काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई देखाएर सत्तागठबन्धन फुटबाट बचाएका र सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेतालाई घुडा टेकाउन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा सफल भए । र उनी नेतृत्वको सरकारले अन्ततः अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास गरेरै छाड्यो ।
देउवा सरकारले विगत ६ महिनायता जारी रहँदै आएको संसद्को अवरोध खोल्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगको संवादलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने भएको छ ।
बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध चार दलहरूको बैठकले संसद्को अवरोध खोल्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई आग्रह गर्दै संवादलाई पनि सशक्त रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध गर्दै आएको २३ फागुनमा ६ महिना पुग्दै छ । २३ भदौबाट एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गठबन्धन बैठकले संसद्को अवरोध खोल्ने विषयमा प्रतिपक्षी दल एमालेसँग आग्रह गर्ने र संवादलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
‘संसद्को अवरोध लामो समयसम्म हुँदा संसद्’दयगत जनतामा नकारात्मक धारणा बन्न सक्छ, बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सदन सञ्चालन गरेर पर्याप्त छलफल गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ, त्यसका लागि एमालेसँगको वार्तालाई पनि सशक्त ढंगले अघि बढाउने बैठकको निर्णय छ,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कार्कीले भने ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग संसद्को अवरोध खोल्ने विषयमा संवाद गर्दै आइरहेका छन् । उनले केही दिनमा नै फेरि ओलीसँग संवाद गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री देउवाले तीनपटक पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग ‘वान टु वान वार्ता’ गरेका थिए । दुईपटक प्रधानमन्त्री देउवा ओलीको निवास बालकोट नै गइसकेका छन् ।
संसद्को अवरोध खोल्ने विषयमा सञ्चारमन्त्री कार्कीसहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलेसमेत ओलीसँग प्रधानमन्त्रीको दूतका रूपमा वार्ता गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले एमालेका दोस्रा तहका नेताहरूसँगको संवादलाईसमेत जारी राख्दै आइरहेका छन् ।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै संसद्को अवरोध अन्त्य गर्न चाहेको छ । यस्तै, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारणसमेत सरकारमाथि प्रतिपक्षी एमालेलाई मनाउनैपर्ने दबाब छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न सहयोग गरेकोमा दलहरूलाई धन्यवादसमेत दएका थिए । सो क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई एमसीसी समयमै सक्न पनि एकजुट भएर सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
चुनावी तालमेल’दयगत पहिले दलमै छलफल
सत्तारूढ गठबन्धनले चुनावी तालमेलका लागि पहिले आआफ्ना दलभित्र छलफल गरेर निर्णय लिने भएका छन् ।
सत्ताधारी दलले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन आबद्ध दलबीच चुनावी तालमेल गर्ने नगर्ने विषयमा पहिले आआफ्नो दलभित्र छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेका हुन् । बिहीबारको शीर्ष नेतृत्वको बैठकमा आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन कायम राखेर जाने सहमति बने पनि निर्वाचनमा तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा भने पहिले आआफ्ना दलमा छलफल गर्ने सहमति भएको हो ।
सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सत्ता गठबन्धन देशमा सुशासन, स्थायित्व र विकासका लागि बनेकाले निर्वाचनसम्म नै अघि बढ्ने बताए । तर, दलहरूबीच चुनावी तालमेलका विषयमा भने पहिले आन्तरिक छलफल हुने उनले भनेका हुन् ।
‘जुन कारणले गठबन्धन बनाएको थियौं, अझै पनि राजनीतिक स्थायित्वका लागि गठबन्धनको आवश्यकता छ, चुनावी गठबन्धनका लागि आआफ्नो दलमा सजिलो र अप्ठ्यारो विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं,’ बैठकपछि कार्कीले भने ।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता देव गुरुङले पनि राजनीतिक दुर्घटना नभए सत्ता गठबन्धन चुनावसम्मै जान सक्ने बताए ।
उस्तै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि पहिले दलहरूले आआफ्ना दलभित्र छलफल गरेर निर्वाचनको तालमेल’ निर्णय लिने जानकारी दिए । उनले गठबन्धनबीच चुनावी तालेमेल हुने सम्भावना बढेको भनेका हुन् ।
‘पहिले हामी आआफ्ना दलमा छलफल गर्छौं, त्यसपछि गठबन्धनमा छलफल हुन्छ तर, चुनावी तालमेलको सम्भावना अब बढेको छ,’ यादवले भने ।
बिहीबारको सत्ता गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष यादव सहभागी थिए ।