राष्ट्र बैंक फर्किए गभर्नर अधिकारी !

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बैंकमा फकिैएका छन् । सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई काम गर्नबाट नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी राष्ट्र बैंक फर्किएका हुन् ।

न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गभर्नरमाथि अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने २४ चैतको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा अर्थमन्त्रालयले गभर्नरलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

‘नेपाल सरकारको मिति २०७८÷१२÷२४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८÷१२÷२५ को निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी ‘ विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई १३ वैशाखमा छलफलका लागि बोलाएको छ । जाँचबुझ समिति गठन गरी आफूलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

गभर्नर अधिकारीले रिट निवेदनमा गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिति गठन गरेर आफूलाई निलम्बन गरिएको दावी गरेका थिए ।

उनले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै आफूमाथिको निलम्बन समेत फुकुवा गर्ने आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

२४ चैत २०७८ मा मन्त्रिपरिषदको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ समिति गठन गरेपछि राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार उनी स्वतः निलम्बन भएका थिए । गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि जाँचबुझ र छानबिन गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दावी गरेका थिए ।