एमालेको बैठकमै जात्रा : पदाधिकारी बाझ्ने, अरु रमिता हेर्ने

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराएर आफ्नै रोजाइमा १९ सदस्यीय पदाधिकारी टीम बनाएका छन् । तर, पार्टीमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा ओलीले पदाधिकारीहरूसँग कुनै छलफल गर्दैनन् भन्ने प्रमाण शनिबार भक्तपुरमा छर्लङ्गै देखियो ।

महाधिवेशनपछि बसेको दोस्रो बैठकमा १० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी बनाउने अनि विभागहरू र अन्य सबै नेताको जिम्मेवारी तोक्ने कार्यसूची थियो । यही कार्यसूचीअनुसार ओलीले सुरुमा पोलिटब्युरो सदस्यहरूको नामावली पेश गरे । त्यसपछि स्थायी कमिटीको नाम वाचन भयो अनि केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनयन गरियो । र अरु जिम्मेवारीहरू तय गरियो ।

कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचलनअनुसार ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नुपूर्व नै १९ सदस्यीय पदाधिकारीहरूको बैठक राख्नुपर्ने थियो । पदाधिकारीको तहमा एजेण्डाहरूबारे छलफल र निर्णय भएपछि बल्ल ती एजेण्डाहरू केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश गरिनुपर्ने एमालेका एक नेताले बताए । त्यसो गरिएको भए पदाधिकारीहरूले नै केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष ओलीविरुद्ध बोल्नुपर्ने थिएन ।

शनिबार र आइतबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओलीको प्रस्तावमाथि पदाधिकारीहरूले नै आलोचना गरे भने केन्द्रीय सदस्यहरू पदाधिकारीको झगडामा रमिते भएर बसे ।