फुट्यो गठबन्धन, मुख खोल्नैमात्र बाँकि

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारमा पाँच दलको प्रतिनिधित्व भए पनि प्रमुख एजेन्डामा सत्तारुढ गठबन्धन आबद्ध दल तितरबितर हुन थालेका छन् ।

पछिल्लो समयको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय अर्थात स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा गठबन्धनको बैठक बोलाएर राय लिनु त परै जाओस्, प्रधानमन्त्री देउवाले सल्लाह समेत नगरेपछि सत्तारुढ गठबन्धन ‘नाम मात्रको’ हुन पुगेको टिप्पणी सुरु भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा आबद्ध रहे पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन बैठक नै नराखी मन्त्रीपरिषदबाट सोमबार ३० वैैशाखका लागि तय गरिदिए ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्थानीय तहको निर्वाचनअघि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउन चाहान्थे भने नेकपा (एस)का अध्यक्ष नेपालले चैतमा गराउने पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।

गत ५ माघमा प्रचण्डले संघीय निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा उनले तर्क पनि राखेका थिए भने अध्यक्ष नेपालले रामेछापमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ११ माघमा चैतमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगले ११ वैशाख, २२ वैशाख र २८ वैैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिरहेको बेला प्रचण्ड र नेपालले सो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगले अर्को विकल्पको रुपमा ४ जेठमा निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको एक साता नबित्दै सत्तासाझेदारको बैठकसमेत नराखेर ३० वैैशाखमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदिएका थिए ।

उक्त मिति घोषणापछि माओवादी र नेकपा एस दुवैले कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्, त्यसमा उनीहरू अहिलेसम्म मौन देखिएका छन् ।

अमेरिकन सहयोग नियोगको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी० पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि नेपाली राजनीति तरंगित भयो ।

सोही दिन प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बैठक बोलाएर मुख्यतः तीन वटा एजेन्डामा छलफल चलाए ।

पहिलो संसदबाट एमसीसी पारित गर्नका लागि वातावरण बनाउने, दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने, तेस्रो प्रतिपक्ष दल एमालेले जारी राखेको अबरुद्ध संसद खुलाउने ।

तर, त्यो महत्वपूर्ण राजनीतिक बिषयमा छलफल हुँदा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तासाझेदार दल माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा ९एस०, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राजमोलाई बैठकमा नै बोलाएनन् ।

एमाले र माओवादी अध्यक्षलाई मात्रै बोलाएर छलफल चलाए र उनले सो दिनमा नै ‘गठबन्धनको भर नपर्ने तर एमसीसी संसदमा टेबुल गर्ने’ सन्देश दिए । यतिसम्म कि, गत १९ माघमा प्रचण्ड र नेपाल दुवैले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्नका लागि आग्रह समेत गर्नु परेको थियो ।

एमसीसीका बारेमा नेपाली कांग्रेस र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल सम्झौतामा कुनै संसोधन नगरी पारित गर्न सकारात्मक देखिए पनि गठबन्धनमा रहेका वामपन्थी घटक दलहरू माओवादी, नेकपा एस र राजमो भने संसोधन विना पारित नगर्ने अडानमा रहेका छन् ।

लामो समय विवादको घेरामा पारिएको एमसीसीका बारेमा गठबन्धन दलभित्र समान धारणा बन्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको सन्दर्भमा गठबन्धनमा बिरोधाभाष उत्पन्न भएको छ । जसकाकारण गठबन्धनको आयू र तीनै तहका निर्वाचनसम्म गठबन्धन बनाएर जाने बिषयमा राजनीतिक प्रश्नहरू उठन थालेका छन् ।

गठबन्धन आवद्ध चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राजमो नेपाल संसदबाट एमसीसी पारित गराउन खोजेको भन्दै मंगलवारबाट औपचारिक रुपमा सडक संघर्षमा होम्मिएको छ ।

नेत्रविक्रम चन्द र मोहन वैद्यसहितका साना वामपन्थी दलसँग मिलेर राजमो मंगलबारबाट औपचारिक रुपमा सडक संघर्षमा निस्केको हो । जुन घटनाले पाँच दलीय गठबन्धनवाट राजमो अलग भएको सन्देश प्रभावित भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

त्यसो त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई बर्खास्त तथा महाअभियोग लगाउने बिषयमा पनि सत्तारुढ दलबीचमा मतैक्यता हुन सकेको थिएन ।