नेपाल बार एशोसिएसनले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशले समेत भागबण्डा खोजेको भनेर आएका समाचारप्रति चिन्ता प्रकट गरेको छ । साथै बारले संवैधानिक निकायका प्रमुखसँग यस्तो विषय जोडिनु असंवैधानिक र खेदजनक भनेको छ ।
महासचिव लीलामणि पौडेलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचारमा आएजस्तो कार्य कही कतैबाट हुन लागेको छ वा भइरहेको छ भने तत्काल त्यसलाई रोकी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राखी सुशासन कायम गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
यदि यो विषयलाई सामान्य रुपमा लिइ अगाडि बढ्ने प्रयास भएमा न्यायपालिका र यसको नेतृत्व विरुद्ध मात्र होइन सरकारविरुद्ध पनि कडा विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदै सम्पुर्ण कानुन व्यवसायी, पेशा व्यवसायीका साथै आम नागरिकहरूमा अपिल गर्दछौँ नेपाल बारको चेतावनी छ ।
खुशी मिडिया प्रा.ली. द्धारा सञ्चालित KTMKHABAR लाई नेपाली र अंग्रेजी संस्करणबाट पढ्न, हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ । एप्सबाट सिधा समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुक, युटुब र ट्वीटरमा पनि हामिसंग जोडिन सक्नुहुनेछ ।