बल्ल खुलेर बोले महरा, एमसीसीमा कसरी फसाइए छ उनलाई !

पूर्व सभामुख समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले एमसीसीको पहिलो सुरुवात कर्ता आफु भएको स्विकार गरेका छन् ।

माओावदी केन्द्रले यथाअवस्थामा एमसीसी यथाअवस्थामा संसद बाट पास गर्न नदिने प्रष्ट अडान राखेका बेला पुर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका महराले यस्तो स्विकारोक्ति गरेका हुन् । महराले आफुलाई पनि झुक्याईएको आशयको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

एक मिडियालाई अन्तवार्ता दिँदै माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता महराले सुरुमा आफुले एमसीसी अघि बढाउँदा विशुद्ध आर्थिक सहयोग मात्र भनिएको तर पछि आर्थिक परियोजनामा मात्रै नभएर सैन्य रणनिती पनि समावेश गरिएको दावी गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रले संसदबाट एमसीसी पास गराउँन सहयोग गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

सैन्य रणनिती हो की होइन भनेर एमसीसीले मात्रै जवाफ दिएर प्रष्ट हुन नसक्ने भन्दै महराले यस बारेमा अमेरिकालेनै प्रष्ट पार्नु पर्ने बताएका छन् । अमेरिका गएर नेपाल सरकारलेनै सैन्य रणनितीमा नेपाल सामेल हुने गोप्य सम्झौता गरिसकेको हुन सक्ने पनि महराले शंका गरेका छन् ।

एमसीसी बारे नेपाल सरकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ एमसीसी मुख्यालले फर्काए पछि महराले भनेका छन् एमसीसीको जवाफ मैले हेरिसकेको छैन, भर्खरै प्राप्त भएको छ, म हेर्छु । जवाफ हेर्नुभन्दा पहिलेको एमसीसीको अवस्था के हो भन्ने विषयमा मलाई अलि बढि थाहा छ । किनभने एमसीसी मसँग जोडिएको विषय पनि भयो ।

सभामुख हुनुभन्दा अगाडि अर्थमन्त्री हुँदा एमसीसीको शुरुआत त मैले गरेको हो । शुरुमा यो आर्थिक विषयसँग मात्रै सम्बन्धित थियो । त्यतिबेला ठोस रुपमा यहाँबाट यहाँसम्म बाटो बनाउने, ऊर्जाको विकास गर्ने भन्ने थिएन । हामी नेपालमा ऊर्जा विकासको निमित्त, सडक विकासको निमित्त आर्थिक विकास गर्छौं भन्ने मात्र थियो, त्यो ठीक छ ।

तर, अहिले एमसीसी विशुद्ध आर्थिक विकाससँग मात्रै सम्बन्धित छैन, पहिले थियो । पछि सम्झौता हुँदाखेरि यसका दुईवटा पाटा छन् । सम्झौता हुनेबेलामा एउटा विषय के भो भने इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी भन्ने आयो । र अमेरिकाका प्रतिनिधि यहीँ आएर इण्डो प्यासिफिकको राम्रो छलफल गरे ।

र, केही रकम त्यसका लागि नै हो भने । त्यसपछि विदेश विभागका काम गर्ने आधिकारिक मन्त्रीहरुले नै इण्डो प्यासिफिकको हो भने । यसरी यो इण्डो प्यासिफिकको अंग हो भनेपछि यो आपत्तिको विषय बन्यो । इण्डो प्यासिफिकको अर्थ केहो, यो सैन्य रणनीति हो । सैन्य रणनीति भएपछि त्यो चाहिँ आपत्तिको विषय हो र यसलाई नसच्याइकन अनुमोदन गर्न सकिन्न भन्ने एउटा पाटो हो ।

अर्को पाटोचाहिँ सम्झौता हुने बेलामा जे भयो, त्यसमा तीन–चारवटा विषयहरु छन् । त्यसमा नेपालको कानून, संविधानभन्दा माथि छ, त्यसो गर्नुहुँदैन । नेपालमा आउने सहयोगहरु नेपालको कानून र संविधान अन्तरगत नै हुनुपर्छ । फेरि, नेपालको परियोजना छनोट गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ । किन त्यो तोकिएकै ठाउँमा हुनुपर्यो त ? पश्चिममा, दार्चुलामा, हुम्लामा गरे पनि हुन्छ ।

पूर्वमा पाँचथर, इलाममा गरे पनि हुन्छ । यहीँ गर्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यो त नेपाल सरकारले छान्ने कुरा हो । यी लगायतका केही विषयहरु छन् । जस्तो– लेखा परीक्षण हामीले गर्न नपाउने, कतिपय विषयहरु सीधै खारेज गर्न सकिने जस्ता कुराहरुलाई ध्यान नदिइएको हुनाले यसलाई संशोधन गर्ने उपाय छ भने संशोधन गर्न सकिन्छ र त्यस्तो स्थितिमा एमसीसी स्वीकार गर्न सकिने स्थिति बन्छ । तर, त्यो सम्झौता अनुसारै गर्ने हो भने नेपालको निम्ति धेरै आपत्तिजनक छ र त्यो स्वीकार्य छैन ।