विप्लवका यी दुई ठूला नेता माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्न लागेका हुन्?

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्यद्वय हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ र धर्मेन्द्र बाँस्तोला ‘कञ्चन’ले बिहीबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन्।

प्रचण्ड भेट्न उनीहरू प्रचण्डकै निवास खुमलटार पुगेका हुन्। यस क्रममा प्रचण्डले उनीहरूलाई ओली र बाँस्तोलालाई माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्न आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले सकारात्मक जवाफ दिएको बताइएको छ।

बास्तोलाले भने प्रचण्डसँग नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदान र आफ्ना पार्टीका बन्दीहरू रिहाइबारे छलफल गरिएको बताएका छन्।

आसन्न चुनावका लागि विप्लवको दौडधुप सुरु

आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने वातावरणका लागि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका नेताहरूले दौडधुप बढाएका छन् । नेकपाका महासचिव विप्लवसहितका नेताले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग तथा जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले गृहमन्त्री गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग भेटवार्ता गरेर पूर्ववत् सहमतिअनुसार आफ्ना पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइको माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन र स्थानीय तह निर्वाचनबारे छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा नेकपा महासचिव विप्लवले नेकपाका नेताहरूले कार्यकर्ता रिहाइ र मुद्दा फिर्तालाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपासँग सरकारले गरेको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका थिए । भेटमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तथा नेकपाका तर्फबाट महासचिव विप्लव र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ सहभागी थिए ।

नेकपा र तत्कालीन सरकारबीच ०७७ फागुन २० गते तीनबुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा दुवै पक्षले राजनीतिक समस्या वार्ता र संवादबाट समाधान गर्ने, नेकपाले आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने र सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने र कारागारमा रहेका नेकपाका नेता–कार्यकर्ता रिहाइ र मुद्दा खारेज गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसैबीच, गृहमन्त्री खाण र जनमत पार्टीका महासचिव सिंहबीच फागुन ०७५ मा सरकार र तत्कालीन राउत समूहबीच भएको ११ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको थियो । भेटमा गृहमन्त्री खाणले स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने जनमत पार्टीको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएका थिए । सिंहले भने सहमति कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका थिए ।