सांसदलाई दलीय अनुशासन बाहिर जाने स्वतन्त्रता नरहेको महान्यायाधिवक्ताको दावी

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई दलीय अनुशासनभन्दा बाहिर जाने स्वतन्त्रता नभएको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सोमबार बहस गर्दै उनले रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेललाई जवाफ दिने क्रममा यस्तो दावी गरेका हुन् ।

बडालले भने, ‘सांसद बाँधा मजदुर त होइनन् तर, दलीय अनुशासनभन्दा बाहिर जाने स्वतन्त्रता उनीहरुलाई छैन ।

रिट निवदेक तर्फबाट बहस गर्दै आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले धारा ७६ (५) अनुसार सांसदहरु दलको बँधुवा मजदुर हुन नक्ने बताएका थिए ।

अन्तरिम संविधान अनुसारमात्र संसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने ब्यवस्था भएको दाबी गर्दै बडालले भने, ‘अहिलेको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नै छ ।’

महान्यायाधिवक्ता बडालले धारा ७६ (५) मा दलीय निर्देशन (ह्वीप) लाग्ने जिकिर गरेका छन् । ‘ह्वीप लाग्ने सवाल अरु धारामा लागु हुने तर उपधारा ५ मामात्रै नलाग्ने हुँदैन’ उनले भने, ‘उपधारा २ अनुसारका संसद सदस्य भनेको छ, जनताले पत्याएका मान्छेले मात्र सरकार चलाउने भन्नेकुरा संविधानले स्वीकार गरेको छ ।’

जनतामा उम्मेदवार बनाएर पठाउँदा दलले टिकट दिएर पठाउने हुनाले निर्वाचित भएर आएपछि दलप्रति उत्तरदायी छैन भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘दलभित्रको निर्वाचनमा पराजित हुने अनि दलभित्रको शासनचाहिँ मैले गर्न पाउनुपर्छ भन्न मिल्छ ?’ बडालले भने, ‘त्यो त प्रजातन्त्र होइन नि, दलबाट चुनाव जितेर आएपछि म निर्दलीय भएँ भन्ने छुट कसैलाई छैन ।’