नेपाली राजनीतिमा सुरु भयो अर्को बबण्डर, ३० वैशाखमा घोषित चुनाव सर्दैछ ?

काठमाडौँ – अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास भएको महिनादिन नबित्दै नेपाली राजनीतिमा नयाँ खेल सुरु भएको छ । नेकपा एमालेले निरन्तर रुपमा संसद अवरोध गरेपछि आजित बनेको सत्ता गठबन्धन नयाँ खेलमा लागेको हो ।

सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच वैशाख ३० मा घोषित स्थानीय तहको चुनाव सार्नेबारे छलफल चलेको छ । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले नै वैशाख ३० मा घोषणा गरिएको स्थानीय तहको चुनाव सार्नेबारे छलफल चलिरहेको खुलासा गरेका हुन् ।

हिजो मात्रै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केपी ओलीले संसदमा देखाइरहेको वितण्डाको सामना गर्न ससद भंग गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

त्यसलगत्तै आज कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले दलहरुबीच सहमति भए वैशाख ३० को स्थानीय चुनाव सारेर पहिले संघ र प्रदेशको चुनाव गर्नबारे छलफल चलिरहेको खुलासा गरे ।

कांग्रेसका पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले संसदको अवरोध नहटे पहिले प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्न ३० वैशाखमा घोषित स्थानीय चुनाव सर्न सक्ने संकेत गरे । एमालेले संसदको अवरोध बन्द नगरे संसद विघटनको विकल्प खुला हुने उनले बताए ।

यसअघि हिजो नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि संसद भंग गरेर तीन तहकै चुनाव प्याकेजमा गर्नेबारे छलफल चलिरहेको खुलासा गरेका थिए । केपी ओलीको वितण्डा रोक्न संसद भंग गर्ने स्थितिमा पुग्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

एमालेले लगातार संसदमा अवरोध गरेर आफूहरुलाई दुःख दिने काम गरेको भन्दै उनले संसद नै भंग गरिदिए वितण्डा गर्ने ठाउँ नरहने र मुलुक निर्वाचनमा जाने बताएका थिए ।

तर प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले भने स्थानीय चुनाव सार्ने षड्यन्त्र सफल हुन नदिने चेतावनी दिएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अर्ली इलेक्सनको विषय स्थानीय चुनाव सार्ने षड्यन्त्र मात्रै भएको बताए ।

संविधान र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो नजिरले पनि निर्धारित मितिभन्दा अगाडि पछाडि चुनाव सार्न नमिल्ने उनले जिकिर गरे । हिजो केपी ओलीले गरेको संसद विघटनलाई प्रतिगमन भन्नेहरुले अहिले आफैँ विघटनको पक्षमा उभिनु लज्जाको विषय भएको उनले बताए ।

सत्ता पक्षले या त अवरोध हटाउन एमाले तयार हुनुपर्ने अन्यथा संसद भंग गरेर चनावमा जानुपर्ने दुई विकल्प मात्रै मुलुकका अगाडि उभिएका बताएको छ । विपक्षी एमाले भने कुनै हालतमा संसदको अवरोध खोल्न तयार छैन ।

त्यसैले निकट भविष्यमै संसद भंग हुने दिशामा राजनीति अगाडि बढेको छ । कानुनविदहरुले पनि सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संसद सोझै भंग हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउने गरेका छन् ।