहाँ सम्बोधन गरिएको छनक त हुन्छ, तर निजी लगानीका शिक्षालयहरुलाई समेत समेटने गरी प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले प्रष्ट्याएको भने देखिँदैन । अतः यो विषयलाई यथाशिध्र प्रष्ट बनाई निजी लगानीमा सञ्चालनमा रहेका शिक्षालयहरुले लिएका कर्जाहरुलाई समेत सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने दायित्व सरकारको हो ।
सार्बजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा अति प्रभावित क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईने पनि उल्लेख गरिएको छ । अहिलेको अवस्थामा झण्डै ८ खर्ब निजी लगानी भएको शिक्षालय क्षेत्र अति प्रभावित क्षेत्र हो । यसको उठानका लागि पनि सरकार वा सम्बद्ध निकायले संरक्षण र सम्बर्घन गर्ने नीति अख्तियार गर्न जरुरी छ । सम्बृद्धि तर्फ उन्मुख मुलुक कोरोनाको कहरमा रुमल्लिएको छ । यो अवस्था बाट पार पाउन सबै क्षेत्रको योगदानलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ । निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षालयहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार ल्याउनु पर्दछ । उनीहरुले आर्जन गरेको शिप र समाजबाट प्राप्त गरेको विश्वासलाई अझ प्रगाढ बनाउँदै सम्बृद्ध देश बनाउने संकल्पको औजार बनाउन जरुरी छ । सभ्य र शिक्षित जनशक्तिको माध्यम बाटै मुलुक सम्बृद्ध हुन्छ । यस अर्थमा निजी लगानीका शिक्षालयहरुले शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । उल्लेख्य संख्यामा स्वरोजगारी प्रवाह गरिरहेका निजी शिक्षालयहरुको असल अभ्यासलाई देश निर्माणको मुलधारमा समाहित गर्न सक्नु अहिलेको आवस्यकता हो । बैदेशिक ऋण र रेमिटेन्सले मोटाएको देखिने हाम्रो अर्थ व्यवस्था यथार्थमा देश सुन्निएको बिरामी जस्तो भएको छ । छिटो विकास गर्न नेपाललाई जुन गतिमा जे चाहिन्छ, त्यो दिने हैसियतमा आज ओरालो लागेको पश्चिमा अर्थव्यवस्थाको न औकात छ, न इच्छा शक्ति । बैश्य युग हो यो । बजार र व्यापार सिंहासनमा बस्छन् । उनीहरुले दिने सहयोग पनि सिंहासनमानै बस्ने हो । यस अर्थमा सिंहासनमा बसेको बजार र व्यापारले हामीलाई शासन गर्ने गर्छ । यसैले भएको स्वपूँजी र स्वरोजगारीको संरक्षण सम्बर्धन गर्नु अहिलेको आवस्यकता हो ।

पारसमणि दाहाल
उप महासचिब
नेसनल प्याव्सन, केन्द्रिय समिति
Email: [email protected]