काठमाडौँ ४ का वडाध्यक्ष विरुद्ध राजनीतिक षड्यन्त्र !

१५ असार, काठमाडौँ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्लिन चिट दिइसकेको विषयमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले राजनीतिक प्रतिशोधको कारण काठमाडौँ महानगरपालिका ४ का वडाध्यक्षलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

कोभिड १९ महामारीको समस्यामा परेको अवस्थामा २०७७ असार ८ गते तत्कालीन वडाध्यक्ष मोहन बहादुर विष्टको नेतृत्वमा सामाजिक स्वयम् सेविका शकुन्तला नेपाल र सृजना ढुङ्गानाको टोलीले टुसाल स्थित घरमै गएर पुण्य कुमारी सेंढाईलाई ज्येष्ठ नागरिक प्रोत्साहन भत्ता वापत् आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को रु.१२,०००/- (अक्षरूपी बाह्र हजार रुपियाँ) दिइएको थियो । क्रम सङ्ख्या १८ की सेढाईंले क्र.सं.१७ की चिज माया लिम्बुको लागि छुटाइएको कोष्ठमा औँठाछाप लगाएकी थिइन् । क्र.सं. १८ को कोष्ठ खाली नै थियो । यसलाई मानवीय त्रुटि मानेर लिम्बुलाई उहाँको बैङ्क खातामा ज्येष्ठ नागरिक प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गरिएको थियो ।

तर, उक्त विषयलाई लिएर काँग्रेसका स्थानीय कार्यकर्ताहरू पञ्चकन्या बुथका संयोजक सुमन लिम्बु (चिज माया लिम्बुका नाति), काठमाडौँ ५ (क) का पूर्व सभापति भैरव सापकोटा, कामनपा ४ वडा ईकाई सभापति रामप्रसाद न्यौपानेको उक्साहटमा चिज माया लिम्बुले उजुरी गरेकी थिइन् । हिड्डुल गर्न समेत नसक्ने उनको निवेदनलाई प्रहरीले मानवीय त्रुटि भएको तर पैसा हिना मिना नभएको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा काँग्रेसी कार्यकर्ता र नेताहरू सल बलाएका हुन् ।

सेलाइ सकेको विषयलाई फेरि सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रयोग गरेर उचाल्नुको पछाडि काँग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतको हात रहेको बुझिएको छ । काठमाडौँ ५ (निर्वाचन क्षेत्र) मा पर्ने यस क्षेत्रमा महत २०७४ सालको सङ्घीय संसद्को चुनावमा एमाले नेता ईश्वर पोखरेलसंग पराजित भएका थिए । न्यौपाने गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा कामनपा ४ मा काँग्रेसबाट वडाध्यक्ष उम्मेदवार थिए र उनलाई २,३१५ मतले पराजित गर्दै एमालेका दिनेश महर्जन वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । त्यसअघि महर्जन र ध्रुवप्रसाद त्रिपाठी वडा सदस्य तथा मोहन बहादुर विष्ट वडाध्यक्ष थिए ।

त्यसैले स्थानीय निर्वाचन अघि र अहिले चुनाव जिते पछि एमालेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आक्षेप लगाउँदै लखेट्न प्रयास काँग्रेसी नेता कार्यकर्ताले गरिरहेको प्रस्टै देखिन्छ । उक्त प्रकरणमा चुनाव अघि तत्कालीन वडाध्यक्ष विष्टको नाममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पत्र काटेको थियो तर महर्जन वडाध्यक्षको उम्मेदवार भए लगत्तै महर्जनकै नाम उल्लेख गरेर पत्र पठाउन थालेको थियो ।

वृद्ध भत्ता हिनामिना गरेको आरोप लागेपछि यस विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय काठमाडौँले तत्कालीन वडाध्यक्ष विष्ट, सदस्य द्वय महर्जन र त्रिपाठीलाई बोलाएर पनि सोधपुछ गरेको थियो । त्यस बेला विष्टले महान्यायाधिवक्ता ‘महामारीको समयमा घरमै गएर भत्ता दिएको मैले हो, दिनेश र ध्रुवले होइन । मानवीय त्रुटिले १८ नम्बरको व्यक्तिले १७ नम्बरको स्थानमा औँठाछाप लगाएको हो । यसलाई सच्याइ सकेका छौँ । कुनै पैसा हिनामिना गरिएको छैन ।’

वडा ४ का जनप्रतिनिधिहरूसंग सोधपुछ गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय काठमाडौँले २०७८ मङ्सिर १० गते मोहन बहादुर विष्ट (तत्कालीन वडाध्यक्ष) समेत प्रतिवादी उपर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

उक्त निर्णयलाई उल्ट्याउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०७८/१२/८ (स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताभन्दा एक महिना अगाडि) रहस्यमय ढङ्गले फेरि मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको पाइयो । उक्त पत्र२०७९/१/१३ गते (स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको भोलिपल्ट) मात्रै प्रतिवादी दिनेश महर्जन समेतलाई हाजिरी जमानीमा जिम्मा लिई जाने व्यक्ति मार्फत प्रहरी कार्यालयमा यथाशीघ्र उपस्थिति गराउनू भनी जिल्ला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जलाई पठाएको थियो । त्यस अघि महर्जनको नाम कुनै पनि पत्रमा उल्लेख थिएन । तर, उनले वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको भोलिपल्टै उनकै नाममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आदेश दियो । यसले महर्जन विरुद्ध सुनियोजित रूपमा रचिएको षड्यन्त्र भएको स्पष्ट पार्दछ ।

प्रतिवादीहरूलाई जिम्मा बुझी लिने मार्फत थप अनुसन्धान गर्ने गरी अभियोग पत्र दायर गरी यथाशीघ्र कार्यालयमा उपस्थित गराउनू भनी निर्देशन दिइएको थियो । महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जले प्रतिवादीहरूलाई उपस्थित नगराई मुद्दालाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गर्यो । त्यसपछि केस काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुग्यो । अनि असार ६ गते महर्जन, विष्ट र त्रिपाठीलाई प्रतिवादी बनाएर पक्राउ गरी यथाशीघ्र जिल्ला अदालतमा हाजिर गराउनू भनी आदेश जारी गर्यो ।

यस बारे महर्जनले भन्नुभयो, ‘महामारीको बेला वडाध्यक्ष ज्यूले घरघरमै ज्येष्ठ नागरिक प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्दा एक जनाको हस्ताक्षर तल माथि परेको हो । उक्त मानवीय त्रुटिलाई तत्कालै सच्याइ सकेको छ । भत्तामा हिनामिना भएको छैन । यसबारे अख्तियारले सफाइ दिइ सकेको छ । म वडाध्यक्षमा उम्मेदवार हुने पक्का भएपछि, उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि र मैले चुनाव जितेपछि जनताको सेवा गर्ने बेलामा राजनीतिक प्रतिशोधले मलाई अनावश्यक दु:ख दिइएको हो । किनभने म उक्त भत्ता वितरणमा कहीँ कतै संलग्न थिइन ।’

उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अर्को व्यक्तिको नाममा पठाएको पत्र पछि चुनावको बेला र निर्वाचन मैले जितेपछि मेरो नाममा पठाउनु विरुद्धको सुनियोजित षड्यन्त्र हो । मलाई बदनाम गर्नको लागि रचिएको षड्यन्त्र हो यो ।’