कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा सोमबार यहाँ आयोजित सर्वपक्षीय बैठकले आयोजनाको विरोध गरेको छ । गण्डकी प्रदेश र प्रदेशवासीको हितविपरीत संघ सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको काम अघि बढाएको भन्दै आयोजना तत्काल रद्द गर्न संघ सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
बैठकपछि जारी निर्णयमा ‘भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन योजना समग्र कालीगण्डकी प्रवाह क्षेत्रका लाखौँ नागरिकको भावनाविपरीत भएकाले हामी एक स्वरमा विरोध गछौं’ भनिएको छ ।
कालीगण्डकी नदी मात्र नभएर सभ्यता पनि रहेकाले चितवनदेखि धादिङ हुँदै पाल्पासम्म फैलिएको कालीगण्डकी प्रवाह क्षेत्रको अस्तित्व जोगाउने जिम्मा प्रदेशवासी सबैको रहेको सहभागीले जोड दिएका छन् ।
यी तमाम विषयवस्तुको ख्यालै नगरी संघ सरकारले कालीगण्डकी बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन योजना अगाडि सारेपछि गण्डकी प्रदेशवासी र कालीगण्डकी तटका बासिन्दालाई झस्काएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको र सबै राजनीतिक दल, संघसंस्थाको साझा अवधारणा बनाउन बैठक डाकिएको बताए ।
कालीगण्डकी वरपरका क्षेत्रका बासिन्दा मात्र नभएर समग्र प्रदेशवासीको साथ लिएर आफू अगाडि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रतिपक्षमा रहेका बेलामा समेत आफूले यसका बारेमा आवाज उठाएको भन्दै यो आयोजनाका बारेमा सिङ्गो प्रदेशसभाको एक स्वर रहेको समेत बताए ।