शिक्षा क्षेत्रमा ८ अर्ब ९६ करोडले बढ्यो बजेट

नेपाल सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको लागि १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यो गत वर्ष २०७७/०७८को बजेट रकम भन्दा ८ अर्ब ९६ करोड ९० लाखले बढी हो ।

शनिबार अर्थमन्त्रि विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्य जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई उक्त रकम छुट्याइको बताए ।

सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । त्यसको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै विद्यालय तहका कमर्चारीको तलब न्यूनतम तलब १५ हजार बनाएको छ ।

प्रारम्भिव बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय तहका कर्मचारीलाई सरकाले निर्धारण गरे बमोजिम न्यूनतम १५ हजार रूपैयाँ तलब उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री पैडेलले बताए ।

सरकारले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिका वृद्धि गरी ८ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको र न्यूनतम पारिश्रमिकमा कम हुन आउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाईएको उनको भनाइ छ । सरकारले यसका लागि ५ अर्ब ५५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै देशभरका ७७ जिल्लाका सबै सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले आगमी वर्षका लागि ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुको पोषणस्तर सुधार ल्याउन र विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा टिकाइ राख्न सो रकम विनियोजन गरेको बताए ।

उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ सम्मका अध्ययन गर्ने सबै बालबालिकालाई दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ८ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छु ।’ यसबाट देशभरका ३५ लाख विद्यार्थी लाभाम्वित हुने सरकारले जनाएको छ ।

आगामी दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइने, नेपाल टेलिभिजनबाट शैक्षिक च्यानल सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । त्यसका लागि सरकारले १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा ६० प्रतिशत विद्यालयमा सेवा विस्तार गरिने उनले बताए ।

आगामी वर्ष सरकारले १३ जिल्लामा आवसीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने भएको छ । रसुवा, ताप्लेजुङ मुगु लगायतका १३ जिल्लामा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।