एमालेसँग सभामुखको पूर्वाग्रह देखियो, ११ दिनसम्म अध्ययन गरेको गरै !

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एमाले प्रति सभामुखले पुर्वाग्रह राखेको बताएका छन् । एमालेले सांसद पद बाट कारबाही गरेका सांसद हरूलाई सभामुखले नहटाएको विषयलाई लिएर सभामुख अग्नि सापकोटालाई पूर्वाग्रही भएको आरोप लागेको हो ।

सभामुख सापकोटाले भने आफूले अध्ययन गरिरहेको बताउँदै आएका छन् । यो विषय एमालेले चर्को सभामुखको विरोध गर्दै आएको छ भने सभामुखको भूमिकामा प्रश्न समेत उठाएको छ ।

बिगता माओवादी केन्द्रलेले सांसदहरु टोपवहादुर रायामाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरी शंकर चौधरीलाई कारवाही गरेर त्यसको जानकारी संसद सचिवालयमा पठायो।

माओवादी केन्द्रले पठाएको जानकारीका आधारमा त्यसको ७२ घण्टाभित्रै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले चार सांसदलाई हटाईएको ब्यहोरा प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराए। प्रतिनिधिसभाको २६ चैत ०७७ को बैठकमा सापकोटाले दल त्याग गरेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनअनुसार उनीहरूलाई सांसदबाट हटाउन माओवादी केन्द्रले सूचना दिएको जानकारी संसद सचिवायमा आएको वताए ।

तर, १ भदौमा नेकपा एमालेले माधव कुमार नेपालसहित ८ समानुपातिक र ६ प्रत्यक्ष निर्वाचित गरी १४ सांसदलाई कारबाही गर्‍यो । त्यही दिन ४ बजे संसद् सचिवालयमा कारबाहीको सूचना दर्ता गरायो । तर, अहिलेसम्म पनि सभामुखले त्यसको जानकारी दिने वा सुचना टाँस गर्ने काम गरेका छैनन् ।

नियमानुसार संसद् अधिवेशन चालु रहेको अवधिमा १५ दिनभित्र सभामुखले कारवाहीको जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिवेशन नभएको अवस्थामा सूचना टाँस गर्ने अवधि तोकिएको छैन। तर, नजिर र स्थापित मान्यता हेर्ने हो भने यसअघि यस्तै पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टादेखि बढीमा ७२ घण्टाभित्र सभामुखले सूचना दिइसकेको देखिन्छ।

एमालेले सोहि सूचना निर्वाचन आयोगमा पनि दर्ता गरायो। तर, आयोगले समेत त्यसको वेवास्ता गर्दै तिनै सांसदलाई सनाखत गराएर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकिकृत समाजवादी) दर्ता गरिदियो । निर्वाचन आयोगले दर्ता सम्बन्धी निवेदनमा ४५ दिनपछि निर्णय गर्न सक्थ्यो । तर, एक हप्तामै दल दर्ता गरेर प्रमाणपत्र दिएको छ । आयोगले संसद् सचिवालयमा एमाले सांसदहरूको विवरण मागेको थियो । सचिवालयले एमालेले गरेको ‘कारबाहीमाथि नियमानुसार विचाराधीन छ’ भन्ने जवाफ पठाइदियो ।

आयोग र संसद सचिवालयको यो निर्णय एमालेका लागि अपाच्य भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख पुर्वाग्रही भएको र माओवादी कार्यकर्ता भएर काम गरेको आरोप लगाउँदै आएका छ। त्यसैले तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा विहिवार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आयोग र सभामुख विरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

विवादित विषयमा आयोग र सभामुख मुछिएकाले अदालत जाने निर्णय गरेको उनको भनाई छ ।