सरकार र विश्व बैंकबीच १७ अर्ब ७८ करोडको ऋण सम्झौता

नेपालको उत्थानशील पुनरुत्थानका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १५ करोड अमेरिकी डलर (१७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ) बराबरको वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । कोभिड-१९ महामारीबाट उत्थानशील पुनरुत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाको संरक्षण एवम दिगो विकास हासिल गर्न नेपाललाई उक्त रकम बराबरको ऋण प्राप्ति भएको हो ।

वित्तीय सम्झौतामा नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच आइतबार हस्ताक्षर भएको छ । यस सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना तथा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले हस्ताक्षर गरे ।

यो सहयोगले कर र भन्सार प्रणाली, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, वातावरणीय नियमन र ऋण व्यवस्थापनमा लगायतका क्षेत्रमा थप सुधार गरी नेपाललाई थप मजबुत बनाउन र हरित पुनर्निमाणमा टेवा पुर्‍याउँने अर्थसचिव ढुंगानाले बताए ।

उक्त बजेटरी सहायता नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा भौतिक पूर्वाधार आयोजना तथा आर्थिक पुनरुत्थानका क्षेत्रमा परिचालन हुने जानकारी उनले दिए ।

आर्थिक बृद्धि, पुनरुत्थान तथा उत्थानशीलताका लागि विकास नीति सहयोग सम्बन्धी पहिलो चरणको सहयोगले अत्यन्त जोखिममा रहेकाको संरक्षण तथा व्यवसाय बृद्धि तर्फ लक्षित सुधारहरूलाई सघाउने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

यस क्षेत्रमा गरिने सुधारका कार्यक्रमहरूले सामाजिक सुरक्षा, अन्तर-सरकारी संरचना लगायत व्यवसायहरूको पुँजीमा पहुँच आदि विषयमा समेत विशेष ध्यान दिनेछ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, बजारलाई गतिशिल बनाउने र हरित पुनरुत्थानलाई सहयोग गर्ने प्रकृतिका चालू ठूला आकारका विकास आयोजनालाई गति दिन मद्दत गर्नेछ । प्रस्तुत सहयोग बजेटरी सहायताका रुपमा प्राप्त हुनेछ ।

कोभिड-१९ को महामारीका बेला तथा सो पश्चात पनि यस आयोजनाले नेपालमा दीगो बृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्ने विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक श्री फारिस हदाद-जर्भोसले बताए ।