एमिकस क्युरी (अदालतको साक्षी)का रुपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले नेपालको संविधानले कसैलाई पनि अवशिष्ट अधिकार नदिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा आफ्नो राय राख्दै शाक्यले नेपालको संविधानले सिमित सरकारको कल्पना गरेको बताए ।
पुस ५ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउमा बहस गरेका सरकारी र प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीहरुले संसदीय शासन प्रणालीमा संसद् विघटन गर्न सक्ने अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहने तर्क गरेका थिए ।
खुशी मिडिया प्रा.ली. द्धारा सञ्चालित KTMKHABAR लाई नेपाली र अंग्रेजी संस्करणबाट पढ्न, हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ । एप्सबाट सिधा समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुक, युटुब र ट्वीटरमा पनि हामिसंग जोडिन सक्नुहुनेछ ।