नेपाली जनताको गरिबीलाई यसरी मजाक गरे जनार्दन शर्माले

परमादेश बाट बनको देउवा सरकार यो सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाली जनताको गरिबी माथी मजाक गरेका छन् ।

परमादेश बाट बनेको देउवा सरकारले केपी आली सरकारले ल्याएको बजेट माथी प्रतिस्थापन विधयक ल्याएर केहि आफ्ना कार्यक्रमहरु थपेको थियो । गरिबलाई देशैमा दश हजार रुपैया दिने भनेर घोषणा गरेका अर्थमन्त्री शर्माले आखिरमा हिस्स बनाएका छन् ।

नयाँ सरकारले दशै खर्च दिने भयो भनेर बाटो हेरेर बसेका गरिबको बाटो हेर्दा हेर्दै आँखा थाके तर गरिबको नाम बेचेर सस्तो लोकप्रीयतका कमाएका जनार्दन शर्माहरुले झक्कीको दशैँ मनाए ।सरकारले दशै खर्च दिने भनेर आशमा बसेका गरिब जनताहरुको आश भने आशमै सिमित बन्न पुग्यो ।

सरकारले यसपटकको दसैंमा पाँच लाख गरिब परिवारलाई राहत दिने घोषणा गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म राहत रकम वितरण भएको छैन । सरकारले गरिबलाई राहत दिने आशा देखाएर निराश पारेको छ । सरकारी घोषणापछि राहतको रकमले दसैं मनाउने योजना बनाएका गरिब परिवार राहत नपाएपछि निराश बने ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो सरकारको अध्यादेश बजेटमा संशोधन गर्दै ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रका पाँच लाख परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । ‘स्थानीय सरकारको समन्वयमा ०७८ को असोज महिनाभित्र यस्तो राहत वितरण गरिसकिनेछ,’ मन्त्री शर्माको घोषणा थियो ।

तर, पर्याप्त तयारी र योजनाबिनै गरिएको त्यो घोषणाले लक्षित परिवारलाई निराश मात्रै बनाएको छ । सरकारी घोषणापछि कोभिड–१९ का कारण आर्थिक संकटमा परेका परिवारले त्यस्तो राहतको अपेक्षा गरेका थिए । तर, ती परिवारको छनोट र राहत वितरणमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाका कारण समयमा राहत वितरण हुन सकेन । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार त्यस्तो राहत वितरण गर्न बनेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्‍मा पुगेर अड्किएको छ । ‘कार्यविधि तयार भएको हो । तर, त्यो पास नै भएको छैन, त्यसैले राहत वितरण हुन सकेन,’ ती अधिकारीले भने ।

एकातिर कार्यविधि पास भएको छैन भने अर्कोतिर ती पाँच लाख परिवारको पहिचान कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ । गरिब पहिचानमै समस्या हुँदा राहत वितरणमा समस्या भएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो अध्ययनअनुसार नेपालमा हाल १७.५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । अर्थात् करिब ५० लाख व्यक्ति बहुआयमिक गरिबीको रेखामुनि छन् । सरदर एक परिवारमा ५ सदस्य हुँदा ५ लाख परिवार संख्यामा ती व्यक्ति समेटिने गरी सरकारले त्यस्ता परिवारलाई प्रति परिवार १० हजार रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरेको हो । अर्थमन्त्री शर्माले स्थानीय तहमार्फत् त्यस्ता परिवारको छनोट गरी राहत उपलब्ध गराउने भने पनि त्यो विवादास्पद हुनसक्ने भयले कार्यविधि पारित हुन ढिलाई भएको बताइएको छ ।

सरकारले त्यस्ता गरिब परिवारको जीवनस्तर उकास्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै गरिब परिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरणसमेत गर्दैआएको छ । तर, गरिब पहिचान र परिचयपत्र वितरण कार्यक्रममै करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसक्दासमेत गरिब परिवारले भने राहत महसुस गर्न पाएका छैनन् । गरिब पहिचान र परिचयपत्र वितरणमा ढिलाइ हुँदा सरकारले गरिबका लागि घोषणा गरेको कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

सरकारले गरिब पहिचान गरी उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम ल्याउन ०६९ सालमै गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने ‘समन्वय बोर्ड’ गठन गरेको थियो । तर, त्यो बोर्डले आफ्नो काम पूरा नगर्दै खारेज भयो । बोर्डले गर्दैआएका काम अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको एउटा शाखाले हेर्दैआएको छ । मन्त्रालयले ०६९ देखि गरिब पहिचानको काम थाले पनि अहिलेसम्म गरिबले परिचयपत्र पाएका छैनन् ।

गरिब घरधुरीको पहिचान गर्ने र तिनको अवस्थाका आधारमा परिचय पत्र दिएर गरिबी निवारणका लागि विभिन्न सेवा सुविधा दिने उद्देश्यले गरिब पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी बताउँछन् । मन्त्रालयले यसअघि २६ जिल्लामा गरिबको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ । पहिचान भएकामध्ये अति गरिबलाई रातो, मध्यम गरिबलाई पहेँलो र सामान्य गरिबलाई नीलो रङ्गका परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । तर, ती परिवारले पनि कुनै राहत वा सुविधा भने पाएका छैनन् ।