रवीन्द्र मिश्र राजातिर लपक्कै, राजा र राजसंस्थाको अबस्यकता महसुस किन भयो मिश्रलाई ?

विवेकशील साझा पार्टी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले ल्याएको प्रस्ताबले पार्टीमा खैलाबैला भएको छ ।

विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीबीच मंसिर २२, २०७७ मा दोस्रो पटक एकता भएर विवेकशील साझा पार्टीले एकता महाधिवेशन गर्ने ६ महिने अवधि सकिएको छ तर विधान बन्न सकेको छैन ।

विधान कार्यदलका संयोजक सञ्जीव भट्टराई पूर्वविवकेशील समूह र समीक्षा बाँस्कोटा पूर्वसाझा समूहले विधानको खाका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र संयोजक मिलन पाण्डेलाई बुझाएको ३ महिना भइसक्यो । स्रोतका अनुसार विधानमा संयोजक पाण्डेको विमति छैन, तर अध्यक्ष मिश्रले अघि बढाउन सहमति दिएका छैनन् ।

प्रस्तावनामै ‘संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई सुदृढ बनाइने छ’ उल्लेख भएको विधानलाई दराजमा थन्क्याएका अध्यक्ष मिश्रले सोमबार संघीयता खारेज गर्ने र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । छलफलका लागि भन्दै सार्वजनिक ४४ पृष्ठ लामो प्रस्तावमा राष्ट्रिय एकताको प्रतिकका रुपमा राजाको स्वीकार्यता उच्च रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

मिश्रको प्रस्तावले पार्टीमा खैलाबैला मच्चिएको छ । विवेकशील नेपाली दलबाट आएका मात्र होइन, साझा पार्टीबाट आएका नेताहरुले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नेताहरुका अनुसार मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव पार्टीमा औपचारिक रुपमा राखेका थिएनन् । तर यसलाई पार्टीको एजेण्डा बनाउनुपर्छ भनेर केही पदाधिकारीसँग कुरा गर्ने गरेका थिए । त्यसमा नेताहरु सकरात्मक नदेखिएपछि प्रस्तावित विधानलाई रोकेर अध्यक्ष मिश्रले छलफलका नाममा परिवर्तन विरोधी एजेण्डा अघि सारेको नेताहरुको आरोप छ । मिश्रको विवेकशील र साझा दुवै समूहमा विरोध भएको छ ।

मिश्रको थप प्रतिक्रिया आएको छैन । तर आफू निकटस्थहरुलाई भने लामो समयदेखि उकुसमुकम भएको विषय अभिव्यक्त गरेको बताएका छन् ।