भीम रावलको व्यङ्ग्य: राष्ट्रपतिलाई स्थानीय चुनाव लड्न मन लागेको हो ?

एमाले नेता भिम रावल आफ्ना चोटिला अभिव्यक्तिका कारण सधैँ चर्चामा आउने गर्छन् । उनी एमसीसी सम्झौता गर्न हुँदै हुँदैन  एमसीसी राष्ट्रघाती हो भन्दै कट्टर विरोध गर्ने नेता मध्यमा पर्छन् । एमाले अधिवेशनमा अध्यक्ष पराजित भएका रावल चोटिला तर्क दिने भएका कारण सधैँ चर्चामा आउने गर्छन् ।

यसै बिच नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै  नेता रावलले भने, “हाम्रो संविधानले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि राखेको छैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच राजनीतिक विषयमा छलफल हुन सक्छ । तर राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार छैन । न निर्वाचन आयोगले वक्तव्यबाजी गर्न मिल्छ, न त राष्ट्रपतिले पत्र पठाउन मिल्छ । यहाँ त सबैलाई (स्थानीय तहको) उम्मेदवार बन्न मन लागेजस्तो देखियो ।”

एमाले नेता डा. रावलले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै नगरे आन्दोलन गर्ने वा नगर्ने पार्टीको निर्णयमा भर पर्ने बताए । उनले भने, “जसले भने पनि स्थानीय तह निर्वाचनका लागि संविधान र ऐन कानुन बाझिएको छैन । संविधानले गाउँ सभा र नगरसभा गठनमा ६ महिनाभन्दा बढी ढिला नहोस् भनेको मात्र हो । राजनीतिक नेताहरु त्यो बेला हामीले गरेका छलफलको बेवास्ता गर्नुभयो कि बिर्सिनुभयो ?”

उनले एमालेको संसद् अवरोधको कुनै औचित्य नभएको पनि औंल्याए । उनले थपे, “संसद् अवरोध गर्ने हो भने सरकारका कामकारबाही रोकिनुपथ्र्यो । कि त शतप्रतिशत अवरोध हुनुुपथ्र्यो, कि सांसद जनताको मुद्दा उठाउन दिनुपर्थ्यो ।”

डा. रावलले एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्यो भने मुलुक पराधीन हुने ठोकुवा पनि गरे । उनले भने, “नेपालको अस्थिरता, गरिबी, संस्कार हेर्दा कतै यो मुलुकलाई असफल राष्ट्र बनाउन कसैले साँचो घुमाइरहेको त छैन ? कुनै देशमा न्यायालय यस्तो हुन्छ ? यहाँका विभिन्न पात्रहरु विदेशीको गोटी बनिरहेका छन् ।”

हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आफूमाथि अन्तर्घात गरेको आरोप लगाउनु मूढ बुद्धिको उपज भएको उनले दाबी गरे ।