मंगलबार, साउन ३१ २०७९
ताजा अपडेट

सर्वोच्चको परमादेश कुल्चेरै भए पनि अघि बढ्यो देउवा सरकार, देशभर छायो अर्को खुसीयाली !


  • KTM Khabar
  • शनिबार, असार १८ २०७९
7K
SHARES

फाइल तस्विर

सर्वोच्च अदालतले निजगढ़ बिमानस्थल निर्माणका लागि भएका सम्पूर्ण निर्णय खारेज गर्न गरेको परमादेशलाई प्रवाह नगरी निजगड देउवा नेतृत्वको सरकारले बिमानस्थल निर्माणका लागी भएको पुरानै निर्णय लागु गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेता शनिबार निजगढ आएर यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जसरि पनि बनाउने बताएपछि सरकारले सर्बोच्चको परमादेशलाई कुल्चेरै अघि बढ्ने देखिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले १२ जेठमा निगजढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि भएका सबै निर्णय खारेज गरेको थियो । त्यो फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार आएको छ, जसले हालको प्रक्रिया खारेज भएपनि त्यहीँ विमानस्थल बन्नसक्ने बाटो खुला भने बन्द गरेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने भए विज्ञहरुको अध्ययन टोली बनाई कम भन्दा कम वातावरणीय क्षति हुने ठाउँ छनोट गरी निर्माण गर्न आदेश दिएको छ।फैसलाको पूर्णपाठ आएको तीन दिनपछि शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल मन्त्रीहरुसहित निजगढ गएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा भ्रमण कार्यक्रम राखेको भन्दै नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आजको कार्यक्रमले सर्वोच्चको फैसलामा टेकेर विमानस्थल बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छ, यसमा राजनीतिक दलहरुको ऐक्यवद्धता छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।’

दुई रेनवे डिजाइन गरेर काम थाल्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत प्रस्तावित विमानस्थल क्षेत्रको निरीक्षण गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने काममा अब ढिलासुस्ती नहुने बताएका छन् ।

तराई–मधेस द्रुतमार्ग र विमानस्थल एकअर्कासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले दुवै आयोजना निर्माणको काम नरोकिने बताएका हुन् । ‘विमानस्थल निर्माणमा हालसम्म भएको कामको प्रगतिसँगै समस्या र चुनौतीको बारेमा जानकारी गरायौं,’ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यालयका प्रमुख विजय यादव भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले दुईवटा रनवेको डिजाइन गरेर काम अघि बढाउन भन्नुभएको छ ।’

महानिर्देशक अधिकारी पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला र प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार अघि बढ्ने बताउँछन् । उनले अघि भने भन्छन्, ‘यसका लागि धेरै काम अब गर्नुपर्ने छ, त्यहाँ विमानस्थल बनाउँदा वातावरणमा कम क्षतिमा संरचना बनाउनु पर्नेछ । वातमवरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन ९ईआईए० गर्नुपर्छ ।’

फास्ट ट्याकसँग साइनो

प्राधनमन्त्री देउवाले गठबन्धन सरकारको पहिलो प्राथमिकता फाष्ट ट्रयाक र एयरपोर्ट सञ्चालनमा ल्याउनु भएको बताए । कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘अदालतको आदर गर्दै कुनैपनि हालतमा यसलाई बनाउनुपर्छ ।’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘गेम चेन्जर प्रोजेक्ट’ भएको बताए । समयमै विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया सुरु नभए करोडौँको लगानी अलपत्र पर्ने र फास्ट ट्रयाकको औचित्य समेत पुष्टि नहुने उनको तर्क छ । ‘फाष्ट ट्रयाकको डिपीआर बनाउँदा नै निजगढ एयरपोर्टको आवश्यकतालाई मध्यनगर गरेर नै गरिएको हो,’ प्रचण्डले भने ‘यो राष्ट्रिय गौरवको ड्रिम प्रोजेक्ट हो । यसले देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँछ ।’

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणमा रोक नलगाएको बताए । उनले भने ‘सर्वोच्चको फैसलाको मूल उद्देश्य वातावरणको कमभन्दा कम क्षति होस् भन्ने हो । त्यसमा संवेदनशील भएर चल्ने काम होस् भन्ने हो ।’ विमानस्थललाई दक्षिणतर्फ लैजानुपर्ने तर्कसँग असहमत उनले तत्काल दुईवटा रनवेको भएपनि विमानस्थल बनाउनुपर्ने बताए ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विमानस्थल बनाउन धेरै ठाउँमा सर्वे भएपनि निजगढ नै उपयुक्त देखिएको बताए । उनले अघि भने, ‘काठमाडौं जोड्ने फाष्ट ट्रयाक छ, पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग पनि जोडिएको छ । बोर्डरदेखि ठीक ठाउँमा पर्छ ।’ विमानस्थल बनाउँदा केही बस्ती सानुपर्ने देखिएको भन्दै उनले विमानस्थल बनाउँदा विस्थापित हुने जनतालाई मुआब्जा दिएर अर्को ठाउँमा व्यवस्थित गर्नेपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले प्रधानमन्त्री देउवाले निजगढमा नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सङ्कल्प लिएको उल्लेख गर्दै आफूले पनि त्यसमा सहमति जनाएको बताइन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, वनमन्त्री रामसहाय यादव, खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेसमेत सहभागी शीर्ष नेताहरुको टोलीले हालसम्म भएका प्रगतिबारे जानकारी लिनुका साथै टोलीले जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका, निजगढ र कोल्हबी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल समेत गरेको थियो ।


खुशी मिडिया प्रा.ली. द्धारा सञ्चालित KTMKHABAR लाई नेपाली र अंग्रेजी संस्करणबाट पढ्न, हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ । एप्सबाट सिधा समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुक, युटुब र ट्वीटरमा पनि हामिसंग जोडिन सक्नुहुनेछ ।


प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

यो साता चर्चामा