‘दोश्रो दर्जाका नागरिक हौँ हामी ?’

नेपाल टाइम्सले २०२०, जुन २३ मा हालेको समाचार पढ्दा मलाई पनि निजी विद्यालयका सम्बन्धमा केही लेख्न मन लाग्यो । त्यस अनलाइन पत्रिकामा एउटा शीर्षक थियो ‘निजी स्कुलको निर्णय प्रति विद्यार्थी संगठनको विरोध’ । त्यस लेखमा लेखिएको थियो, “सरकारको संरक्षणमा निजी विद्यालयले स्कुल सञ्चालन नभएको समयको पनि शुल्क उठाउन थालेको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका विद्यार्थी संगठनले आपत्ति जनाएका छन् । निजी विद्यालय संचालकको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत् गत वर्ष र यस वर्षको बाँकी रहेको अहिलेसम्मको सबै शुल्क भुक्तानी गर्न अभिभावकलाई बाध्य गराउँदा समेत सरकार मौन बसेको उनीहरूको आरोप छ ।”

यसैलाई भन्छन् ‘जाँतोलाई भन्दा हातोलाई खसखस’ । निजी विद्यालयका समस्या के छन् ? यहाँका अभिभावक र विद्यालयको सम्बन्ध कस्तो छ ? उहाँहरूलाई विद्यालयले के कस्ता सुविधा दिएका छन् भन्ने केही नबुझी ताल न बेतालमा विद्यार्थी सङ्ठन विरोधमा उत्रिनुको औचित्य देखिँदैन । हरेक निजी विद्यालयको आधार स्तम्भ नै विद्यार्थीको मासिक शुल्क हो । त्यही शुल्कले निजी विद्यालयले सम्पूर्ण खर्चको भार व्यहोरेको हुन्छ । यो शुल्क अभिभावकले खुसीराजीले दिएका छन् । गिट्टी कुटेरै भएपनि म मेरा छोराछोरी निजी विद्यालयमै पढाउँछु भन्दै अभिभावक आफ्ना छोराछोरी लिएर निजी विद्यालय पुग्छन् । सरकारले खाजा, किताब, कापी, स्कुल पोसाक दिएर विद्यार्थीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन लोभ देखाउँछ तर अभिभावकलाई सरकारी विद्यालयप्रति विश्वासै छैन । त्यसैले उहाँहरू आफ्ना बाबुनानीको भविष्यका लागि गाँस काटेर भए पनि निजी विद्यालयमै भर्ना गर्न पुग्नुहुन्छ ।

हिजो आज कोरोनाका कारण हाम्रो देशका सबै विद्यालय बन्द छन् । असार एक गतेदेखि विभिन्न टेलिभिजन मार्फत् विद्यार्थीको शिकाइलाई सुचारु गरिए पनि खासै प्रभावकारी भने भएको छैन । त्यसो त ठुलाठुला र पहुँचवाला विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् र उनीहरूले मासिक शुल्क पनि उठाइरहेका छन् । काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भने भैmँ विद्यार्थी सङ्गठनहरू जतिसुकै उफ्रिए पनि त्यस्ता विद्यालयले दिएका पनि छन् र लिएका पनि छन् । अब रह्यो मझौला र निम्नस्तरका विद्यालयका कुरा । यस्ता विद्यालयले न त प्रभावकारी अनलाइन कक्षा नै सञ्चालन गर्न सकेका छन् न त मासिक शुल्क लिन नै सकेका छन् । कहिले सरकार भौतिक दुरी कायम गरेर पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने कार्य गर्दा हुन्छ भन्छ, कहिले स्कुल खोल्न मिल्दैन भन्छ । यो दोधारे भनाइमा मझौला तथा निम्नस्तरका विद्यालय रणभुल्लमा परेका छन् । सरकारको अभिव्यक्तिले पहुँचवाला स्कुललाई छोएको पनि छैन भने मझौला तथा निम्न स्तरका स्कुललाई निकै गाह्रो परिस्थिति सृजना गरिदिएको छ । एकातिर विद्यालयको भाडा थपिँदै गएको र अर्कोतिर शिक्षक–कर्मचारीलाई कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले विद्यालय सञ्चालकको निन्द्रा हरण भएको छ ।

यहाँ विद्यालयक सञ्चालकलाई आफ्नै किसिमको पीडा छ भने निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको आफ्नै किसिमको पीडा रहेको छ । एकातिर स्कुल कहिले खुल्छ भन्ने चिन्ता छ भने अर्कोतिर अनलाइन कक्षाका नाममा मासिक फी उठाउन नपाउने भन्दै विद्यार्थी सङ्गठनले मात्र होइन विभिन्न व्यक्तिले मिडियामार्पmत् उठाएको आवाजले पोल्न थालेको छ । यी दुबै कुराले हामीजस्ता लाखौँ निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई पीडामाथि पीडा थपिदिएको छ । हिजोआज मिडियामार्फत् कयौँ व्यक्तिले भन्ने गरेका छन् ‘निजी विद्यालयले हरेक वर्ष लाखौँ सम्पत्ति कुम्ल्याएको छ । अहिले दुई तीन महिना त हो नि यस्तो समस्या परेको । यसबेला कुम्ल्याएको सम्पत्ति आफ्ना शिक्षक कर्मचारीलाई खुवाए हुँदैन ? यस कोरोनाको विषम् परिस्थितिमा त्यस्ता कुरा गरेर विना तुक उफ्रिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा मेरा मनमा लागेको छ । हो, निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालयको तुलानामा शिक्षक कर्मचारीलाई आधा मात्र तलब सुविधा दिएका छन्, यो कुरा धेरै हदसम्म सत्यताको नजिक छ । तर सबै विद्यालयले आधा मात्र तलब सुविधा दिएर शिक्षक कर्मचारीलाई दलाएका मात्र छैनन् कतिपय निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालयको भन्दा पनि धेरै तलब सुविधा दिएका छन् । एउटा उखानै छ ‘नि घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ भन्ने ।’ हो निजी विद्यालयले पनि आफ्नो औकात हेरेर आफ्ना शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब सुविधा दिएकै छन् र आफ्नो स्कुलको स्तरअनुसारको मात्र अभिभावकसँग मासिक शुल्क पनि लिने गरेका छन् ।

मैले यसो भनिरहँदा तपाईँहरू जो कोहीलाई पनि लाग्न सक्छ यसले त निजी विद्यालयको बचाउ गरेको छ । यो त निजी विद्यालयको चम्चे, भरौटे होला । तर म त्यस्तो चम्चे र भरौटे केही पनि हैन म नितान्त एक शिक्षकका रूपमा निजी विद्यालयमा विगत पच्चिस वर्षदेखि काम गर्ने कर्मचारी हुँ । मैले निजी विद्यालयमा काम गर्दा देखे भोगेका कुरा मात्र यहाँ ल्याउने प्रयास गरेकी हुँ । पहिला पहिला मलाई पनि लाग्थ्यो सरकारी विद्यायलमा काम गर्ने शिक्षकको तलब सुविधाको तुलनामा हाम्रो यति थोरै तलब सुविधा छ । साँच्चै निजी विद्यालयले हामी शिक्षक कर्मचारीमाथि श्रमको शोषण नै गरेका हुन् त ? तर जब म निजी विद्यालयमा अहोरात्र काम गर्दै गएँ तब थाहा भयो निजी विद्यालयका व्यवस्थापकहरूमा पनि मानवीय संवेदना छ । उहाँहरूले हरेक वर्ष जेजति सक्नुहुन्छ हाम्रो तलब बढाउँदै लानुभएको छ । झन् यो कोरोना कहरका बेला त ममा निजी विद्यालयप्रति आदरभाव जागेर चुलिएको छ । धन्न निजी विद्यालयले दुई अढाइ लाख शिक्षक कर्मचारीलाई रोजगार दिलाएको छ । यदि निजी विद्यालय थिएन भने हामी बेरोजगार नै हुने थियौँ होला । यस विषम परिस्थितिमा खै त यो सरकारले हाम्रो लागि के राहत प्याकेज ल्यायो त ? सरकारले निजी विद्यालयका कर्मचारी पनि यसै देशका नागरिक हुन भन्ने सोच्यो त ? अहँ सोचेन । बरु हाम्रो लागि थोरबहुत जति सोचेका छन् निजी विद्यालयले सोचेका छन् । आजभन्दा भोलि भन्दा देशभरिका दस हजार निजी विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत अढाइ लाख शिक्षक कर्मचारीको मुखमा अन्न पर्न नसक्ने अवस्था सृजना भइसकेको छ ।

तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ निजी विद्यालयले तलब दिएन त्यसको दोष सरकारलाई किन ? यस कुरामा निजी विद्यालयको दोष छैन सरकार पूर्ण रूपले दोषी छ । चिन, जापान अमेरिका, इटाली, स्पेन, फ्रान्स लगायतको देशमा कोरोना फैलिँदै गर्दा चैत्रको लगभग १२ गतेदेखि हुने वार्षिक परीक्षा फागुनको २८ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने नीति शिक्षा मन्त्रालयले अगाडि सा¥यो । त्यहीअनुरूप सम्पूर्ण सरकारी तथा निजी विद्यालयले परीक्षा लक्षित समय भन्द १५/२० दिन अगाडि नै लिनु पर्यो । यस अवस्थामा अभिभावकले आफ्ना बाबुनानीको सम्पूर्ण फी चुक्ता गर्ने अवस्थामा पनि थिएनन् र विद्यालय पनि सम्पूर्ण फी चुक्ता गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा पनि थिएन । त्यसैले अधिकांश विद्यालयले अभिभावकसँग समयमै फी उठाउन नसकेको कुरा सत्य हो । चैत्रको ५ गते विद्यालयको वार्षिक परीक्षा सकाएर सम्पूर्ण रूपले परीक्षाफल प्रकाशित गर्न तम्तयार रहेका अवस्थामा सरकारले लकडाउन गरिदियो । त्यसमाथि पनि चैत्र महिनाको फी नउठाउनु भनेर हचुवाको भरमा निर्णय गरिदियो । जसले गर्दा निजी विद्यालयलाई आफ्ना शिक्षक कर्मचारीलाई कसरी तलब खुवाउने चिन्ता बढ्दै गयो भने शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खान पाइने हो वा होइन भन्ने चिन्ता बढ्न थाल्यो ।
लक डाउन लम्बिँदै जाँदा चैत्र पाँच गतेदेखि घरमा थुनिएर रहेका शिक्षक कर्मचारीले वैशाख, जेठ, असारको आधाउधी बितिसक्दा पनि चैत्र आधा महिनाको मात्रै तलब खाएर चित्त बुझाउनु पर्ने भएको छ । ‘भोग्नेले मात्र थाहा पाउँछ’ भनेभैmँ तपाईँहरूलाई पनि अफ्ठ्यारो प¥यो होला भनेर कतिपय अभिभावकले बाँकी बक्यौता रकम विद्यालयमा आएर तिरिदिन थाल्नुभएको छ । यो देख्दा लाग्छ सरकारसँग भन्दा त हामै अभिभावकमा मानवीय संवेदना रहेछ । किन होला सरकार र विद्यार्थी सङ्गठन चाहिँ निजी विद्यालयको पुच्छर निमोठ्न तल्लीन भएर लागिपरेको ? एकातिर सरकार भन्छ ‘चैत्र, वैशाख, जेठ, असरको शुल्क नलेऊ ।’ विद्यार्थी सङ्गठन भन्छ ‘कुम्ल्याएर थुपारेको पैसा दिएर आफ्ना शिक्षक–कर्मचारी पाल ।’ विद्यालय भन्छ, ‘फी उठाउन पाएको छैन कसरी तलब खुवाउने ?’ यस दुविधात्मक परिस्थितिमा शिक्षक–कर्मचारीले विद्यालयमा तलब दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउन पनि सकिरहेका छैनन् र चुप लागेर बस्दा पनि भोकले मार्न लागिसक्यो । यसरी त्रिपक्षीय मारमा निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारी परेका छन् । यो कुरा कसले बुझ्ने हो ?

भन्न त भनिन्छ, ‘कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु हुन्न’ भनेर । तर यो सरकारले सरकारी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई काखमा राखेर निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई पाखा लगाउने काम गरेको छ । यो देशको आर्थिक वृद्धिदरमा निजी विद्यालय र यहाँ कार्यरत कर्मचारीको पनि पसिना मिसिएको छ । सरकारले निजी विद्यालयबाट पास हुने विद्यार्थीको तथ्याङ्क देखाएर शिक्षामा सबल हुँदै छौँ भनेर नाक फुलाएको छ । निजी विद्यालय र शिक्षक कर्मचारीले यो देशलाई कर पनि तिरेका छौँ । खै त हामीले तिरेको करको प्रतिफल ? खै त हामीले गरेको कामको मूल्याङ्कन ? दुःख पर्दा एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर पाठ पढाइन्छ । खै, आज तिनै शिक्षकले भोकै रात बिताउँदा यो सरकारले शिक्षक–कर्मचारीका लागि राहत प्याकेज ल्याएको छ त ? छैन । निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकप्रति पुरै उपेक्षा गरेर यो सरकारले निजी विद्यालयकका शिक्षकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह तुच्छ व्यवहार गरेको भान हुन्छ ।

यो राज्यले निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक पनि बाँच्नु पर्छ भनेर सोचेको छ त ? छैन । हुन त प्याब्सन, एनप्याब्सनले न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइदियोस् भन्ने माग सरकारसामु राखेका थिए भन्ने सुनेको थिएँ तर त्यो पनि पुरा भएन । विद्यार्थीबाट फी पनि उठाउन नपाउने भएपछि विद्यालयले तलब खुवाउन सक्दिनँ भन्न थालिसकेका छन् । यस अवस्थामा स्कुलको पनि अवस्था हेर्दा तलब दिनै पर्छ भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन तलब नमाग्दा पनि स–साना लालाबाल भोकले रुँदै छन् यस अवस्थामा के पकाएर खुवाउने भन्ने चिन्ता निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीलाई परेको छ ।

शिक्षक भनेका विद्यार्थीको भविष्य निर्माता हुन् । मूलतः आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी उत्पादन गर्ने निजी विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकामाथि अनागरिकको व्यवहार भएकाले मन अमिल्लिएको छ । धन्न निजी विद्यालयले यत्रा मानिसलाई आफ्नै देशमा रोजगारी दिलाएको छ भनेर यो सरकारले गर्व गर्नुपर्ने ठाउँमा शिक्षक कर्मचारीको रोजीरोटी नै खोसिदिने स्थिति पैदा गरेको छ । मलाई यस बेला यो सरकारसँग प्रश्न गर्न मन लागेको छ । सरकारमा बस्ने नेता, महानेता, मन्त्री, कर्मचारी, सभासदहरूमध्ये कसले चाहिँ सरकारी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी नातिनातिनी पढाउनृु भएको छ ? अहँँ कोहीसँग मेरो प्रश्नको जवाफ छैन किनभने तपाईँहरूलाई सरकारी विद्यालयप्रति विश्वास छैन, त्यसैले तपाईँले निजी विद्यालयमै आफ्ना छोराछोरी नाति नातिनी पढाउनु भएको छ ।

आज मलाई साह्रै दुःख लागेको छ, हामी निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारी सर्वत्र उपेक्षित भएर बाँच्नुपर्दा । एउटा बौद्धिक वर्गमाथि अपहेलना गरेर, उनीहरूको रोजीरोटी खोसेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बन्न सक्छ ? कि नारा लगाउन मात्र भनिएको हो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ? सरकारसँग मेरो यही प्रश्न रहेको छ तपाईँहरू जो कोहीले पनि मेरो यो प्रश्न सरकारसमक्ष पु¥याइदिएमा म आभारी हुने थिएँ ।