गठबन्धन भत्काउने शर्तमा एमसीसी अनुमोदन गराउन एमाले तयार !

नेकपा एमालेले अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गराउन सत्ता गठबन्धन भत्काउनुपर्ने शर्त अघि सारेको छ ।

संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट एमसीसी अुनमोदन गराउन सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै भेट्न गएका कांग्रेस नेताहरुसमक्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो शर्त राखेका हुन् ।

उनले एमसीसी अनुमोदन गरेलगत्तै चुनावमा जाने वातावण बनाउनुपर्ने बताएको कांग्रेस नेताहरुको भनाइ छ । ‘हामीले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन सहयोग गर्नुस् भनेका थियौं,’ एमाले अध्यक्ष ओलीसित संवादमा रहेका एक कांग्रेस नेताले भने, ‘उहाँले तपाईंहरुले गठबन्धनको भारी बोकेर नहिँड्नुस्, एमसीसी पास गरौं र चुनावमा जाऔँ भन्नुभएको छ, एमसीसी संसदमा पेश त गर्छाैं त्यसपछि के हुन्छ ठेगान छैन ।

अध्यक्ष ओलीले २५ गते भक्तपुरमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि एमसीसी अनुमोदन गर्न सहयोग गर्ने संकेत गरेका थिए । २०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धी पनि राष्ट्रघाती नभएको जिकिर गर्दै उनले  थिए, ‘महाकाली सन्धी पनि नेपालको हित विपरीत थिएन, राष्ट्रघाती थिएन । राष्ट्रघाती हुन्थ्यो र भारतको हितमात्रै हुन्थ्यो भने त भारतले काम अघि बढाइहाल्थ्यो नि । एमसीसी पनि त्यस्तै हो ।’

बैठकमा उनले शेरबहादुर देउवाको मुख पश्चिमतिरै फर्किएको भन्दै जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रयासमा रहेको बताएका थिए । ‘देउवाजीले संसदमा एमसीसी ल्याउनुभयो भने गठबन्धनका अरु नेताहरु पारित गर्न कसरी मन्जुर हुन्छन् ?’ बैठकमा ओलीको भनाइ उधृत गर्दै एक नेताले भने, ‘गठबन्धन टुट्न नदिन नाकको चालले भए पनि अरु पार्टीका नेताहरु मान्नुपर्‍यो, मैले देउवाजीले गठबन्धनको भारी धेरै बोक्नुहुन्छ जस्तो देखेको छैन ।’

नेपालका प्रधानमन्त्री र दलहरुले सकरात्मक संकेत गरेकै कारण वासिङ्टन डिसीस्थित एमसीसी मुख्यालयले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय गर्न थप समय दिएको छ । गत महिना नेपल आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले एमसीसीबारे निर्णय गर्न नेपाललाई १४ डिसेम्बर अर्थात् मंसिर २८ गतेसम्मको समय दिएका थिए ।

गठबन्धन भत्काउन तयार नभए एमसीसीलाई लिएर एमालेले द्वैध रणनीति लिने तयारी गरेको छ । एकातिर सिनियर नेताहरुले पास गर्न उक्साउने र अर्कोतिर जुनियर नेताहरुले विरोध गर्दै जनमत बटुल्ने ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत सिनियर नेताहरुले एमसीसीलाई संसदमा लैजान र पास गर्न प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेस र कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भनिरहेका छन् ।

अर्कोतिर कतिपय नेताहरुले ‘एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्न हुँदैन’ भन्दै जनमत बटुल्ने एमाले रणनीति छ । यसको अन्तर्य–आगामी चुनावमा भोट बटुल्ने नै भएको स्वयं एमाले नेताहरु स्वीकार्छन् ।

‘केपी ओली लगायत सिनियर नेताले एमसीसीको विरोध गर्ने नैतिक आधार छैन । किनभने हामी सरकारमा हुँदा पास गर्न खोजेकै हो’ एमालेकै एक नेता भन्छन्, ‘संसदमा एमसीसी पुगेपछि हामी व्यापक विरोध गर्छौं । हाम्रो विरोधले आगामी चुनावमा एमालेको १० लाख भोट बढ्छ ।’