अर्थमन्त्री शर्माको अर्को निर्णयले देशभर तरङ्ग

काठमाडौं – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कठोर कदम चालेका छन् । मन्त्री, सचिव, सहसचिव र अन्य सरकारी निकायले पाउँदै आएको इन्धन सुविधा कटौति गरेर कठोर कदम चालेका हुन् ।

यी व्यक्ति तथा निकायले पाउँदै आएको इन्धन सुविधा सरकारले २० प्रतिशतले कटौती गरेको छ। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट २० प्रतिशत इन्धन सुविधा कटौती प्रस्ताव पारित भएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए।

नेपाल आयाल निगम पछिल्लो समय ३५ अर्ब घाटामा गइसकेको छ। अन्तरराष्ट्रिय बजारमै मूल्य अत्याधिक आकाशिएको पेट्रोलियमको आयातका कारण विदेशी मुद्रा संचितिमा ठूलो दबाव पर्न थालेपछि तेल कम खपत गर्ने प्रमुख उपायको रुपमा सरकारले यो निर्णय गरेको हो।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मन्त्रिस्तरका लागि मासिक दुई सय ७ लिटर तेल तोकेको छ। यो हिसाबले वार्षिक २४ सय ८४ लिटर तेल एक मन्त्रीको भागमा पर्न जान्छ। यसमा २० प्रतिशत (४९७ लिटर) कटौती गर्दा अब यो करिब दुई हजार लिटरमा झर्नेछ।

यस्तै, सरकारले सचिवका लागि अहिल मासिक सय लिटर इन्धनको कोटा तोकेको छ। यो हिसाबले सचिवले वार्षिक १२ सय लिटर तेल पाउँछन्।

यस्तै, सहसचिव स्तरका कर्मचारीले मासिक ७० लिटर पाउँछन्। यो हिसाबले वार्षिक ८ सय ४० लिटर तेल सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। यो सबैमा सरकारले २० प्रतिशत कटौतीको निर्णय गरेको हो।