एमसीसी परियोजना: २ लाख रुख काटिने, १८७ घरपरिवार विस्थापित हुने !

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार एमसीसी आयोजनाबाट १८७ घरपरिवारका ९ सय ४३ जना विस्थापित हुने उल्लेख गरेको छ।

यसअनुसार ३० वटा स्थानीय तह प्रभावित हुने जनाइएको छ । जसमा एक उप–महानगरपालिका, ११ नगरपालिका र १८ गाउँपालिका आयोजनाको कार्यक्षेत्रमा बताइएको छ ।

प्रसारणलाइन भारतको महेशपुर सीमादेखि नयाँ बुटवल पश्चिम नवलपरासी० सबस्टेसन हुँदै चुरे पहाड पार गरेर तनहुँ जिल्लाको नयाँ दमौली सबस्टेसनबाट नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसनसम्म रहनेछ।

यहाँबाट एउटा प्रसारणलाइन मकवानपुरको हेटौंडातर्फ र अर्को काठमाडौंको लप्सीफेदीतर्फ विस्तार हुनेछ। हेटौंडा र लप्सीफेदीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउँदै गरेका सबस्टेसनमा प्रसारणलाइन जडान हुनेछ।

प्रस्तावित टावरहरु तराई क्षेत्रमा ९ प्रतिशत, चुरे शिवालिकमा १० प्रतिशत र मध्यपहाडमा ८१ प्रतिशत क्षेत्रमा निर्माण हुनेछन्।

कुल भोगाधिकार क्षेत्रमध्ये करिब ७ सय ७७ हेक्टर वन अर्थात् ५३ प्रतिशत छ। जसमा ११२ वटा सामुदायिक वनको ३३० हेक्टर, ८ वटा कबुलियती वनको ४.४ हेक्टर र सरकारी तथा अन्य गरी ४४३ हेक्टर रहेको छ।

४२ प्रतिशतमा कृषि भूमि अर्थात् ६१२ हेक्टर जमिन छ। बाँकी ५ प्रतिशत विकसित जग्गा, बाँझो, जल तथा सिमसार क्षेत्र छन्।

भोगाधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुल ७७७ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ४५.६ प्रतिशत अर्थात् ३५४ हेक्टर वनक्षेत्र फँडानी गर्नुपर्ने हुन्छ। जसबाट वन क्षेत्रबाट १ लाख ७३ हजार र कृषि भूमिमा २८ हजार ८३५ गरी २ लाख २ हजार रुखहरु हटाउनुपर्ने ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जसमा काठमाडौंमा १३ सय ७८, सिन्धुपाल्चोकमा ३६ सय ९६, नुवाकोटमा ४७ हजार ९०८, धादिङमा २९ हजार, ५६१, मकवानपुरमा ३५ हजार ६१५, चितवनमा २ हजार १७३, पाल्पामा १२ हजार ५४८, नवलपरासी पश्चिममा १७ हजार ९८९, तनहुँमा ४५ हजार ११५ र नवलपरासी पूर्व ६ हजार ३५ वटा रुख हटाउनुपर्नेछ।

सहर, गाउँ र ठूला बस्तीलाई जोगाउँदै सामाजिक प्रभाव कम हुने गरी प्रसारणलाइनको मार्ग तय गरिएको आयोजनाको दाबी छ।