टेलिकमको २२ प्रतिशत सरकारी सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिँदै, मूल्य कति ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ४२८ मा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको २२ प्रतिशत सेयर टेलिकमका प्रयोगकर्तालाई बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ । स्वामित्व र प्रतिफलमा सेवाग्राहीको पहुँच वृद्धि गर्नका लागि नेपाल सरकारले आफ्नो नाममा रहेको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न लागेको हो ।

बजेटमा उल्लेख भएअनुसार दूरसञ्चार कम्पनीका मोवाइल, ल्याण्डलाइन र इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले उक्त सेयर लिन पाउने छन् ।

‘नेपाल दूरसञ्‍चार कम्पनीको स्वामित्व र प्रतिफलमा सेवाग्राहीको पहुँच विस्तार गर्न कम्पनीका मोवाइल, ल्याण्डलाइन र इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई कम्पनीको २२ प्रतिशत सेयर विनिवेश गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको गरिएको छ ।

आगामी वर्षको पुस मसान्तसम्मसम्म टेलिकमको सेवा- सुविधा लिने सेवाग्राहीले सेयर खरिद गर्न पाउने भएका छन् । बजेटमा व्यवस्थाअनुसार टेलिकमले बजारमा सेयर जारी गर्न भने पाउने छैन । सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २२ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बेच्न लागेका हो, जसलाई प्राविधिक भाषामा ‘डिसइन्भेस्टमेन्ट’ अर्थात विनिवेश भनिन्छ ।

सरकारसँग टेलिकमको ९१.५ प्रतिशत सेयर रहेको छ । बाँकी ८.५ प्रतिशत सेयरमध्ये सर्वसाधारणको ४ प्रतिशत, कर्मचारीको ४.४७ प्रतिशत र नागरिक लगानी कोषको ०.०३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । सरकारले विनिवेश गरेपछि सर्वसाधारणको टेलिकममा सेयर स्वामित्व २६ प्रतिशत कायम हुनेछ भने सरकारको सेयर ६९.५ प्रतिशतमा खुम्चिनेछ । विनिवेशसम्वन्धी आवश्यक प्रकृया सरकारले आगामी असोज मसान्तभित्र टुङ्ग्याउने बताएको छ ।

नेपाल टेलिकमको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषयमा पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको समयदेखि नै छलफल भइरहेको थियो । रणनीतिक साझेदार भित्र्याउँदा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर दिनुपर्ने तथा नेपालको पुँजी पलायन हुन सक्ने भन्दै बास्कोटा यसको विपक्षमा रहेका थिए । नेपाल टेलिकम नाफामा गएको कम्पनी नभएकाले बरु यसको २६ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी उक्त रकम टेलिकमको क्षमता बिस्तारमा लगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।