नेकपा एमालेको सुनसरी जिल्ला कमिटी विभाजित बनेको छ । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न केपी ओली पक्षले अस्वीकार गरेसँगै दुईवटा समानान्तर कमिटीहरू एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने अवस्था आएको हो । ओली समूह र तेस्रो धारका नेताहरूबीच एकले अर्कालाई आरोप लगाएर वक्तव्य निकाल्ने होडबाजी नै चलेको छ ।
कात्तिक २ गते नेकपा एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष रेवतीरमण भण्डारीका नामबाट एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी भयो, जसमा कात्तिक २ गते पार्टीको सचिवालय बैठक बसेको र विभिन्न निर्णयहरू भएको उल्लेख थियो ।
कात्तिक २ गते रेवतीरमण भण्डारीको अध्यक्षता एवं केन्द्रीय सदस्य तैयब हुसैनको प्रमुख आतिथ्यमा बसेको सचिवालय बैठकले कात्तिक ६ गते वडा अधिवेशनहरू सफल बनाउने र कात्तिक ९ गते पालिकास्तरी सम्मेलनहरू सफल पार्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो ।
त्यसैगरी भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकले पार्टी नेता ओम कोइरालाको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्ने र बाढी पीडितहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।
तर, अध्यक्ष रेवतीरमण भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठक अवैधानिक एवं विधानविपरीत भएको भन्दै तेस्रो धारका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
अध्यक्ष रमेश बस्नेतको अर्को वक्तव्य
भण्डारीको अध्यक्षतामा सचिवालयको बैठक बसेको खबर बाहिर आएपछि कात्तिक ३ गते नेकपा एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीको लेटरप्याडमा अध्यक्ष रमेश बस्नेत र जिल्ला इञ्जार्च धर्मराज निरौलाको हस्ताक्षरमा अर्को वक्तव्य जारी भयो, जसमा भनिएको छ,‘ नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सचिवालय बैठकको निर्णय भनी रेवतीरमण भण्डारीबाट दस्तखत गरी कात्तिक २ गते जारी गरिएको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको छ । उक्त विज्ञप्ति अनधिकृत। झुट र भ्रामक रहेको छ ।’
एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष रेवतीरमण भण्डारी नभएर रमेश बस्नेत भएको विज्ञप्तिमा दाबी गर्दै भनिएको छ,‘ भदौ १३ गते केन्द्रीय कार्यालयबाट जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशन १२ ले पार्टीका सबै तहका कमिटी र जनसंगठनमा लागू हुने गरी १० बुँदे प्रस्ताव लागू गर्ने निर्देशन भएको छ । अपानि १२ कै आधारमा गठित प्रदेशस्तरीय सहजीकरण कार्यदलले नेकपा एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीको पदाधिकारीहरूमा अध्यक्ष– रमेशकुमार बस्नेत, उपाध्यक्ष नन्दकुमार बस्नेत। सचिव परशुराम यादव र उपसचिव निलम बस्नेतको नाम सिफारिस गरेको र सहजीकरण कार्यदलका सम्पूर्ण सदस्यसहितको उपस्थितिमा सम्पन्न प्रदेश सचिवालयको बैठकले समेत कार्यदलबाट सिफारिस पदाधिकारीको नाम अनुमोदन गरेको छ ।