सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसना सुनाएको हो ।

ओली सरकारले ९ जेठ २०७८ मा नागरिकता आध्यादेश ल्याएको थियो । तर सर्वोच्चले २७ जेठमा अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।

रिट निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले नागरिकता अध्यादेशको कानुनी हैसियत समाप्त भइसकेकाले रिट निवेदन खारेज गरेको बताए ।

याे पनि पढ्नुहाेस्:

‘बरु ध्वस्त हुन्छौँ, रुस समक्ष आत्मसमर्पण गर्दैनौँ’

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनसँगको सिधा वार्ताका लागि फेरि आह्वान गरेका छन् । जारी युद्ध रोक्ने एकमात्र विकल्प पुटिनसँगको सिधा वार्ताबाट मात्रै सम्भव रहेको उनले उल्लेख गर्दै आएका छन् ।

युक्रेन र रुसका प्रतिनिधिबीच विभिन्न चरणको वार्ता भए पनि हालसम्म कुनै प्रगति हाँसिल भएको छैन । युद्धको आदेश पुटिनले दिएको र त्यसलाई रोक्ने निर्णय पनि उनले नै गर्न सक्ने आफूहरुलाई थाहा रहेको जेलेन्स्कीले बताएका हुन् । सोही कारण पुटिनसँगको सिधा वार्ताका लागि आफूले जोड दिँदै आएको जेलेन्स्कीको भनाइ छ ।

कुनै पनि संरचनामा पुटिनसँग सिधा वार्ताका लागि युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आह्वान गरेका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘सिधा वार्ता बिना उनीहरु यो युद्ध रोक्नका लागि के चाहन्छ वा के गर्न तयार छन् भन्ने थाहा हुँदैन ।’

जेलेन्स्कीले कुनै पनि अवस्थामा आक्रमणकारी समक्ष आत्मसमर्पण नगर्ने बताएका छन् । रुसी आक्रमणकारीले आत्मसमर्पण गराउने खोज्दा पूरै शहरहरु ध्व,स्त पार्ने जेलेन्स्कीले बताएका हुन् ।

कुनै पनि अवस्थामा राजधानी किएभ, उत्तरी शहर खार्किभ वा गम्भीर गो,ला,बारीले ध्व,स्त भएको र घेराबन्दीमा परेको मारिपोल या अरु कुनै शहर आफ्ना देशका नागरिकले रुसी आ,क्रमणकारीलाई हस्तान्तरण नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।उनले भनेका छन्, ‘युक्रेनले रुसको अल्टिमेटम पूरा गर्दैन । त्यसका लागि हामी पहिले ध्व,स्त हुनु पर्छ ।’रुसले मारिपोल शहरलाई आत्मसर्मपण गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो । तर युक्रेनले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेको थियो ।