एमिकस क्युरीका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रकाश घिमिरेले विघटन विरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा राय दिएका छन् । संवैधानिक इजलासलाई राय दिँदै घिमिरेले विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्रीले फेरी ७६ (५) मा दावी गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।
७६ (५) मा उपधारा (२) बमोजिमको आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था भएको राय दिँदै उनले भने–‘चुक्लि लगाएको पत्रको आधारमा उहाँ (राष्ट्रपति)ले गरेको निर्णय विवादास्पद छ ।’
बैकल्पिक सरकार गठनको लागी उपयुक्त देखिएको’ भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मार्ग प्रशस्त गरेको अवस्थामा फेरि उनी नै विकल्प नहुने बताए । ‘मेरो विकल्प म नै हुँदैन’ घिमिरेले भने– ‘मेरो विकल्प म हैन, अर्को हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दावी गर्नुहुन्न भनेपछि आधार देखाउने अर्को सांसदले पाउने कुरा संविधानले निश्चित गरेको घिमिरेको राय छ ।
धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दलको समर्थन ‘पनि’ भए राम्रो हुने उनले जिकिर गरेका छन् । ‘दलको समर्थन पनि भए राम्रो हुन्छ’ घिमिरेले भने– ‘दलको समर्थन ‘मात्र’ चाहिन्छ भन्ने होइन, पनि चाहिँ हो ।’
जसपाले केपी ओलीलाई समर्थन गरेर दिएको पत्र धारा ७६ (२) लाई मात्र काम लाग्ने तर, (५) मा काम नलाग्ने घिमिरेले बताएका छन् ।
खुशी मिडिया प्रा.ली. द्धारा सञ्चालित KTMKHABAR लाई नेपाली र अंग्रेजी संस्करणबाट पढ्न, हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ । एप्सबाट सिधा समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुक, युटुब र ट्वीटरमा पनि हामिसंग जोडिन सक्नुहुनेछ ।