शुक्रबार, असोज ९ २०८३
शुक्रबार, असोज ९ २०८३
फाईल तस्बिर
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।
काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अवैधानिक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायत नौ जनाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई विपक्षी बनाएर सो रिट दायर गरेका थिए ।
© 2026 All right reserved | Site By : SobizTrend
