नागरिकता मुद्दामा रवि लामिछाने दोषी ठहर, मन्त्री र सांसद पद खारेज !

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कानूनबमोजिम नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको ठहर सुनाएको छ ।

अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरी खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै अदालतले रविले नेपाली नागरिकका रुपमा गरेका सबै कार्य अवैध हुने भनेको छ ।

संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँगै रवि लामिछानेको मन्त्री तथा सांसद पद खारेज भएको छ । त्यस्तै उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति बन्न समेत अयोग्य भएका छन् ।

लामिछाने प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेको भनेर निर्वाचन आयोगमा समेत उजुरी परेकोमा आयोगले कुनै निर्णय नगरेपछि उनी दोब्बर मतान्तरमा चुनाव जितेका थिए ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्ह थिए ।

फैसला सुनाइने तयारीमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा आज रविको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र केसीसहित अधिवक्ताहरू आशिष अधिकारी, सुदिग्य पन्द, यज्ञमणि न्यौपाने र शशिकुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए । यस्तै निवेदकको पक्षबाट सुरेन्द्र भण्डारी, रमन कर्ण, अनिता श्रेष्ठ, सन्तोष भण्डारी र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जवाफी बहस गरेका थिए ।