काठमाडौं । सर्वोच्चको रडाकोबारे कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले मुख खोलेका छन् । उनले न्यायालय विवादित बन्दा सेवाग्राही न्याय पाउनबाट बन्चित भएकोप्रति सरकार गम्भिर भएको बताएका हुन ।
विहीबार कानुन मन्त्रालयमै पुगेका महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खाती, नेपाल बार एशिसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, राधेश्याम अधिकारी र हरिहर दाहाल लगायतसँगको भेटवार्तामा मन्त्री बडुले लामो समयदेखी सर्वोच्चको सेवा प्रभावित भएका कारण सेवाग्राहीले न्याय नपाएकोप्रति सरकार गम्भीर भएको बताएका हुन ।
उनले न्यायालयको विवादलाई निकास दिन सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एशोसिएसनले एक आपसमा छलफल गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन ।
न्यायापालिका र कार्यपालिकाको बारे संविधानमा नै स्पष्ट उल्लेख भएको बताउँदै मन्त्री बडुले संविधानबाहिर गएर न्यायालयको विवादमा सरकारले हस्तक्षेपकारी भुमिका निभाउन नमिल्ने पनि बताए ।
भेटमा कानुन ब्यबसायीहरुले अहिले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्याका बारेमा मन्त्री बडुलाई जानकारी गराएका थिए।
जवाफमा मन्त्री बडुले न्यायालय सबैको आस्थाको केन्द्र भएकाले अहिलेको समस्याको निराकरणका लागि पनि सरोकारवाला संघ, संस्था र प्रधानन्यायाधीश स्वयंले अग्रसरता लिनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन । उनले सरकार संविधान अनुसारनै अगाडि बढने पनि स्पष्ट पारेका छन।
लामो समयसम्म देशकै सर्वोच्च निकाय न्यायालय कै सेवा अवरुद्ध हुनुलाई सरकारले गम्भिर रुपमा हेरेको पनि मन्त्री बडुले उल्लेख गरेका छन ।