नयाँ पदाधिकारी भर्ती गरेर भूमि आयोग व्यूँताउने सरकारको तयारी

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको आयोग विघटन गर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णयको चौतर्फी विरोधपछि यसलाई फेरि ब्यूँताउने तयारी सरकारले गरेको छ । अघिल्लो ओली सरकारले बनाएको आयोगलाई गत साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विघटन गरेको थियो ।

राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर देउवा सरकारले आयोग विघटन गर्दा भूमिहीन सुकम्बासीहरु अन्यायमा परेको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले पुनर्गठनको तयारी गरेको हो । विघठित भूमिसम्बन्धी आयोगमा देखिएको प्रक्रियागत, कानूनी र प्राविधिक कमी–कमजोरी हटाई सबैलाई समेट्ने गरी आयोग पुनर्गठन गर्ने गृहकार्य सुरु भएको सरकारको भनाइ छ । शनिबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मार्फत सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘अघिल्लो सरकारले आयोग गठन गर्दा केही प्रक्रियागत, कानूनी र प्राविधिक कमी-कमजोरी भएको थियो, यसलाई परिमार्जन र परिष्कृत गरी हामी प्रक्रिया अघि बढाएर भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिन्छौं ।