राजेन्द्र लिंदेनलाई आइलाग्यो नसोचेको अर्को फसाद, निर्वाचन आयोगले लियो एक्सन !

काठमाडाैँ । पूर्व पंचहरुको पार्टी राप्रपामा पछिल्लो समय राजेन्द्र लिंदेन र पशुपती शमशेर जबरा गुट विचको विवाद चर्किएका बेला निर्वाचन आयोगबाट पनि राप्रपाका देशभरका कार्यकर्ता झस्कने खबर आएको छ ।

कमल थापालाई हराउँदै राप्रपाको अध्यक्षमा निर्वाचित भए पछि राजेन्द्र लिंदेनको निकै ठूलो चर्चा परिचर्चा भएको थियो । विस्तारै उनी पार्टी भित्र र बाहिरबाट पनि घेराबन्दीमा पर्दै गएका छन् । केहि दिन अघि मात्रै राप्रपाको केन्द्रिय कार्यालयमा महिला नेतृहरुको कुटाकुट भएको खबर आएको थियो ।

राप्रपामा एक पछि अर्को विवादका समाचारहरु बाहिर आइरहेका बेला राप्रपाको वैधानिकतामै प्रश्न उठेको छ । निर्वाचन आयोगमा राप्रपाले पेश गरेको विधान र महाधिवेशनले पारित गरेको विधान फरक फरक रहेको भन्दै निर्वाचन अयोगमा उजुरीनै परेको छ । उजुरी परे पछि निर्वाचन आयोगले पनि तत्काल एक्सन लिँदै राप्रपालाई स्पष्टिकरण सोधेको छ ।

राप्रपाको विधानमाथि प्रश्न उठाउँदै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। गत मंसिरमा भएको महाधिवेशनले पारित गरेको भन्दा भिन्न विधान निर्वाचन आयोगमा पेश भएको भन्दै राप्रपा नेता श्याम तिमल्सिनाले आयोगमा उजुरी दिएका हुन्। आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले स्पष्ट पार्न पत्र काटेको छ।

‘जुन महाधिवेशनले पारित गरेको विधान पेश नभई अर्कै विधान पेश भएको रहेछ। महाधिवेशनबाट पेश भएको विधानले मात्र दलले मान्यता पाउँछ। अर्को विधान पेश गरेर हुँदैन भनेर मैले उजुरी दिएको हुँ’ तिमल्सिनाले भने।

‘मिति २०७८ फागुन ११ मा दर्ता नम्बर १६८५ को दलको विवरण परिवर्तन गरिएको बारे भने राप्रपाको विधान हेरफेर भएको दोस्रो महलमा यो विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको मितिबाट लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख छ’, निवेदनमा भनिएको छ, ‘तर सो पत्रमा विधान पारित भएको निर्णय पुस्तिका र सो निर्णय पुस्तिकाको प्रमाणित प्रति नभएकाले उक्त संशोधित विधान महाधिवेशनबाट पारित विधान होइन।

एकता महाधिवेशनबाट पारित भएको भए राप्रपाको अन्तरिम विधानको २०७७ को दफा १ (ग) बमोजिम तीन अध्यक्षबाट प्रमाणित भई एकता महाधिवेशनको निर्णय पुस्तिकाबाट पारित भएको देखिएपछि मात्र संशोधित राप्रपाको विधान २०७८ ले मान्यता पाउँछ।’उनको निवेदनमा संशोधित विधान एकता महाधिवेशनबाट पारित भएको निर्णय पुस्तिका नभएको अवस्थामा फागुन ११ मा पेश भएको विधानलाई अवैध घोषणा गर्न माग गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगका शाखा अधिकृत नवराज विष्टले काटेको पत्रमा अद्यावधिकका लागि पेश भएका केही केन्द्रीय समिति सदस्यहरु आयोगमा दर्ता रहेको अर्को दलको केन्द्रीय समिति सदस्य रहेको आयोगको अभिलेखबाट देखिएकाले ती केन्द्रीय सदस्यको नामावली हटाउन आयोगले भनेको छ।