चिनीराखौँ यी हुन् बतासलाई कौडीको भाउमा पशुपतीको जग्गा भेटि चढाउँनेहरु !

नारायणहिटी दरबार संग्रालयमा रेस्टुरेन्ट खोल्न लागे पछि विवादमा फसेको बतास अर्गनाइजेसनले सरकार र प्रशासकसँग सौदाबाजी गरेर के सम्म गर्न सकेको रहेछ भन्ने एक पछि अर्को खुलासा हुँदै गएको छ ।

पशुपती क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा पशुपती परीसर भित्रै धर्मशालाको नाममा महंगो होटल संचालन गरिरहेको बतास अर्गनाइजेसनले पशुपती क्षेत्रको जग्गा कसरी कौडीको भाउमा प्राप्त गरेको रहेछ भन्ने पनि खुलासा भएको छ ।

धर्मशालाको नाममा पशुपतीमा महंगो होटल खोल्न बतासलाई कौडीको भाउमा जग्गा उपलब्ध गराउँने काम तत्कालिन संँस्कृती ,पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री स्वर्गिय रविन्द्र अधिकारीले गरेको खुलासा भएको छ । तत्कालिन मन्त्री अधिकारी र बतास अर्गनाइजेसनका संयोजक आनन्द बतास सँगै पढेका साथी हुन् ।

मन्त्री अधिकारीकै सहयोगमा आफुले पशुपतीको जग्गा पाएको स्विकार आनन्द बतासले गरेका छन् । आाफु सँगै पढेको साथी मन्त्री भएका बेला काम लिनु कसरी नराम्रो भयो ? भन्ने तर्क उनले दिएका छन् । सबै कुरा पुरा गरेर दुई पक्ष विच हस्ताक्षर गर्ने दिनमै मन्त्री अधिकारीको निधन भएको बतासले बताएका छन् ।

मन्त्री अधिकारीको निधन भए पनि सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा भैसकेकाले त्यस पछिको नेतृत्व र पशुपती क्षेत्र विकास कोषका पदाधीकारी सँग मिलेर आफुले काम अघि बढाएको बतासले बताएका छन् । पशुपती क्षेत्र विकास कोषले भनेको सम्पुर्ण मापदण्डहरु पुरा गरेर आफुले धर्मशाला संचालन गरेको जिकिर उनले गरेका छन् ।

पशुपतिनाथमा घुम्न आउने भारतीय पर्यटकहरुले वासका लागि असुविधा भोगेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणको क्रममा पशुपति क्षेत्रमा धर्मशाला बनाउन सहयोग गर्ने निर्णय गरे ।

त्यही निर्णयका आधारमा भारती राजदूतावास र पशुपति विकास कोष अन्तर्गत सम्झौता भयो । सम्झौता अनुसार,भीआइपी र सर्वसाधारणका लागि भारतीय सहयोगमा पशुपतिको तीलगंगामा धर्मशाला पनि बन्यो । धर्मशाला सञ्चालनमा नआउँदै व्यापारीको गिद्धे नजरमा प¥यो ।

उक्त धर्मशाला कब्जा गर्ने नियत राखेर वतास समूहले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा लविङ बढायो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीकै पालादेखि वतास समूहले धर्मशाला कब्जा गर्ने र होटल चलाउने योजना बनाएको थियो ।

अधिकारीसँग पोखरेली सम्बन्धका कारण वतास समूहले धर्मशाला कब्जाको रणनीति लिएको थियो । पछि मन्त्री योगेश भट्टराईको पालामा अन्तिम रुप लियो ।

पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले अहिले धर्मशाला वतास समूहसम्म कसरी पुग्यो र त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर छानविन समिति गठन गरेका छन् ।

१५ दिने म्याद दिएर मन्त्री आलेको निर्देशनमा पशुपति विकास कोषले कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ । २०७८ पुस २३ गते गठन भएको समितिले कस्तो प्रतिवेदन ल्याउँछ त्यो चासोको विषय बनेको छ ।

पशुपति विकास कोषले वतास समूहलाई धर्मशाला कौडीको मूल्यमा बेच्ने भूमिका तत्कालीन पर्यटन मन्त्री र सचिवहरुको भूमिका जति छ, त्यति नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव र कोषाध्यक्षको भूमिका छ । तत्कालीन सदस्यसचिव सचिव प्रदीप ढकाल र तत्कालीन कोषाध्यक्ष तथा अहिलेका सदस्यसचिव मिलनकुमार थापाको भूमिका निकै छ ।

थापाको नेतृत्वमा त्यतिबेला अध्ययन कार्यदल पनि बनेको थियो । कोषले बनाएको त्यो कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा बतास समूहलाई धर्मशाला होटल बनाउन दिने निर्णय भएको हो ।

त्यतिबेला आर्थिक प्रलोभनमा परेकार थापाले बतास समूहको पक्षमा निर्णय लिएका थिए । तिनै थापा अहिले कोषको कोषाध्यक्ष छन्, त्यसैले यो छानविन कसरी पारदर्शी र निर्णय प्रक्रियामा जोडिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

कोषका कोषाध्यक्ष थापा नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन जेजस्ता निर्णय र चलखेल भएका छन्,त्यसको भूमिका निर्माण गर्ने सबै काम भने वतास समूहमा सिईओको भूमिका काम गर्ने डीमप्रकाश पौडेल हुन् ।