राष्ट्र् बैंकको आँखामा मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा स्कूलहरु

अहिले मुलुक कोरोना महाब्याधीको चक्रब्युहमा परेको छ । धिमा गतीमा केही उद्योग धन्दा, कलकारखाना, बन्द ब्यापार, यातायात लगायतका केही ब्यापार व्यवसायहरु चालु भै रहेका छन् । केही चालुहुने तरखरमा छन् । यिनीहरुले लय भने समाउन सकेका छैनन् । कोरोनाको डरले चार महिना अघि मुलुक लकडाउन गरिंदा एक वा दुई कोरोना बिमारी थिए भने अहिले बिसहजार भन्दा बढी बिरामी थपिएका छन् । लकडाउन पूर्व कोरोनाका कारण कसैको ज्यान गएको थिएन । अहिले आधा सय भन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु परेको छ र यो संख्या थपिने क्रममा छ । चार महिना भन्दा बढी मुलुकलाई बन्दी बनाएर बसेको सरकारले यो महामारी बिरुद्ध लड्न जनताले भरोसा गर्ने खालको कुनै तयारी गरेन् । अहिले सम्पूर्ण क्षेत्र निरास र भयबित छ । फेरी लकडाउनको हल्लाले शहर तातेको छ । रोगका कारणले मर्ने कि भोकका कारणले ? सबै अन्यौलमा छन् । सरकारसंग अगाडीको योजना छैन । जनताहरु अनुमान गर्दै आफ्नो दैनिकि चलाउने तामदान बोकेर अघि बढेका छन् ।

सबै भन्दा पहिला त हुँदै नभएको कोरोना देखाएर सबै प्रकारका परीक्षाहरु स्थगित गरियो । सबै विद्यालय, विश्वविद्यालयहरु बन्द गरिए । अहिले कोरोनाले मान्छेमान्छेको बिचमा पानीहटक गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ । सरकार परीक्षाको रुटिन बनाउँन कम्मर कसेर लागेको छ ।
विद्यालयहरु खुल्ला गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा रातसाँझ क्यालेण्डर निर्माण गर्न बैठक सञ्चालन गरिरहेको छ । कोरोना नियन्त्रणको जिम्मेवारी बोकेर न्वारन भएको “सिएमसि” फेरिपनि पुरानै डण्डा हल्लाउँदै लगडाउनको बुटी जनतालाई भिराई दिने मनस्थितिमा छ । हिजोका विद्यार्थीहरु आज सड्क बालबालिका भएका छन् । केही साईकल लिएर सड्कमा छन् भने केही ग्रामिण खोलाखोल्सामा पौडि खेलेर दिन बिताई रहेका छन् । केही शहरी बालबालिकाहरुले शहरका फुटसल भरेका छन् । उनीहरुको बोलि र ब्यवहार लकडाउनको उपहारले बनियार झै भएको छ । शहरीया सिमित धनाड्यका सन्तानलाई छाडेर आम नेपाली सन्तानको हबिगत यस्तै भएको छ । अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई बैकल्पिक शिक्षाको बुचो मुखमा कोचेर शिक्षा मन्त्रालय शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने उर्दी उरेल्न अभिशप्त छ । शहरीया धनाड्यहरु आफ्ना छोराछोरीहरुले अनलाईन पढाई पाएर युरोप अमेरिकाको शिक्षाको उचाईमा पुगेको गर्व गर्न थालेका छन् । उनीहरुले नेपाल देखेकै छैनन् । नेपाल देख्नेहरुले अनलाईन सुनेकै छैन्न । यस्तो बिडम्बना छ यो देशको । नेपाल देखेका र नदेखेकाहरुका बिचमा बनिएकोे खाड्लमा भरिएको पानीमा डुबुल्कि मार्न ब्यस्त शिक्षा मन्त्रालयको चेत किसानले बारीमा बुख्याचालाई लगाई दिएको थोत्रो हेलमेटले ढाकेको टाउको झै भएको छ ।

निजी लगानीका शिक्षाका लागि एक शब्द खर्चन थरथरी काम्ने शिक्षा मन्त्रालय ६ खर्ब रुपैयाँको लगानी, २ लाख भन्दा बढि शिक्षक कर्मचारीहरुलाई दिएको रोजगारी, ३० लाख भन्दा बढी अध्ययनरत विद्यार्थी, ३१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको क्षेत्र, मुलुककै अब्बल महिला रोजगारीको क्षेत्रलाई अनदेखा गर्ने सरकार छ हाम्रो देशमा । अनि हाम्रो सरकार प्रगतिशिल पनि छ ! त्यसैले नितान्त अभिभावकहरुले ब्यहोर्ने शुल्कबाट सञ्चालन गरिने निजी विद्यालयहरुमा शुल्क समेत लिन पाईदैन भन्ने उर्दी जारी गर्छ । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु अन्य व्यवसायधारीहरुले पाए झै केही साहुलियत पाउन फाईल च्यापेर मन्ञालय धाईरहेका छन् । मुलुकको घरेलु तथा साना उद्योग, मझौला उद्योगले प्राप्त गर्ने ५५ सहुलियत ब्याज दरको कर्जा प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई पनि समावेश गरी यस अघि कुनै पनि वित्तिय संस्थाहरुबाट कर्जा नलिएका तर यो महामारीका कारणले घरभाडा, शिक्षक कर्मचारीहरुको तलब भुक्तानीका लागि समस्यामा परी कर्ज लिन इच्छुक विद्यालयहरुलाई उक्त प्रावधान अनुसारको सहुलिय व्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराईदिन हारगुहार गर्दा समेत कुम्भकर्ण बन्यो यो सरकार । कर्जा भनेकै तिर्ने गरी लिईने रकम हो । तर तिर्ने गरी कर्जा पाउन पनि यो देशमा निजी लगानीका विद्यालयहरुलाई अछुत बनाईयो । अन्यका लागि दिईएको सुबिधा शिक्षा क्षेत्रलाई पनि दिने गरी निर्देशित गरियोस भन्ने आवाज सिंहदरवार भित्र वहने हावामा बिलिन भयो ।

निजी लगानीका शैक्षिक संस्थाहरुले तिर्ने गरी कर्जा समेत नपाउने अवस्था र ब्यवस्था छ यो देशमा ! बिडम्बना, हालको समस्यामा परी कर्जा लिन इच्छुक विद्यालयहरुलाई मात्र साहुलियत मागिएको हो । ब्यक्तिगत नाममा लिईएको तर विद्यालय सञ्चालनमा उपयोग भएको कर्जालाई पुर्नकर्जा योजनामा समावेश गर्ने देखि पुर्नतालिकिकरण गरिएको कर्जा तथा बित्तिय रुपमा रहेका अन्य दायित्वलाई भौतिक रुपमा शैक्षिक कार्यक्रम आरम्भ भएको केही महिना पछिमात्र कार्यान्वयन आरम्भ हुने व्यवस्थाका लागि समेत अनुनय गर्दा कानमा तेल हालेर सुतेको शिक्षा मन्त्रालय विद्यालयका स्थायी खर्चहरु, शिक्षक कर्मचारीको तलब, घरभाडा, बैकहरुको ऋणको किस्ता, विमाको प्रिमियम, टेलिफोन, विद्युत महशुल व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । लाखौं शिक्षक कर्मचारीहरु र तिनका आश्रित परिवारको निर्लज्ज मोच गर्दैछ सरकार । सरकार ! “घमण्ड फुल्छ तर फल्दैन” । हेक्का राखे बेस हुने थियो । नराखे शेष हुने भयौ । अर्काको बुद्धिले राजा हुनुभन्दा आफ्नो बुद्धिले जोगी हुनु बेस् पनि भनिन्छ नेपाली समाजमा । आज यो सरकारको हैसियत यही कोटीमा दर्ज भएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयबाट परित्यक्त भएको निजी लगानीका विद्यालयहरुका बारेमा मौद्रिक नीतिमा एक ठाउँमा एउटा शब्द “शिक्षा” राख्न सफल नेपाल राष्ट्् बैंक निर्देशिका निर्माणमा अझ अग्रगामी भएको छ निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षालयहरुको सन्दर्भमा । कोरोना कहरको बिचमा व्यवसायहरुलाई वर्गीकरण गरेको छ केन्द्रीय बैंकले । अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावितको श्रेणिमा । बैंकले आफ्नो आँखामा निजी विद्यालयहरुलाई मध्यम प्रभावित देखेको छ । तर अति प्रभावित यो क्षेत्र अब केही महिना पश्चात थुप्रै विद्यालयहरुको नाम इतिहासको सूचिमा मात्र अंकित हुने छ । भलै सरकारले अस्वीकार गर्ने गरेको निजी विद्यालयलाई राष्ट्र् बैंकले मध्यम प्रभावितकै श्रेणिमा उल्लेख गरेर भए पनि “….. निजी तथा आवासीय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रिस्कुल र चाइल्ड केयर”लाई मध्यम प्रभावित भनि राष्ट्र् बैंकले आफ्नो झोलामा हालेको छ । राष्ट्र् बैंकको यस कदमलाई स्वागत गर्नै पर्छ । निजी शिक्षालयहरुले अहिलेको आपतकालिन अवस्थामा आफूलाई जिवित राख्न माग गरेको कर्जा पाउने आशा त पक्कै राखेका छैनन् । तर, बैंकको यस कदमले “समुद्रमा डुब्नलागेको ब्यक्तिका लागि परालको त्यान्द्रो सहारा” झै भएको भने पक्कै छ । केन्द्रीय बैंकले दिएको ढाडसको कार्यान्वयन मुलुकका कमर्सियल बैंकहरुले टेर्छन भन्ने विश्वास कसैलाई पनि छैन् । अपबादका रुपमा कसैले कर्जा लिएकै भए पनि “तोकिएको भुक्तानी तालिका बमोजिम भुक्तानी गर्ने श्रणीबाट कुनै पनि किसिमको हर्जाना ब्याज लिन पाईने छैन” भनि प्रष्ट निर्देशित पनि गरेको छ । तर ब्यवहारमा देशका कमर्सियल बैंकहरुले आफ्ना कर्जदारहरुलाई पानी पिउन दिएका छैनन् र रातमा निद न दिनमा भोक, बनाएको छ बैंकहरुले । उनीहरुलाई नाफा चाहिएको छ । जसरी होस् । जस्तोसुकै परिस्थिति होस् । बैंकहरुले ऋणीहरुलाई गराएको तमशुक उनीहरुका लागि वाग्दान भएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्र्को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा तोकिनु पर्ने हो । यदी शिक्षामा लगानीलाई प्रत्याभूत गर्ने हो भने । राष्ट्र्यि पूँजीको सम्बर्धन र परिचालन पनि यही मेसोबाट हुने हो, यदी गर्ने हो भने । राष्ट्र्यि स्तरको बाणिज्य बैंकलाई शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी लगानी प्रतिशत पनि तोकिनु पर्ने हो । शिक्षा विकास बैंकको रुपमा कसैले जिम्मेवारी लिए शिक्षा सम्बन्धी सबै आर्थिक क्रियाकलाप, विद्यालयहरुको खाता, शिक्षक कर्मचारीहरुको तलब भत्ता, विद्यार्थीहरुको परीक्षा शुल्क, कर दाखिला, बिगतमा उठने गरेको शिक्षा विकास कोषको रकम, आगामि दिनमा लागु गर्ने सामाजिक सुरक्षा बापतको रकम तोकिएको बैंकमा एकद्वार प्रणाली गर्ने हो भने अहिलेको जस्तो आपतकालिन अवस्था भविष्यमा आउँदा पनि भरथेग गर्न मिल्ने औकातको रकम जम्मा हुन सक्छ । अझ, अहिलेको कोरोना महामारीबाट शिक्षा लिएर भविष्यमा आउने आपतको सामना गर्न निश्चित कार्यविधि सहित “आपतकालिन कोष” खडा गर्ने हो भने निजी लगानिका विद्यालयहरुका लगानीकर्ता, शिक्षक कर्मचारी, आश्रित परिवार तथा सामज र राष्ट्र् सबैको हितमा हुनेछ । कमिशन र भ्रष्टाचारमा डुबुल्कि मार्न पल्केको अहिलेको राज्य व्यवस्थाका सञ्चालकहरुको जिब्रो पक्कै पनि बयालु भएको छ । यो जिब्रोले हुनसक्ने र गर्न सकिने कामको बारेमा बोल्छ भनेर आशा र विश्वास गर्न सकिदैन ।

पारसमणि दाहाल
उप महासचिब
नेसनल प्याव्सन, केन्द्रिय समिति
Email: [email protected]