राहत वितरण र भ्रष्ट विचार

अग्रजहरू भन्थे– विचार महत्वपूर्ण कुरा हो । विचारले नै मानिसको आचरण र व्यवहारलाई निर्देशित गर्छ । समाज कस्तो छ भन्ने कुरा त्यहाँका मानिसले राख्ने विचारमा निर्भर रहन्छ । खासमा सही विचार र स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माणका लागि विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा लिइने औपचारिक शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका भए पनि त्यसलाई मात्र काफी मान्न सकिँदैन । जीवनलाई अघि बढाउँदै जाँदा र व्यवहारको आयामलाई फराकिलो बनाउँदै लाँदा देखेर, भोगेर, सुनेर, अनुभूति गरेर मानिसले किताबका कै यौं पाना पल्टाउँदा पनि प्राप्त गर्न नसक्ने शिक्षा हासिल गर्न सक्छन् । यस्तै यस्तै कुराबाट कुनै व्यक्ति व्यावहारिक, परिपक्व, जिम्मेवार, सचेत, सहृदयी, सही निर्णयकर्ता र फराकिलो दृष्टिकोण राख्ने व्यक्तित्वका रूपमा रूपान्तरित हुन सक्छ ।

वास्तवमा देश लकडाउनमा गएका बेला विपन्नलाई राहत बाँड्नु अत्यन्त सुन्दर पक्ष हो । त्यसै सन्दर्भमा कतै कतै तयार पारिएका राहत वितरणको अपरिपक्व र विभेदकारी मापदण्डलाई हेर्दा कुनै मानिसका विचार कति संकीर्ण हुन्छ भनेर मनन गर्न करै लाग्छ । तनहुँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अहिलेको लकडाउनका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिमा ज्यालामजदुरी गर्ने वर्गका लागि भनेर राहत वितरण गर्ने आधार तयार पार्ने क्रममा त्यस्तो संकीर्णता छताछुल्ल भएको छ । छोराछोरीलाई संस्थागत विद्यालय (बोर्डिङ्ग स्कुल) मा पढाउने अभिभावकका परिवार र छोराछोरी वा अन्य आफन्त विदेशमा भएका व्यक्तिको परिवारले राहत नपाउने भनी तयार पारिएको त्यहाँको मापदण्डले मानिस कतिसम्म तुच्छ सोच राख्न सक्छ अथवा ऊ सबै कुरा बुझेर पनि कतिसम्म बुझ पचाउन सक्छ भन्ने स्पष्ट पारिदिएको छ ।

लकडाउनको अर्थ घरभित्रै बस्ने, जथाभावी हिँडडुल नगर्ने, अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामग्री लिन बाहिर निस्के पनि भीडभाड नगर्ने भन्ने बुझ्नुपर्छ । यसले गर्दा हाम्रो दैनिकी सामान्य बेलाभन्दा फरक र कष्टकर भएको छ । अझ दैनिक ज्यालामजदुरीका भरमा आवश्यक खाद्य सामग्री जोहो गर्ने परिवारका लागि त यो समय अत्यन्त पीडादायी बन्न पुगेको छ । लकडाउनको पहिलो साता सबैले जसोतसो गुजारे । परिस्थिति शान्तिपूर्ण नै रह्यो । अभावले गाँज्दै लगेपछि दोश्रो साताको लकडाउन अलि पहिलाको जस्तो रहेन । अभाव झेल्नुपरेकाहरू स्थानीय सरकारको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य भएको हामीले देख्यौं । तेश्रो साताको लकडाउन त झनै कष्टकरकर हुने निश्चित छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू पनि राहत कोष निर्माण गरेर पीडित जनताको सहारा बन्ने कोसिस गरिरहेका छन् । राज्यका विभिन्न अंगले आफूसँग भएको बजेटको केही प्रतिशत छुट्ट्याएर बाँकी दाताहरू गुहारेर नै रातह वितरणका लागि कोष तयार पारेका हुन् ।

राहत वितरण कोष निर्माणार्थ बोर्डिङ्ग स्कुलहरूको पनि योगदान छ भन्ने कुरालाई कदाचित् नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । कागेश्वरी मनोहरा र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकालाई बोर्डिङ्ग स्कुलहरूले रु. १,००,०००।– (एक लाख रुपैयाँ) का दरले सहयोग प्रदान गरेका समाचार हामीले पढिसकेका छौं । यि दुई नगरपालिका त उदाहरण मात्र हुन् । देशभरि रहेका बोर्डिङ्ग स्कुलहरूले तीनै खाले सरकारलाई राहत वितरणका लागि भनेर कुनै न कुनै हिसाबले सक्दो सहयोग गरिरहेका छन् । यी र यस्ता खबर पक्कै पनि शासक–प्रशासकहरूले पढेको हुनुपर्छ, नपढे पनि पक्कै बुझेको हुनुपर्छ भन्ने सोच राखिएको थियो । तर त्यस किसिमको सोचाइविपरीत रातदिन नभनी ज्यालामजदुरी गरेर, आफ्ना तमाम चाहनाहरू तिलाञ्जली दिएर अनि अफ्नो पेट काटेर सुन्दर र सार्थक भविष्य होस् भन्ने सपना तुनेर आफ्ना नानीबाबुलाई बोर्डिङ्ग स्कुलमा पढाउने कैयौं अभिभावकको चित्त दुखाउनेगरी भएको पक्षपातपूर्ण व्यवहार वास्तवमै निन्दनीय छ । त्यस किसिमको अन्यायले समाजलाई कतातिर डो¥याउँछ भन्ने एकखाले चिन्ता सरोकारवालाहरूमा जन्माएको सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ ।

दुःखकष्ट झेलेर, सक्दो मिहिनेत गरेर अघि बढेका मानिसमा मात्र सही निर्णय लिने क्षमताको विकास भएको हुन्छ । बिनापरिश्रम निर्णायक पदमा पुगेका मानिसले निश्चय नै सबैको कल्याण, हित र न्याय गर्न सक्दैन भन्ने कुराको पुष्टिका लागि यो घटना बलियो उदाहरणका रूपमा पेश भएको छ । यस किसिमका मानिसहरूको बाहुल्य हुँदै गयो भने समाजमा दीर्घकालीन असर पर्छ भनी ठोकुवा गर्न अन्कनाइरहनुपर्दैन । यस्तै तर्कहीन, विभेदकारी निर्णयहरू हुँदै गए समाजमा एक दिन ठूलो विचलन पैदा भई देश नै दुर्घटनातर्फ उन्मुख नहोला भन्न सकिन्न ।

लकडाउनका बेला संस्थागत विद्यालयहरूलाई जानीजानी थच्याउने हिसाबले अर्को पनि निर्णय भएको छ । अभिभावकले एक महिनाको शुल्क तिर्नु नपर्ने तर त्यहाँ कार्यरत शिक्षक÷कर्मचारीलाई तुरुन्त पारिश्रमिक दिनुपर्ने । संस्थागत विद्यालयका सन्दर्भमा भएका यि र यस्ता निर्णयबाट सञ्चालकहरूलाई हतोत्साही बनाउने कार्य भएको छ । बोर्डिङ्गमा बालबच्चा पढाउने अभिभावकलाई राहतबाट वञ्चित गराउने मनशायबाट भएको निर्णय विद्यालयबाट अभिभावक चरम शोषित छ, विद्यालयले अभिभावकबाट सकेसम्म रकम कुम्ल्याएको छ भन्ने भ्रम फैलाउने उद्देश्यबाट प्रेरित छ भन्ने घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । यस्ता भ्रमहरूबाटै बोर्डिङ्ग स्कुलमाथि दूरगामी असर सिर्जना गर्न सकिन्छ भनी जानी बुझीकन कोही लागि परेको छ भनेर बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

यसबाट यो पनि स्पष्ट हुन्छ कि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेका संस्थागत विद्यालयलाई धराशायी बनाई समग्र देशकै शैक्षिक स्तर खस्काई शिक्षाका नाममा छुट्टिने बजेटबाट भ्रष्टाचार गरिरहने चाहनाबाट यस्ता विभेदपूर्ण कदम चालिएको आभास हुन्छ । स्वास्थ्य सामग्रीमा ठूलो भ्रष्टाचार गर्ने तयारी गरी योजनाबद्ध ढंगले यस्ता निर्णय गरिएको हो भन्दा फरक पर्दैन, किनभने बोर्डिङ्ग स्कुलका अभिभावक सचेत नागरिक हुन्, जसले शिक्षाको भावना र मर्म राम्ररी बुझेका छन् । देशमा भए गरेका हरेक निर्णय र कार्यमा निगरानी राख्ने र कमजोरी भेटिए खबरदारी गर्ने कार्य यसै वर्गले गर्दै आएको भन्ने उनीहरूले बुझेका छन् । त्यसकारण यो वर्गलाई मक्ख पार्न एक महिनाको शैक्षिक शुल्क छुट गराउने र त्यही मौकामा राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरेर स्वास्थ्य सामग्रीका नाममा लुट मच्चाउने दुर्नियतका साथ संस्थागत विद्यालयलाई मार पार्ने गरी शृङ्खलाबद्ध तरिकाले राज्यका निकायबाट विभेदकारी निर्णय भएको प्रमाणित हुन्छ ।

यस्तो निर्णय गर्नुको पछाडि रहेको अर्को आशय भनेको आफ्नो जीवनमा गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव हुँदा आधा पेट खाएर, थोत्रो लुगा लाएर भए पनि आफ्ना सन्ततिको सुखद र समृद्ध भविष्यका लागि जस्तोसुकै दुःखकष्ट सहेर ऋणधन गरीगरी बोर्डिङ्ग स्कुलमा पढाउने अभिभावकलाई निरुत्साहित तुल्याउने हो । भोलिका दिनमा राज्यले दिने विभिन्न सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपर्छ भन्ने त्रसित मानसिकता निर्माणका खातिर मनोवैज्ञानिक रूपमा अभिभावक माथि प्रहार गर्ने मनशायले व्यावहारिक रूपमै विभेदको गोटी चालिएको हो भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन । यस किसिमको दादागिरी शैली रोकिएन भने ढिलोचाँडो मात्र हो, यी सचेत अभिभावकले अवश्य विद्रोह गर्नेछन्, जसबाट यो राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने स्थिति आउनेछ ।

अर्को अचम्म त के भने नी विदेश जानेहरूले के गल्ती गरेका छन् र यहाँ उनीहरूको परिवारले राहत नपाउने सजाय दिइएको छ । यो विपत्को घडीमा बिदेसियका मानिसको घरपरिवारमा कमाउने मान्छे नहुँदा बुवाआमा, छोराछोरी अप्ठ्यारेमा पो परेका छन् कि भनी खोजीखोजी अवस्था बुझेर राहत दिनु पर्नेमा त्यस प्रति बेखबर रही परिस्थितिको सही विश्लेषण नै नगरी हचुवाका भरमा निर्णय गरिएको छ । त्यस ैगरी बाध्यताले विदेश गएकाहरूले संसारभरि नै महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण जन्मिएको अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना कसरी गरिरहेका होलान्, भोकै पो परेका छन् कि, कति जनालाई संक्रमण पो भइसक्यो कि भनी खोजीनिती गर्नुको साटो, सहयोगका लागि सरकार छ है भनेर ढाडस दिनुको साटो, छटपटाइरहेकालाई शीतल प्रदान गर्नुको साटो सस्तो र हलुको निर्णय गरेर हाम्रो राज्य र राज्यका विभिन्न निकाय किन यस्तो विधि गैरजिम्मेवार र नौटंकीबाज बन्दै छ भन्ने कुराले आमसचेत नागरिकको मथिंगल रिंगिन पुगेको छ ।
नेपालमा कोही न कोही बिदेसिन बाध्य नभएको घरपरिवार सायदै होला । सबैले कमाएर घरपरिवारलाई धनधान्य र भरिभराउ पारेको छ भनेर सरकारले ग्यारेन्टी दिन खोजिएको हो भने त्योभन्दा निराशाजनक पक्ष केही पनि होइन । यस अर्थमा आममानिसको भावनामा चोट पर्नेगरी गरिएको निर्णय सच्याउनु बुद्धिमतापूर्ण हुने देखिन्छ ।

राहत प्रदान गर्ने आधार दुई प्रकारको हुनुपर्छ । पहिलो कुनै पनि परिवारसँग पैसाको जोहो छ कि छै न, दैनिक उपभोग्य वस्तु सञ्चय गरिएको छ कि छै न, ख्याल गर्नुपर्दछ । बिर्सन नहुने कुरा के हो भने लकडाउन यस्तो फरक परिस्थिति बनेको छ, पुगीसरी आएका मान्छेले पनि यतिबेला अभाव झेलिरहेका हुन सक्छन् । दोस्रो– साँचो अर्थमा त्यस्तो विपन्नलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ कि दैनिक काम गर्न नपाउँदा उनीहरूको घरको चुलो बल्न पाइरहेको छैन । संघीयतामा नयाँ अभ्यास गरिरहेको सन्दर्भमा तीनवटै सरकार सक्रिय भएर सच्चा विपन्न चिनेर आवश्यक सहयोग गरी लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई सार्थक तुल्याउनु पर्छ, न कि बोर्डिङ्गमा पढाउने घर, विदेश जानेको घर भनेर अन्याय गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । सबैभन्दा बढी वडा कार्यालय परिचालित भएर राहत दिने र पाउने पक्षका बीचमा भर्पाईको व्यवस्था गर्नुपर्छ, यथार्थमा पाउनुपर्नेले राहत पाए÷पाएनन् भनेर अनुगमन गर्नुपर्छ, झुक्यानमा पारेर निर्लज्जता पूर्वक नपाउनु पर्नेले पनि राहत लगेको भए कारबाहीको दण्डा पनि चलाउन पछि पर्नुहुँदैन । यसो हुँदा राहतका नाममा हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भई विपन्नले साँच्चिकै राहतको महसुस गर्न सक्नेछन्, सुशासनको बलियो पर्खाल निर्माणका निमित्त एउटा भए पनि सग्लो इँटा जोडिनेछ ।

विपन्न एक परिवारलाई १० केजी चामल, एक पोका तेल, एक पोका नुन गरेर भन्दा पनि परिवार सदस्य कति छन्, तिनीहरूसँग के कति खाद्यसामग्री छ, तिनीहरूको आवश्यकता कति हो भन्ने कुरालाई आधार बनाउनु पर्छ । यस कार्यका निम्ति स्थानीय तहले पूराका पूरा जिम्मेवारी लिएर परिस्थिति सामान्य नहुन्जेल प्रापत सामग्रीको सही सदुपयोगका लागि कडा निर्देशन दिनु जरुरी छ । अहिले मनपरी ढंगले सोलोडोलो रूपमा राहत वितरण गर्नु भनेको सिधै दुरुपयोग गर्नु हो । विपत्को यस घडीमा सामान्य राहतमा राजनीति गरेर रातारात धनी हुने सपना देख्नु हुँदैन । विश्वव्यापी सङ्कटको यस घडीमा तेरो र मेरो, सरकारी स्कुलमा पढाउने र बोर्डिङ्गमा पढाउने भनेर विभेद गर्नु भनेको चेतनारहित बन्नु, विचारशुन्य हुनु हो । यसबाट हुने दूरगामी असरको समेत ख्याल गरी सम्बन्धित निकाय समयसापेक्ष, व्यावहारिक, भेदभावरहित र न्यायसंगत निर्णय गर्नेतर्फ उद्यत् होस् ।

लेखक खडकबहादुर बस्नेत ग्रिनफिल्ड नेशनल सेकेण्डरी स्कूलका प्रिन्सिपल एवं नेसनल प्याब्सन काठमाडौँका अध्यक्ष हुन् ।