कर्णाली प्रदेश सरकारले सदन छलेर दुईवटा अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । फागुन ४ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुईवटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रदेश प्रमुख गोविन्द कलौनीसमक्ष सफारिस गरिसकेको छ ।
गत असोज २५ गते सूचना टाँस गरेर प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । तर प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरू हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमी व्यवस्था कृर्षी तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीका अनुसार प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन (पहिलो संशोधन) र प्रदेश लोक सेवा आयोग (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
खुशी मिडिया प्रा.ली. द्धारा सञ्चालित KTMKHABAR लाई नेपाली र अंग्रेजी संस्करणबाट पढ्न, हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ । एप्सबाट सिधा समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुक, युटुब र ट्वीटरमा पनि हामिसंग जोडिन सक्नुहुनेछ ।