मन्त्रालय भागबन्डामा प्रधानन्यायाधीश मुछिए, गठबन्धन सरकारले लगायो मन्त्रालयको भाग !

मन्त्रालय भागबन्डामा प्रधानन्यायाधीश मुछिएको खबर बाहिरिएका छन् । मन्त्री बाँडफाँडमा प्रधानन्यायाधीश जोडिनु अहिलेसम्मकै दुर्लभ घटना हो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार र सत्ता भागवण्डामा राजनीतिक दलहरुका अलावा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा पनि जोडिएका छन् । समाचारहरु संचार माध्याममा छाएका छन् ।

सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार २१ मन्त्रालय भागवण्डामा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पनि भाग छुट्याइएको छ । उनको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा सूचना प्रविधि विज्ञका रुपमा काम गरिसकेका दीपक तिमिल्सिना मन्त्री बन्ने हल्ला बाहिरीएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि यसअघि ओली सरकारको पालामा विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा भागवण्डामा आफ्नो मान्छे सिफारिस गराएको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन त्यही मुद्दा अनेक खेलका कारण सुनुवाइ नभई सरिरहेको देखिन्छ ।

यो पटक भने सत्ता साझेदार दलझैं मन्त्रिपरिषद विस्तारका क्रममा हुने भागवण्डामा उनी मुछिएका छन् । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न सिंहदरबार प्रवेश गरेको घटनालाई अपवाद मान्ने हो भने मन्त्रालय भागवण्डामा प्रधानन्यायाधीश मुछिएको यो दुर्लभ घटना हो ।

प्रधानन्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले ७ जेठको मध्यरातमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो निर्णयलाई उल्ट्याएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । त्यही कारण सत्तारुढ दल प्रधानन्यायाधीश जबराप्रति अव्यक्त रुपमा ‘कृतज्ञ’ भएको र उनकै सिफारिसमा मन्त्री बनाउन लागिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीशको कोटामा तिमिल्सिना मन्त्री भए बढीमा ६ महिनासम्म मात्रै पदमा रहन पाउने छन् । किनकी संघीय संसद सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्छ । नभए पदमुक्त हुनेछन् ।