मुख्यमन्त्री भीम आचार्यलाई पदको मोह : मतदान मिति धकेल्ने प्रयासमा सत्तारूढ दल

प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पदको मोह देखाएका छन् ।  विश्वासको मत केही समय अलमल्याएर मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा टिकिरहने रणनीति उनको देखिएको छ । विश्वासको मतको मतदान मितिलाई धकेलेर केही समय सरकारको कुर्सीमै अडिई रहने मुख्यमन्त्रीको दाउ रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै सरकारको आयु लम्ब्याएर धमाधम कार्यकर्ता भर्तीमा लागेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको प्रदश सरकार विश्वासको मतबारे संसदमा हुने मतदान पर धकेल्ने प्रयासमा हत धुएर लागेको छ ।

शुक्रबारका लागि आह्वान भएको प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत टेबल हुनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। तर, सरकार भने मतदान पर धकेल्ने प्रयासमा लागेको छ।

सभामुखले शुक्रबार नै मतदान गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ प्रदेश १ विपक्षी मोर्चाका एक नेताले भने, ‘तर, सभामुख आइतबारमात्रै मतदान गराउने योजनामा रहेको थाहा पाएका छौं। हामी त्यसो हुन दिने छैनौं।’

यसअघि सरकारको आयु लम्ब्याउने मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको योजनामा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भने यसबारे बोल्न चाहेनन्।

‘शुक्रबार बिहान साढे १० मा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक छ,’ सभामुखले भने, ‘त्यसपछि सेड्युल तयार हुन्छ।’

विश्वासको मतमा मतदान चाहिँ कहिले गराउनुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा सभामुखले थपे ‘मैले अघि के भनें! कार्यव्यवस्थाको बैठक नबसी यसबारे थाहा हुँदैन।’

असोज २४ मा बसेको संसद बैठकमा सभामुखले २५ गतेका लागि अर्को बैठक तोकेका थिए।

असोज २४ गते आइतबारको संसद बैठकमा सोमबार १ बजेका लागि सभामुख आफैंले प्रदेश सभाको बैठक हुने निर्णय सुनाएका थिए।

सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान उल्लंघन गरेको र सभामुख त्यसमा सहयोगी भएको विपक्षी आरोप थियो।

प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले २४ गते साँझ नै सूचना जारी गर्दै संसद बैठक कात्तिक ५ गते शुक्रबारका लागि बैठक तय गरिएको सूचना निकालेका थिए। यसरी मिति फेर्नुको कारणमा ‘विशेष कारण’ उल्लेख गरिएको थियो।

भदौ ९ मा एमाले विभाजित भएको भोलिपल्ट गठित सरकारले दल विभाजनको ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। तर, संवैधानिक प्रावधानको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेको थियो। संसद स्थगन गरेर सभामुखले सरकारी इच्छा पूरा गरिदिएको विपक्षीले बताएका थिए। यसरी आयु लम्ब्याएर प्रदेश सरकारले पर्यटन बोर्ड, खेलकुद बोर्ड, सञ्चार प्रतिष्ठान लगायतका कार्यकर्ता भर्ती गरेको थियो।